sex aur society

JANOKTI : जनोक्ति

2012-01-29T19:25:00.001-08:00

JANOKTI : जनोक्ति

सेना प्रमुख के उम्र विवाद पर झुकी सरकार
किसान विरोधी अर्थव्यवस्था है महंगाई की जिम्मेदार
अटेंशन – एक व्यंग्य कथा !
हिन्दी समाचार पत्रों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद : शोधपत्र
धंधेबाज हो गयी है राजनीति !
क्या नेहरु परिवार आरटीआई के दायरे में नहीं है ?
सरस्वती-पूजा हो या दुर्गापूजा ‘दारु’ बहुत जरुरी है !

Posted: 29 Jan 2012 10:58 AM PST

महीने भर से मीडिया में छाये सेना प्रमुख की उम्र विवाद से सरकार की जबरदस्त किरकिरी हुई है | सेना प्रमुख जनरल वी .के.सिंह द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किये जाने से सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गयी है | लगता है इसी को ध्यान में रखकर आखिरकार केन्द्र सरकार ने घुटने टेकते हुए सेना के एजी (ऐजटंट जनरल) ब्रांच को लिखी चिट्ठी कहा है कि वह अपने रिकोर्ड में सेना प्रमुख की जन्मतिथि को ठीक कर ले।

जनरल वी.के.सिंह का 10th बोर्ड सर्टिफिकेट

गौरतलब है कि दसवीं बोर्ड के सर्टिफिकेट में जनरल सिंह की जन्मतिथि 1951 है जबकि सिंह के मुताबिक एनडीए के फार्म को भरते समय उनके शिक्षक ने गलती से जन्म का साल 1950 लिख दिया था | वैसे भी किसी परीक्षा के लिए भरे गए फॉर्म से किसी का भी जन्म तिथि नहीं देखी जाती बल्कि उसके सर्टिफिकेट से देखी जाती है |

हालाँकि पहले भी भारत के रक्षा सचिव ने पूरी जाँच कर सरकार को सौंपे रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की असली जन्मतिथि 10 मई 1951 ही है | अख़बारों में छपी रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में यह भी पूछा है कि एजी ब्रांच के रेकॉर्ड में जन्म की तारीख 1951 क्यों और कैसे दिख रही है ।

चूँकि 3 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय में जनरल सिंह की याचिका पर सुनवाई होनी है | ऐसे में सरकार के लिए इस बचकाना विवाद पर जवाब देना मुश्किल हो जायेगा इसलिए रक्षा मंत्रालय ने समय से पहले रिकोर्ड ठीक करने में ही अपनी भलाई समझी | सरकारी रिकोर्ड में 2 अलग-अलग तारीख की वजह से सर्वोच्च न्यायालय होने वाले विवाद से सरकार बचना चाहती है।

बहरहाल इस मामले में अभी भी लोगों की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के ऊपर टिकी हुई है | यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि न्यायालय से क्या प्रतिक्रिया आती है ? आखिर आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मामला है जब किसी सेना प्रमुख की उम्र पर विवाद हुआ हो और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक जा पहुंचा हो |

किसान विरोधी अर्थव्यवस्था है महंगाई की जिम्मेदार

Posted: 29 Jan 2012 09:56 AM PST

देश में मँहगाई बढ रही है , लोगों का जीना मुश्किल हो गया है , इस तरह की उक्ति हम आये दिन सुनते रहते है | संसद के हर सत्र में इस मुद्दे पर गतिरोध बना रहता है | राजनैतिक पार्टियाँ पक्ष – विपक्ष की भुमिका में अपनी जोर-आजमाईश करती नजर आती हैं पर ले-दे के मुद्दा ही गौण रह जाता है | फिर अगले सत्र की आस लग जाती है पर सवाल उठता है कि बढती हुई मंहगाई का जिम्मेदार कौन है ?

इस सवाल के जबाव में हमारे प्रधानमन्त्री कहते हैं कि महंगाई भारतीय लोगों की समृद्धि का प्रतीक है | अर्थशास्त्री मनमोहन जी को लगता है कि उनके द्वारा बनायी गयी हरेक नीति अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है | इसीलिये तो मौका मिला ना कि हाजिर हो जाते हैं एक नये बिल के साथ पर सरकार को कोई तो बताये कि नया बिल बनाने से बेहतर है कि पुरानों को सही कार्य दिशा मिले । हाल ही में एफडीआई जैसे बिल इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । अब बात जब मंहगाई पर चल रही है तो चर्चा इसके प्रत्यक्ष प्रभाव पर भी हो जाये , भारत में रहने वाले अधिकतर लोग मंहगाई से त्रस्त तो हैं लेकिन मँहगाई से जो समाप्ति की कगार पर हैं वो वर्ग ६०फीसदी से अधिक है , गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले इन लोगों के लिये दो वक्त की रोटी के लिये भी मशक्कत करनी पड रही है , भोजन जो कि मानव की प्राथमिक जरुरत है , के अभाव में दम तोडने वालों की संख्याँ दिन – प्रतिदिन बढती जा रही है ।

वहीं एक दूसरा वर्ग भी है जिसे मंहगाई की परवाह तो है पर दूसरे रुप में । इन्हें आज तक भले – बुरे , ऊँच – नीच की सही परख नहीं है , इनकी बातें बाज़ारों में खरीदारी की होती हैं , बाज़ार में रोज कारों की कीमत में इजाफा हो रहा है , कम्पनियाँ रोज नये माडल बनाकर कीमत टाइट कर रही हैं पर वाहन निर्माताओं के संगठन सियाम के अनुसार नवंबर २०‍१‍१ में कारों की बिक्री भारत में ७ फीसदी बढकर ‍१७‍१,‍१३‍१ इकाई हो गयी जबकि मोटरसाइकिलों की बिक्री २३ फीसदी बढकर ८,६९,०७० इकाई हो गयी । सियाम के अनुसार बाज़ार में घरेलु कार बिक्री में तेजी आयी है । ये आँकडें इस भारतीय मानसिकता को दर्शाने के लिये काफी हैं , अगर ये कार खरीदने जाते है तो भले ही उसका दाम प्रतिदिन आसमान को छूता जाये इनकी नाक – भौं नहीं सिकुडेगी पर अगर किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतों में जरा सी वृद्दि की भनक लग गयी कि लगे हाय – तौवा मचाने , बाज़ार में यदि ५० पैसे का कोला ‍१० रुपये में बिक रहा है तो ये चाव से पीयेंगे ही मित्रों को भी इनवाइट करेंगे , कोई मोल -भाव नही प्रिंट की कीमत अदा करने में लेकिन सब्जी की खरीदारी में सब्जी – वाले से मोल भाव करेंगे आखिर ऐसा क्यों ? ये लोग ५ स्टार की पार्टियों में एक-एक प्लेट खाने की कीमत पाँच सौ से हज़ार में देते हैं लेकिन घर के लिये खरीदे गये चावल में मंहगाई की बू आती है इन्हें ।

खाद्य पदार्थों की बढती कीमतों के लिये वर्तमान अर्थव्यवस्था को जिम्मेदार ठहराएं या सरकारी नीतियों को और प्रबंधन की खामियों को ? जिम्मेदार कोई भी हो पर सबसे ज्यादा घाटा तो किसानों को ही उठाना पड़ता है यह दबा-कुचला तबका ऊपज तो अपनी मेहनत – मशक्कत और सामर्थ्य के बल पर करता तो है पर उसकी उपज की कीमत बाजार तय करती है । एक छोटा किसान जो कि प्रतिदिन थैले में अनाज लेकर मंडी जाता है तो राशन – पानी का जुगाड होता है , भला उसे अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति जैसे कठिन शब्दों से क्या वास्ता, उसे तो गृहस्थी का सामान कैसे जुटाना है इसके लिए भी सोचना पड़ता है। आज चावल बाज़ार में ३० रुपये किलो मिल जाता है पर किसान के यहाँ से ‍महज १०-‍१२ रुपये प्रति किलो खरीदा जाता है | इस अंतर के बाबजूद किसान तो अपनी ऊपज के बाद बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं , बाज़ार जहाँ कि बिचौलियों और कालाबाज़ारियों की चलती है वहाँ से इनको लुटे – पिटे ही घर लौटना पड़ता है | जहां तक बात सरकारी नीतियों की है तो भारत में नीतियों के क्रियान्वयन में घोर अनियमितता व्याप्त है और इसी के कारण आज तक कृषकों को उनका सही स्थान नहीं मिल सका है | बाज़ार में व्याप्त कालाबाजारी और जमाखोरी ने किसानों की हालत खस्ती कर दी है | ज्यादातर किसान या तो खेती करना नही चाहते या फिर करते हैं तो उन्हें उचित लाभांश नहीं मिल पाता है | किसानों के हित में उचित समर्थन मूल्य की कमी ने इन बिचौलियों को पैर पसारने की खुली अनुमति दे रखी है |

भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है , ऐसे में ना केवल भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार की गुंजाईश कृषि क्षेत्र पर निर्भर है बल्कि एक बडे वर्ग को खाद्य की उपलब्धता को कृषि क्षेत्र ही सुनिश्चित कर सकता है | खाद्य पदार्थो का उचित वितरण ही इस समस्या को निर्मूल करने में सहायक होगा ।जन वितरण प्रणाली में न सिर्फ मिटटी के तेल बल्कि बहुत सारे खाद्य सामग्रियां भी उपलब्ध कराई जाती रही है पर या तो ये योजना बंद कर दी गयी या भ्रष्ट तन्त्र का हिस्सा बन चुकी हैं | यह अभी के समय में निचले स्तर की भ्रष्ट प्रणाली का एक बड़ा पर्याय है इसको दुरुस्त करना सरकार की अहम जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों के लिए उचित मूल्य पर भोजन की उपलब्धता हो |

अटेंशन – एक व्यंग्य कथा !

Posted: 29 Jan 2012 08:42 AM PST

Vijay Kumar Sappatti

कुछ दिन पहले तक मेरी हालत बहुत खराब थी . मुझे कहीं से कोई भी अटेंशन नहीं मिल रही थी . हर कोई मुझे बस टेंशन देकर चला जाता था , जैसे मैं रास्ते का भिखारी हूँ और मुझे कोई भी भीख में टेंशन दे देता था. मैं बहुत दुखी था . कोई रास्ता नहीं सुझायी देता था. मुझे कहीं से कोई भी अटेंशन मिलने के असार नज़र नहीं आ रहे थे .मैंने बहुत कोशिश की , इधर से उधर , किसी तरह से मुझे अटेंशन मिले , लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ. उल्टा टेंशन बढ गयी . ऊपर से बीबी –बच्चे और आस पड़ोस के लोग और ताना मारते थे, कि इतनी उम्र हो गयी , मुझे कोई जानता ही नहीं था . रोज अखबार और टीवी ,रेडियो में दूसरों के नाम और उनके किये गए अच्छे –बुरे काम देख-पढ़-सुन कर दिल जल जाता था . मुझे लगने लगा था कि मेरा जन्म बेकार हो गया है .

थक –हार कर मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन लगाया और उससे अपना दुखडा रोया . उसने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की ,कि अटेंशन पाने के चक्कर में मेरी टेंशन बढ जायेंगी . उसने कहा कि , अटेंशन सिर्फ बुरे कामो में ज्यादा मिलती है , अच्छे कामो में कम मिलती है . अब इतने बरसो से मैं अच्छा बनकर रहा हूँ , लेकिन मुझे तो कोई अटेंशन नहीं मिली , सो सोच लिया कि बुरा बनकर ही अटेंशन लूँगा .उसने बहुत समझाया ;लेकिन मैंने एक न सुनी , मैंने उससे कह दिया कि अगर वो मुझे कोई उपाय न बताये तो वो मेरा दोस्त नहीं .

अब बरसो की दोस्ती दांव पर थी , उसने मुझसे पुछा कि अगर मैं ऑफिस में कोई पैसो की गडबड करूँ तो मेरा नाम पुलिस के पास जायेंगा और इस तरह से मुझे अटेंशन भी मिलेंगी . मैं थोडा सा हिचखिचाया , मैंने कहा यार इतने बरसो में जो नहीं हुआ , वो काम करके , बुढापे में क्यों अपना नाम खराब करू. .फिर उसने कहा कि मैं अपने बॉस को छुरा भोंक दूं , शायद इससे मुझे प्रसद्धि मिल जाए . मुझे उसका ये उपाय पसंद तो बहुत आया , क्योंकि मैं अपने बॉस को सख्त नापसंद करता था. लेकिन छुरा मारने के नाम से दिल धडक गया , क्योंकि आज तक मैंने कोई मार –पीठ नहीं की थी . मैंने उससे कहा कि मैं उसके खाने में जहर मिला देता हूँ ..दोस्त ने पुछा लेकिन इससे तेरी तरफ कोई अटेंशन नहीं आयेंगा . किसी को जब पता ही नहीं चलेंगा कि तुने ये किया है तो तेरी तरफ किसी की अटेंशन नहीं आएँगी . उसकी बात में दम था . फिर उसने कहा कि उसके चेहरे पर स्याही फ़ेंक दे . जब वो किसी मीटिंग में होंगा , तब तुझे अटेंशन मिल जायेंगी . उसका ये आईडिया मुझे अच्छा लगा.

दूसरे दिन , जब ऑफिस की बोर्ड मीटिंग थी , तब मैंने भरी मीटिंग में अपने बॉस पर चिल्लाया और उससे कहा कि उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है , और ये कहकर गुस्से से अपने पेन की स्याही उसके ऊपर फ़ेंक दी . वो सावधान था , वो झुक गया , और मेरी द्वारा फेंकी गयी स्याही हमारे कंपनी के मालिक पर गिरी . मेरे कंपनी के मालिक ने दुनिया देखी थी , उसने मेरा गुस्सा सहन कर लिया और समझदारी से काम लिया , उसने मेरे बॉस की और मेरी तनख्वाह २५% कम कर दिया और कहा कि अगली बार ,इस तरह की घटना होने पर ,हम दोनों को नौकरी से हटा देंगा . इस घटना से मुझे कोई अटेंशन नहीं मिली .लेकिन घर आने पर पत्नी ने मेरी तनख्वाह कम होने वाली बात पर ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि मेरे तिरपन कांप गए.

मैंने फिर अपने दोस्त को फोन किया , कहा कि मुझे कोई ज्यादा अटेंशन नहीं मिली है और अब लोग इस घटना को भूल भी चुके है . मैं कुछ धमाकेदार कार्य करना चाहता हूँ . कुछ रास्ता बताये. मेरे दुनियादार दोस्त ने कुछ देर सोचा और कहा कि यार तू मोहल्ले की कोई औरत को छेड दे, पुलिस आकर तुझे ले जायेंगी और तुझे इस दुष्ट काम के लिये हर कोई कोसेंगा और तेरी बड़ी बदनामी होंगी . इस काम से तो तुझे १००% अटेंशन मिल जायेंगी . बात में तो दम था, कॉलेज के जमाने में अक्सर ऐसा करने से मोहल्ले में बाते होती थी ..सो मैं उसकी बात मान गया .

मैं शाम को मोहल्ले के नल पर जाकर पानी भरने के लिये बाल्टी हाथ में ली . मेरी पत्नी ने कहा कि , मेरी तबियत तो ठीक है न ? जिस आदमी ने जिंदगी में काम नहीं किया वो अब पानी भरने जा रहा है . मैं कहा कोई खास नहीं , बस यूँ ही तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ . मोहल्ले में एक ही नल था और शाम को वहां बड़ी भीड़ रहती थी, बहुत सी औरत जिन्हें मैं भाभी कहता था [ और होली के दिन रंग डाल कर छेड़ता था ] वहां पानी भरने आती थी, वो सब वहां पर थी और मुझे देख कर आश्चर्य से हँसने लगी , सबने पूछा कि , आज होली नहीं है , फिर आज पानी भरने यहाँ कैसे. मैंने मुस्कराकर कहा , मैं तो आज ही होली खेलने के बहाने तुम सबको छेड़ने आया हुआ हूँ, ये कह कर मैं जल्दी से अपने पड़ोस की भाभी पर पानी डाल दिया . उसे बहुत गुस्सा आया , वो कुछ कहने ही वाली थी , कि पड़ोस की दूसरी भाभी ने उसके कान में कुछ कहा , बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में मैं और दूसरी औरते मिलकर नल पर पानी की होली खेलने लगे. मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि मैं औरतो को छेड कर भाग जाऊ. लेकिन ऐसा नहीं हुआ , खूब हो हल्ला होने के बाद , वहाँ की औरतो ने मुझे लाकर मेरी धर्मपत्नी को सौंप दिया और कहा कि मैं वह आकार सारी औरतो को पानी डाल डाल कर छेड रहा था. इतना कहकर वो सब तो चली गयी , लेकिन मेरा क्या हाल हुआ होंगा , उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता .. हाय , उस बात की याद आते ही तन – मन कांपने लगता है .

कुछ दिन बाद मैंने फिर अपने दोस्त को फोन किया , उससे कुछ नया रास्ता बताने को कहा, उसने कहा कि सुन तू किसी शराब के दूकान में जाकर हल्ला कर दे. पुलिस आकर तुझे ले जायेगी .आयडिया अच्छा था. फिर उसने कहा कि शराबी के दो ही ठिकाने , एक तो ठेका और दूसरा थाने !! , मैं मान गया , संध्या समय घर से निकल पडा और मोहल्ले के एकमात्र शराब के ठेके पर पहुँच गया . वहां जाकर शराब पी और नशे में मैंने वहां पर मौजूद दूसरे ग्राहकों और शराबियों से लड़ना शुरू किया , ये देखकर ठेके के मालिक ने मुझे झापड मारा और मैं बेहोश हो गया , उसने मुझे घर लाकर छोड़ा और मेरी प्यारी सी धर्मपत्नी को सारी बात सुनाई . कुछ देर बाद मुझे होश आया , देखा तो सामने यमराज मेरी पत्नी के रूप में बैठा था . उसकी बाद की कथा मत पूछिए .

अब मैं बहुत दुखी हो चूका था. कोई भी मुझे किसी भी प्रकार की अटेंशन नहीं दे रहा था . बल्कि जिंदगी में बहुत से टेंशन पैदा होते जा रहे थे. बहुत दुखी होकर मैंने फिर अपने दोस्त को फोन लगाया . उसे कहा कि ये मेरा आखरी फोन है उसे , अगर वो कुछ न कर पाया मेरे लिये तो मैं आत्महत्या कर लूँगा . मेरी ये बात सुनकर दोस्त ने घबरा कर कहा कि , मैं तुझे आखरी रामबाण उपाय बता रहा हूँ , इसकी सफलता की पूरी गारंटी है . उसने फुसफुसाकर मुझे एक घांसू उपाय बताया , उपाय सुनते ही मैं कह उठा " what an idea sir जी !!!" अब रास्ता साफ़ था , मुझे अटेंशन मिलने ही वाली थी .

दूसरे दिन , शहर में उस राजनीतिक पार्टी की महासभा हुई और एक महान भ्रष्ट नेता भी आया . और एक अच्छा आदमी होने के नाते मुझे भी बुलाया गया . उस नेता का भाषण चल ही रहा था कि , मैं उठकर सामने गया और अपना जूता उसे दे मारा . बस फिर क्या था , हंगामा खड़ा हो गया , पुलिस ने मुझे पकड़ लिया , लेकिन फिर अचानक मेरी देखादेखी करीब ५ बंदे और खड़े हो गए और उन्होंने भी अपने जूते उस नेता की तरफ उछाल दिए .चारों तरफ जोरदार हंगामा शुरू हो गया , पुलिस ने हम सबको थाने लेकर गयी . और हमें हवालात में ठूंस दिया गया . शहर में बहुत धूम हो गयी थी , लोग सडको पर आ गए थे . टीवी , रेडियो और प्रेस में मेरी चर्चा हो रही थी . कुछ समय बाद , हमें एक वार्निग देकर छोड़ दिया गया . लोगो ने हमारी रिहायी पर उत्सव मनाया. मेरे गले में फूलो की माला थी और मुझे गाजे बाजे के साथ घर लाकर छोड़ा गया .

मुझे लगने लगा कि अब मुझे अटेंशन मिल रही है . मुझे मेरी अटेंशन एक पाव-किलो नज़र आ रही थी . घर पर मेरी बीबी ने मुझे मुस्कराकर देखा और कहा , तुम तो बड़े बहादुर निकले जी , और मुझे एक झप्पी दी , मुझे अब अटेंशन आधा किलो लगने लगी . थोड़ी देर बाद बेटे ने आकर पाँव छुए और कहा , Dad, I am proud of you . मुझे अब अटेंशन एक किलो नज़र आने लगी , मुझे बड़ी खुशी हो रही थी . पास पड़ोस के लोग आये और कहने लगे , कि मैं उनके मोहल्ले में हूँ , इस बात पर उन्हें गर्व है . मेरी अटेंशन अब ५ किलो हो गयी थी . शहर के लोग मेरा आदर सत्कार कर रहे थे, हर कोई मुझे अपने सभा और कार्यक्रम का अध्यक्ष बना रहा था . मेरा अटेंशन अब १० किलो हो गया था . हर अखबार , टीवी, रेडियो में मेरे ही चर्चे थे, पान ठेले से लेकर सब्जी मार्केट तक और सिनेमा हाल से लेकर लोकसभा तक , हर जगह बस मैं ही छाया हुआ था , अब मेरा अटेंशन ५० किलो का हो गया था . मैं बड़ा खुश था .

मेरे बॉस ने मुझे तरक्की दे दी थी , मेरे सहकर्मी रोज मुझे अपना डब्बा खिलाने लगे , ऑफिस की कुछ औरते मुझे देखकर मुस्कराने लगी ,यार लोग मेरे साथ अब घूमने आने के लिये तडपते थे. मेरी अटेंशन अब १०० किलो से ज्यादा हो गयी थी , मुझे परम खुशी हो रही थी . चारों तरफ मेरा नाम था , टीवी, रेडियो और अखबार मेरे नाम के बिना सांस नहीं ले पाते थे.

फिर अभी कल की ही बात है , जिस राजनैतिक पार्टी के नेता को मैंने जूता मारा था , उसी पार्टी ने मुझे अब मेरे शहर का उम्मीदवार बनाया है और मुझे चुनाव का टिकिट दिया है . अब मेरे चारों तरफ अटेंशन ही अटेंशन है , कहीं कोई टेंशन नहीं है . बस खुशी ही खुशी है . इतना अटेंशन तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था . मैं अब अटेंशन के नीचे दब दब जाता था. मैंने अपने दोस्त को फोन करके कहा , यार तेरी युक्ति तो काम कर गयी , अब चारों तरफ अटेंशन ही अटेंशन है . . वो हँसने लगा .

अब कोई टेंशन नही है . आह जिंदगी कितनी खूबसूरत है …वाह मज़ा आ गया !!!! हर तरफ सिर्फ मेरे लिये ही अटेंशन है .

अटेंशन जिंदाबाद !!! राजनीति जिंदाबाद !! जनता जिंदाबाद !! अटेंशन जिंदाबाद !!

हिन्दी समाचार पत्रों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद : शोधपत्र

Posted: 29 Jan 2012 07:58 AM PST

पत्रकार सौरभ मालवीय ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में पीएच.डी. शोध के अंतर्गत ” हिन्दी समाचार पत्रों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रस्तुति ” का अध्ययन प्रस्तुत कर दिया है | उस शोध का सारांश पत्रकारिता के छात्रों के लिए खास तौर पर प्रकाशित किया जा रहा है |

''हिन्दी समाचार पत्रों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रस्तुति का अध्ययन''

1. इस शोध का उद्देश्य हिन्दी समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विषयवस्तु का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

2. पंूजीवाद उत्पादक शक्तियों के स्वामित्व और संचालन की वह पद्धति है जिसके तहत उत्पादक शक्तियों और व्यक्तियों को अपनी क्षमता तथा प्रतिभा के अनुसार पंूजी उत्पादन, संग्रहण, विनियोग और व्यापार पर सामान्यतः कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

3. समाजवाद वह सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जीवन और समाज के सभी साधनांे पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है – जिसका उपयोग पूर्ण समाज के कल्याण और विकास की भावना को लक्ष्य करके किया जाता है।

4. साम्यवाद का ध्येय समाज में सर्वहारा और शोषित वर्ग के बीच पूंजी, अवस्था, व्यवस्था और अवसरों की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

5. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वह परिकल्पना है जिसमें राष्ट्र की रचना का आधार आर्थिक या राजनैतिक न होकर सांस्कृतिक होता है।

6. इस शोध कार्य में कुल 13 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और दो प्रमुख राष्ट्रीय पत्रिका सहित कुल 15 पत्र और पत्रिकाओं का अध्ययन किया गया है।

7. शोध विधि के रूप में अन्तर्वस्तु विश्लेषण और रेण्डम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

8. पूंजीवाद पर सर्वाधिक लेख दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुए हैं। पत्र में इन्हें सर्वाधिक 46 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ है।

9. साम्यवाद पर सर्वाधिक लेख दैनिक जागरण में प्रकाशित हुए हैं। पत्र में इन्हें 25 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ है।

10. समाजवाद पर सर्वाधिक 46 प्रतिशत लेख जनसत्ता में प्रकाशित हुए हैं।

11. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से सम्बंधित सर्वाधिक लेखों को दैनिक जागरण में स्थान मिला है। पत्र ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को 33 प्रतिशत स्थान दिया है।

12. पूंजीवाद पर सर्वाधिक सम्पादकीय इंडियन एक्सपे्रेस और टाइम्स आॅफ इंडिया में समान रूप से 36-36 प्रतिशत प्रकाशित हुए हैं।

13. साम्यवाद पर सर्वाधिक सम्पादकीय दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुए हैं पत्र में इन्हें 21 प्रतिशत स्थान दिया गया है।

14. समाजवाद से संबंधित सर्वाधिक संपादकीय दैनिक हिन्दुस्तान, जनसत्ता और पायनियर में 36-36 प्रतिशत प्रकाशित हुए है।

15. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित सम्पादकीय दैनिक जागरण में (20 प्रतिशत) प्रकाशित हुए हैं।

16. पंूजीवाद से संबंधित सर्वाधिक संपादक के नाम पत्र (36 प्रतिशत) इंडियन एक्सपे्रस में प्रकाशित हुए।

17. साम्यवाद से संबंधित संपादक के नाम पत्र को सर्वाधिक स्थान दैनिक ट्रिब्यून में 21 प्रतिशत मिला है।

18. समाजवाद से संबंधित सर्वाधिक संपादक के नाम पत्र दैनिक हिन्दुस्तान, टाइम्स आॅफ इंडिया, द हिन्दू तथा इंडियन एक्सप्रेस ने 35-35 प्रतिशत प्रकाशित किया है।

19. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित सर्वाधिक संपादक के नाम पत्र 20 प्रतिशत दैनिक जागरण में प्रकाशित हुए हैं।

20. अध्ययन के अनुसार पूंजीवाद से संबंधित सर्वाधिक चित्र इंडियन एक्सप्रेस में 36 प्रतिशत स्थान पाये हैं।

21. साम्यवाद से संबंधित सर्वाधिक चित्रों व स्थान दैनिक ट्रिब्यून (21 प्रतिशत) मिला है।22. समाजवाद से संबंधित चित्रों को सर्वाधिक स्थान टाइम्स आॅफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस 35-35 प्रतिशत प्राप्त हुआ है।

23. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित सर्वाधिक चित्रों को 18 प्रतिशत स्थान साप्ताहिक पत्रिका इंडिया टुडे में मिला है।

24. पंूजीवाद से संबंधित सर्वाधिक विश्लेषणात्मक समाचार इंडियन एक्सप्रेस में 36 प्रतिशत प्रकाशित हुए है।

25. साम्यवाद से संबंधित सर्वाधिक विश्लेषणात्मक समाचार इंडियन एक्सप्रेस हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी तथा दैनिक हिन्दुस्तान में 20-20 प्रतिशत संख्यात्मक रूप से स्थान प्राप्त हुए हैं।

26. समाजवाद से संबंधित सर्वाधिक विश्लेषणात्मक समाचार इंडियन एक्सप्रेस में 36 प्रतिशत प्रकाशित हुए हैं।

27. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित सर्वाधिक विश्लेषणात्मक समाचार साप्ताहिक पत्रिका इंडिया टुडे में 18 प्रतिशत प्रकाशित हुए हैं।

28. शोध से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार एक चैथाई पाठक राजनीतिक समाचारों में तुलनात्मक तौर पर अधिक रूचि रखते हैं, जबकि शेष पाठकों की रूचि प्रान्तीय और स्थानीय समाचारों में है।

29. शोध अध्ययन के अनुसार केवल 10 प्रतिशत पाठकों की रूचि विचार प्रधान समाचारों में नहीं है।

30. शोध अध्ययन के अनुसार लगभग एक तिहाई पाठक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित समाचारों को पढ़ना चाहते हैं।

31. पत्रों व पत्रिकाओं में पाठकों की अभिरूचि के अनुसार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित खबरों को गुणात्मक तौर पर पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा है।

32. शोध का एक अन्य रोचक पक्ष है कि 30 प्रतिशत पाठक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा से परिचित नहीं हैं।

33. शोध के अनुसार लगभग दो तिहाई पाठकों का मानना है कि पत्र-पत्रिकाओं में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित समाचारों को वर्तमान से अधिक महत्व मिलना चाहिए।

34. शोध का निष्कर्ष यह है कि जिस मात्रा में पाठक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित पाठ्य सामग्री और विषयवस्तु को पढ़ना चाहते हैं, पत्र-पत्रिकाओं में अपेक्षात्या काफी कम संख्या में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित समाचार, विश्लेषण, लेख, चित्र संपादकीय व संपादक के नाम पत्र प्रकाशित होते हैं। यह असंतुलन इस शोध में बार-बार उभर कर सामने आया है।

पत्रकारिता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में एक अन्योन्याश्रित संबंध है। ऊपर किए गए विश्लेषण से भी यह साफ हो जाता है कि राष्ट्रवाद वास्तव में सांस्कृतिक ही होता है। राष्ट्र का आधार संस्कृति ही होती है और पत्रकारिता का उद्देश्य ही राष्ट्र के विभिन्न घटकों के बीच संवाद स्थापित करना होता है। देश में चले स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही भारतीय पत्रकारिता का सही स्वरूप विकसित हुआ था और हम देख सकते हैं कि व्यावसायिक पत्रकारिता की तुलना में राष्ट्रवादी पत्रकारिता ही उस समय मुख्यधारा की पत्रकारिता थी। स्वाधीनता के बाद धीरे-धीरे इसमें विकृति आनी शुरू हो गई। पत्रकारिता का व्यवसायीकरण बढ़ने लगा। देश के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में भी काफी बदलाव आ रहा था। स्वाभाविक ही था कि पत्रकारिता उससे अछूती नहीं रह सकती थी। फिर देश में संचार क्रांति आई और पहले दूरदर्शन और फिर बाद में इलेक्ट्रानिक चैनलों पदार्पण हुआ। इसने जहां पत्रकारिता जगत को नई ऊंचाइयां दीं, वहीं दूसरी ओर उसे उसके मूल उद्देश्य से भी भटका दिया। धीरे-धीरे विचारों के स्थान पर समाचारों को प्रमुखता दी जाने लगी, फिर समाचारों में सनसनी हावी होने लगी और आज समाचार के नाम पर केवल और केवल सनसनी ही बच गई है। भाषा और तथ्यों की बजाय बाजार और समीकरणों पर जोर बढ़ गया है। ऐसे में यदि पत्रकारिता में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उपेक्षा हो रही है तो यह कोई हैरानी का विषय नहीं है। जैसा कि ऊपर किए गए अध्ययन में हम देख सकते हैं कि देश के प्रमुख मीडिया संस्थान सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति उदासीन बने हुए हैं। कई मीडिया संस्थान तो विरोध में ही कमर कसे बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ पाठकों को पसंद हो। ऊपर प्रस्तुत सर्वेक्षण के परिणामों में हमने देखा है कि पाठकों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति पर्याप्त रूचि है लेकिन वे न केवल विवश हैं, बल्कि आज के बाजार केंद्रित पत्रकारिता जगत में उनकी बहुत सुनवाई भी नहीं है। एक समय था जब पाठकों की सुनी जाती थी। यह बहुत पुरानी बात भी नहीं है। 15-16 वर्ष पूर्व ही इंडिया टूडे द्वारा अश्लील चित्रों के प्रकाशन पर पाठकों द्वारा आपत्ति प्रकट किए जाने पर उन चित्रों का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। परंतु इन 15-16 वर्षाें में परिस्थितियां काफी बदली हैं। आज पाठकों की वैसी चिंता शायद ही कोई मीडिया संस्थान करता हो।बहरहाल एक ओर हम जहां यह पाते हैं कि आज के मीडिया जगत में काफी गिरावट आई है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का स्वर कमजोर पड़ा है तो दूसरी ओर आशा की नई किरणें भी उभरती दिखती हैं। आशा की ये किरणें भी इस संचार क्रांति से ही फूट रही हैं। आज मीडिया जगत इलेक्ट्रानिक चैनलों से आगे बढ़ कर अब वेब पत्रकारिता की ओर बढ़ गया है। वेब पत्रकारिता के कई स्वरूप आज विकसित हुए हैं, जैसे ब्लाग, वेबसाइट, न्यूज पोर्टल आदि। इनके माध्यम से एक बार फिर देश की मीडिया में नए खून का संचार होने लगा है। इस नए माध्यम का तौर-तरीका, कार्यशैली और चलन सब कुछ परंपरागत मीडिया से बिल्कुल अलग और अनोखा है। जैसे, यहां कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पत्रकारिता कर सकता है। वह ब्लाग बना सकता है और वेबसाइट भी। हालांकि इन नए माध्यमों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रभाव का अध्ययन किया जाना अभी बाकी है लेकिन अभी तक जो रूझान दिखता है, उससे कुछ आशा बंधती है। पत्रकारिता की इस नई विधा को परंपरागत पत्रकारिता में भी स्थान मिलने लगा है और इसकी स्वीकार्यता बढ़ने लगी है। परिवर्तन तो परंपरागत मीडिया में भी होना प्रारंभ हो गया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रभाव समाचारांें और विचारों में झलकने लगा है। नई-नई पत्र-पत्रिकाएं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए शुरू हो रही हैं। स्थापित पत्र-पत्रिकाएं में भी ऐसे स्तंभ और स्तंभकारों को स्थान मिलने लगा है। आशा यही की जा सकती है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी जड़ों से कट कर नहीं रह सकता, वैसे ही पत्रकारिता भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से कट कर नहीं रह पाएगी और शीघ्र ही वह स्वाधीनता से पहले के अपने तेवर में आ जाएगी।आज पत्रकारिता एक अत्यंत प्रबल माध्यम बन चुका है। विश्व में कोई भी समाज इसको दुर्लक्षित नहीं कर सकता। हम यदि इस अत्यंत सबल माध्यम में भारत का चिरन्तन तत्व भर सकें तो भारत की मृत्युंजयता साकार हो उठेगी। साथ ही साथ हम राष्ट्र ऋण से भी स्वयं को उऋण करने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी भावी पीढ़ी को हम यदि गौरवशाली अतीत का भारत बतायेंगे तो वही पीढ़ी भविष्य के सर्वसत्ता सम्पन्न भारत का निर्माण करेगी और हमारी भारतमाता परमवैभव के सिंहासन साधिकार विराजमान होगी। जगद्गुरूओं का देश भारत फिर मानवता को जाज्वल्यमान आलोक देगा इसी में जन-जन का कल्याण सन्निहित है क्योंकि जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय सी बनी है, जिसका विशाल मन्दिर आदर्श का धनी है। उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे।

धंधेबाज हो गयी है राजनीति !

Posted: 29 Jan 2012 07:19 AM PST

बीते 62 वर्षें पर बुद्धिजीवियों को, राजनेताओं को चिंतन करना होगा क्या खोया और क्या पाया। आखिर भागम-भाग में कहीं इतनी भी देर न हो जाए कि वापस अपनी अमूल्य धरोहर, नैतिकता, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रबोध पर न लौट सके! बहुत हुए भाषण, बहुत हुआ राजनीति पार्टियों की ढींगा मस्ती, बहुत हुआ आपसी मन-भेद, मत-भेद, कम से कम ये न तो देश के लिए शुभ संकेत है और न ही जनता की भलाई एवं प्रगति के लिए। पिछले एक वर्ष से देश कुछ ऐसी ही समस्याओं से जूझता नजर आ रहा है, लगता ही नहीं है कि देश में चिंतन है, सरकार है! जिसे भी देखिए, जिधर भी देखिए सभी अपने-अपने तमाशे में व्यस्त है। देश में एक ठहराव सा आ गया है। आदमी, समाज और वर्गों के बीच दिन-प्रतिदिन खाई गहरी ही होती जा रही है। गरीब और गरीब एवं नव घनाढ्यों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।

राजनीति के क्षेत्र में तो इसने सारे पूर्व के रिकार्ड ही ध्वस्त कर दिये है! चंद वर्षों में ही चाहे वह पार्षद, पंच, सरपंच, विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो करोड़ों-अरबों के मालिक बन बैठे है। इसमें भी चमत्कार इस बात का है कि बहुतेरे तो कुछ धन्धा करते ही नही लेकिन आय निरंतर सुरसा के बदन की तरह बढ़ती ही जा रही है। आज नेतागिरी ऐसा धन्धा बन गई है कि प्रत्येक नेता अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने-लिखाने के बाद भी इसी धन्धे में उतरवा रहे है। आखिर इससे अधिक मुनाफे का धन्धा और हो भी क्या सकता है जिसमें जनता के पैसे के खजाने से लूट की छूट, भ्रष्टाचार और अपने को नियमों से परे रखने की अधोघोषित छूट जो मिल जाती है, साथ ही अधिकारियों एवं जनता पर रोैब गांठने का अधिकार मिलता सो अलग। फिर इस धन्धे में मेहनत भी कोई खास नहीं है सिर्फ आपको अधिकाधिक जहर जाति, धर्म, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अपराधवाद, आरक्षणवाद, को ही बढावा दे जनता को आश्वसानों की ही घुट्टी जो पिलाना होती है, बढ़ावा देना होता है फिर बात चाहे संसद में, विधानसभाओं, विधान मंडल में अच्छे बिल की हो या चुनाव की हो।

कभी भी किसी राजनेता ने बेरोजगारी, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार के विरूद्ध ईमानदारी से संकल्प से प्रयास ही नहीं किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकों की सुरक्षा को ले कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नहीं है। सभी राजनीतिक दलों की गंभीरता एवं एकता केवल एक ही मुद्दे पर देखने को मिलती है जब बात वेतनभत्तों की आती है तब एक दूसरे के घुर विरोधियों को भी सांप संूघ जाता है, थोडी भी शर्म हया भी इन्हें नहीं आती कि 32 रूपया प्रतिदिन में गुजारा करने वाली नंगी-भूखी अधिकांश जनता के पैसों पर यह किस तरह डाका डालते है? कैसे और अधिक अपने सुख-सुविधाओं की मांग करते है? क्या वाकई में ये जनप्रतिनिधि अंग्रेजों से भी ज्यादा संवेदनहीन हो गए है? क्या यही जनप्रतिनिधि का दायित्व है? क्या यही नैतिक चरित्र है? क्या यह संविधान की आड़ में दुरूपयोग नहीं है? आखिर क्या बात है इन 62 वर्षों में जातिवाद और आरक्षण घटने की जगह बढा ही है? रातोंरात अमीर बनते नेताओं के घर छापे क्यों नहीं पड़ते? निःसंदेह अफसरों की मक्कारी, नेताओं के संरक्षण के गठबंधन का खामियाजा महंगाई, भ्रष्टाचार के रूप में निरीह जनता को झेलना पड़ता है।

दरअसल,देखा जाए तो आज इतने अधिनियम, नियम नित प्रतिदिन नए-नए बनते जा रहे है कि इन्हें लागू करने के लिए भी कही एक अधिनियम न बनाना पड़़ जाए। ऐसा भी नहीं है कि इन सभी कृत्यों एवं कर्मों के लिए केवल नेता-अफसर ही दोषी हो जनता उनसे भी बड़ी दोषी है कि वह अपना विरोधी स्वर तीव्र ही नही करती है? यूं ही आपस में एक दूसरे पर भड़ास निकाल शांत हो जाती है। जनता क्यों नही अपना नागरिक बोध जगाती? क्यों नही वोट देने को अनिवार्य बनाती? क्यों नही राईट टू रिजेक्ट, राईट टू रिकाल का जन अभियान, जन आंदोलन अपने-अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चलाती ओैर जो पार्टी या नेता साथ न दे तो उन्हें क्यों नही वोट के हथियार के संवैधानिक माध्यम से घर पर बिठाती?

‘हकीकत में नेता की मजबूरी है जनता, जनता नेता की नहीं' इस सूत्र वाक्य को शिद्दता से समझना होगा फिर देखिए परिस्थिति बदलते भी देर नही लगेगी। फिर ये नेता अगड़ा-पिछड़ा, आरक्षण, जाति को आधार चुनाव में नही बनायेंगे। यदि फिर भी बनाते है तो जनता को चुनाव आयोग में बड़ी संख्या में आवेदन दे शिकायत दर्ज अवश्य करावें। ऐसों को चुनाव लड़ने से भी वंचित करवाया जाए। हम सभी भली भांति से जानते है कि नेता धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। यहां कमी है तो सिर्फ ''नागरिक बोध'' की समस्या का समाधान डट कर मुकाबला करने से ही होगा न कि समस्या से भाग खड़े होने से। आखिर मर्जी है नागरिकों की आप कैसे देश के निर्माण की कल्पना करते है, आप कैसे लोगों को चुन देश चलाने के लिए भेजना चाहते है।

क्या नेहरु परिवार आरटीआई के दायरे में नहीं है ?

Posted: 29 Jan 2012 07:07 AM PST

देश भर के चुनावी सभाओं में हल्ला किया जाता है कि कांग्रेस ने इस देश को आरटीआई जैसा कानून दिया | लेकिन कांग्रेस के शासन में पारित इस कानून का मखौल खुद सरकार ही उड़ा रही है | इसका ताजा उदाहरण है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी के बारे में दायर दर्जनों आरटीआई का अब तक जवाब ना मिलना | इस प्रकरण से सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को ना केवल मजबूती मिल रही है बल्कि सोनिया गाँधी सहित नेहरु परिवार के अन्य सदस्यों की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आ रही है | अब तक करीब सोनिया गाँधी के विषय मे विभिन्न लोगों द्वारा आरटीआई के कुछ खास सवालों की फेहरिस्त नीचे दी गयी है :

सोनिया गाँधी पिछले १० सालो कहाँ –कहाँ गयी ?

नेहरु परिवार के वर्तमान सदस्य

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कैलाश कंवर ने आरटीआई आवेदन कर पिछले दो साल में की गई यूपीए और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी की यात्राओं और उन पर हुए खर्च का ब्यौरा मांगा हैं। इस आरटीआई में हाल ही में अमेरिका में हुए सोनिया गांधी के इलाज के संबंध में भी जानकारी मांगी गई है। मंत्रालयों के चक्कर काटने के बाद कंवर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तब सरकार ने कहा कि सरकार को इस बारे मे कोई जानकरी नहीं है |
जबकि कोई भी विदेश जाता है तो पासपोर्ट पर हवाई अड्डे पर इम्मीग्रेशन का मुहर लगता है और उसके पासपोर्ट मे पूरी जानकारी दर्ज की जाती है और सबको मालूम है कि पासपोर्ट किसी भी व्यक्ति का निजी सम्पति नहीं होता बल्कि सरकार की समाप्ति है और ये सरकार के लिए एक मिनट का काम है की वो सोनिया गाँधी के पूरे विदेश यात्रा का ब्यौरा दे | अभी भी केस सुप्रीम कोर्ट मे चल रहा है

सोनिया गाँधी के ईलाज का खर्च क्या भारत सरकार ने उठाया था ? यदि हां, तो कितना भुगतान हुआ?

कई महीनों तक कई मंत्रालयों मे ये अर्जी गुजरी .किसी ने जबाब नहीं दिया ..जब अरजदार ने सुचना आयोग मे केस किया तब इसे सांसदों का विशेषाधिकार का मामला बताकर इस अर्जी पर कोई जबाब देने से सरकार ने मना कर दिया .

सोनिया और राहुल गाँधी सरकारी फाइलों मे अपना अधिकारिक धर्म क्या लिखते है और हककत मे वो किस धर्म का पालन करते है ?

सालो तक विभिन्न मंत्रालयों मे ये फाइल भटकती रही .. बाद मे सुप्रीम कोर्ट मे जाने पर सरकार का जबाब आया कि चूँकि सरकार जनगणना के समय लोगो के निजी जानकारी इकट्ठा करती है इसलिए कानून के मुताबिक सरकार इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकती ..

आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन रॉय ने 12 दिसंबर 2011 को चुनाव आयोग से सूचना अधिकार कानून के जरिए जानकारी मांगी थी कि सोनिया गाँधी को वोटर कार्ड जारी करने के समय सोनिया गाँधी ने कौन कौन से दस्तावेज निर्वाचन आयोग को दिए ?

यह सुचना सीधे सीधे निर्वाचन आयोग के अधिकार मे आता है फिर भी निर्वाचन आयोग ने नौ विभागों मे इस फाइल को सालो तक घुमाया .. और आज भी कोई जबाब नही दिया है |

सोनिया गाँधी का जन्म प्रमाण पत्र

आज तक सरकार ने अरजदार को नहीं दिया .. ईसाई समाज मे जन्म प्रमाण पत्र देने का अधिकार केवल चर्च के पादरी को है .. और सोनिया गाँधी के पास भी इटली के तुरिन कस्बे के पादरी का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए , लेकिन सोनिया गाँधी भारत मे एफिडेविद करके बनाया हुआ दूसरा जन्म प्रमाण पत्र सरकारी विभागों मे दी है ..

राबर्ट वढेरा का पिछले पन्द्रह सालो का आईटी रिटर्न

सुचना कार्यकर्त्ता को इतनी साधारण सी जानकारी आयकर विभाग नहीं दे रहा है |

राबर्ट वढेरा को किस कानून के तहत हवाई अड्डों पर जाँच से छूट मिली है ?

ये फाइल कई विभागों के चक्कर काट रही है ..और आज तक सरकार ने नहीं बताया की आखिर राबर्ट वढेरा को हवाई अड्डे पर सुरछा जाँच से छूट क्यों मिली है ?

राहुल गाँधी के नाम और डिग्री से जुडी आर टी आई भी डाली गयी है |

राहुल गाँधी ने अपनी एमफिल की डिग्री नाम बदल कर ली है और वो मैकेंजी मे भी नाम बदलकर एक साल तक नौकरी किये | राहुल गाँधी के पासपोर्ट पर अलग नाम है और उनके संसंद मे दिये फार्म और निर्वाचन मे अलग है ? आज तक इसका जबाब नहीं आया फिर जब राहुल गाँधी के आफिस मे अरजदार ने पूछा तो राहुल गाँधी का सिर्फ एक लाईन का जबाब आया की लिट्टे से मेरे जान को खतरा था |

सरस्वती-पूजा हो या दुर्गापूजा ‘दारु’ बहुत जरुरी है !

Posted: 29 Jan 2012 12:20 AM PST

कभी – कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर हमारा समाज आज किस ओर जा रहा है. आजकल एक चीज़ का समाज के साथ बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध हो चुका है और इसकी घनिष्टता बढ़ती ही जा रही है. मैं बात कर रहा हूँ शराब की जिसे भदेस भाषा में दारु भी कहते हैं. या यूँ कहें की आज समाज और शराब के बीच बहुत ही कमाल का सम्बन्ध विकसित हो चुका है. चुनाव में या किसी खास तरह के उत्सवों के दौरान पीया जाने वाला शराब आजकल हर समय अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है.मैं बहुत कुछ तो कहना नहीं चाहूँगा लेकिन एक व्यथा जो मन में बार-बार उभरकर आती है उसका वर्णन जरुर करूँगा. कुछ दिनों से मैं अपने शहर और गांव में होने वाले पर्व-त्योहारों में पूरी तरह से संलग्न रह रहा हूँ, इसे भी मैं अपना किस्मत ही मानता हूँ की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में यह मौका मुझे मिल पा रहा है. मैं एक चीज़ जो हर पर्व के दौरान देख रहा हूँ की माता सरस्वती के भजनों की जगह अब 'मुन्नी बदनाम' और 'शीला की जवानी' लेती जा रहीं हैं। चरणामृत की जगह अब शराब ने ले ली है। आजकल बिना दारू के पर्व अधूरा है. और अगर किसी को कहें की कम से कम इस दौरान दारू का सेवन न करें तो फिर आपसे बुरा कोई नहीं. एक प्रश्न जो मुझे बहुत परेशान करता है की आखिर हमारा समाज जा कहाँ रहा है. दारु के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. रोटी और बेटी नहीं वरन दारू सबसे जरुरी हो गयी है. मैं बीते दिनों की एक बात कहना चाहता हूँ. मेरे आसपास समाज में ही कोई समारोह था, सारी तैयारी हो चुकी थी. लोग बाग़ भी आने लगे थे. पर कुछ लड़के जो उस समारोह के मुख्य कार्यकर्त्ता थे पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए. थोड़ी देर बाद वो आये तो मैंने पूछा की क्या भाई कहाँ चले गए थे उनमे से जो सबसे छोटा था वह कहता है की मूड बनाने गए थे. आप खुद अंदाज लगा सकते हैं की कहाँ जा रहे हैं हम और कहाँ जा रहा है हमारा समाज. नैतिकता की परिभाषा अगर यहाँ पर राखी जाये तो शायद उसे भी शर्म आ जाये. दुर्गापूजा हो या सरस्वती पूजा इस दौरान अगर कुछ जरुरी है तो वह है दारु. पता नहीं लोग क्या सोच रहें हैं या किस तरह की सोच है उनकी लेकिन अगर यह नजारा रहा तो वह दिन दूर नहीं जब फिर से हम गुलाम हो जायेंगे. घर तो बर्बाद हो ही रहा है इससे देश को बर्बाद होने में भी दिन नहीं लगेगा. आखिर में एक ही सवाल है की क्या दारू इतनी जरुरी है जो हम उसका गुलाम बनते जा रहे हैं. सोच को बढ़ाना होगा और एक स्वस्थ समाज और देश का निर्माण करना होगा. विचार का विषय है, गंभीरता से सोचना होगा नहीं तो परिणाम तो हमें पता ही है.एक बात और कहीं यह दारु मजबूरी तो नहीं हो चुकी है?

JANOKTI : जनोक्ति

2012-01-27T19:07:00.001-08:00

JANOKTI : जनोक्ति

नहीं बजा सकते मंदिर में घंटा !
लोकतंत्र को जनांदोलनों से नहीं भ्रष्टाचार से है खतरा
Operation MLA नोटतंत्र !
क्यूँ फ्लॉप हो रही है टीम अन्ना : एक विश्लेषण

नहीं बजा सकते मंदिर में घंटा !

Posted: 27 Jan 2012 06:43 PM PST

आँध्रप्रदेश सरकार की साम्प्रदायिकता का एक अजीब और दुखद उदाहरण सामने आया है | हैदराबाद में चार मीनार के पास स्थित भाग्यलक्ष्मी जी के मंदिर पर ‘आरती के समय घंटे’ बजाने पर रोक है; जिसके लिए प्रशासन ने दो महिला कांस्टेबल भी भक्तों को घंटे-घन्टी बजाने से रोकने के लिए लगाये है| निचे का फोटो देखकर आपको हकीकत का अंदाजा लग जायेगा !

बताया जा रहा है की हैदराबाद में मजलिस पार्टी के विधायक दल के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों मे जो मंदिर है उसमे घंटे बजाने पर रोक लगा दिया जाये क्योकि घंटे गैर इस्लामिक होते है और इनकी आवाज किसी मुस्लिम के कानों मे नहीं जानी चाहिए |

लोकतंत्र को जनांदोलनों से नहीं भ्रष्टाचार से है खतरा

Posted: 27 Jan 2012 06:05 PM PST

मित्रों,जबसे भारत में अन्ना हजारे के प्रखर नेतृत्व में जनांदोलन शुरू हुआ है इसके भारतीय लोकतंत्र पर संभावित प्रभावों का लगातार विश्लेषण किया जा रहा है.ताजा विश्लेषण किया है हमारी राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने.उनके मतानुसार भारतीय लोकतंत्र एक वृक्ष है और जनांदोलन उसे लगातार आंधी-तूफ़ान की तरह हिला रहे हैं,जिसके चलते हो सकता है कि यह पेड़ ही जड़ से उखड जाए.उन्होंने सीधे-सीधे जनांदोलनों का जिक्र तो नहीं किया है लेकिन उनके कथन के आशय को लेकर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किसी तरह के भ्रम की गुंजाईश भी नहीं है.अब प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच भारत में लोकतंत्र खतरे में है और अगर खतरे में है भी तो उसे किन-किन तत्वों से और किस तरह का और कितना गंभीर खतरा है?

मित्रों,चाहे कोई भी शासन हो,किसी भी तरह का शासन हो उसकी मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि आम जनता का उसके ऊपर कितना विश्वास है.इतिहास गवाह है कि किसी भी शासन को सबसे ज्यादा खतरा होता है भ्रष्टाचार से और गरीबी तथा बेरोजगारी से.चाहे फ़्रांस की क्रांति हो या रूस की या फिर मिस्र या लीबिया की;ये क्रांतियाँ इसलिए हुई क्योंकि पूर्व प्रचलित शासन समय रहते जनाक्षाओं के अनुरूप खुद को नहीं बदल सका.चीन में च्यांग काई शेक अमेरिका आदि अतिशक्तिशाली देशों द्वारा खुले दिल से सहायता मिलने के बाबजूद गृहयुद्ध में इसलिए हार गया क्योंकि उसके शासन में इतना अधिक भ्रष्टाचार बढ़ गया था कि उसके सैनिक चंद पैसों के लिए अपने हथियार और गोलियां तक माओवादियों के हाथों बेच डालते थे.बढ़ते भ्रष्टाचार ने उसके मजबूत शासन को अन्दर से खोखला कर दिया था और जनता का उसमें विश्वास भी समय गुजरने के साथ निराशा के कारण कम होता जा रहा था.
मित्रों,वर्तमान भारत की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है.निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र इस समय खतरे में है और खतरा भी बाह्य नहीं आतंरिक है शेक के चीन की तरह.हमारे लोकतंत्र को मधु कोड़ा,ए. राजा,सुखराम,मायावती,सुरेश कलमाड़ी,लालू प्रसाद यादव जैसे अनगिनत भ्रष्ट जनप्रतिनिधि मुँह चिढ़ा रहे हैं और वर्तमान केंद्र सरकार है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई प्रभावी कदम उठाना चाहती ही नहीं.ऐसे में जब अख़बारों और सोशल मीडिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाने और सरकार को कदम उठाने के लिए प्रेरित करने का कोई प्रभाव होता नजर नहीं आ रहा था तब जनता के सामने सिवाय जनांदोलन करने के कोई विकल्प ही नहीं था.पहले तो आम जनता ने अपने खास जनप्रतिनिधियों से ‘तीन दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिन्धु किनारे,पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे-प्यारे.’शैली में हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि “हे कृपानिधान!कृपया आप हमारी मांगों को मानते हुए जनलोकपाल कानून बनाईये जिससे हमें भ्रष्टाचार रुपी दानव से राहत मिल सके.”परन्तु सत्ता की मद-वारुणी के पान में मस्त जनता द्वारा ही गलती से निर्वाचित हुई सरकार ने उनकी विनम्रता को उनकी कमजोरी का संकेत मान लिया.साथ ही वे आम जनता की ईच्छा को भी नहीं समझ सके.उन्हें लगा कि इस जनांदोलन में कोई आंतरिक ऊर्जा है ही नहीं और यहीं पर उन्होंने १६ अगस्त,२०११ को वह गलती कर दी जो ७-८ नवम्बर,१९१७ को रूस में जार निकोलस द्वितीय ने और १४ जुलाई,१७८९ को फ़्रांस में लुई १६वाँ ने की थी;उन्होंने क्रांति के सूरज को ही कैद करने की कोशिश की और नतीजे में अपना हाथ जला बैठे.बाद में उन्होंने भयभीत मन से अन्ना को अनशन की अनुमति तो दे दी लेकिन उनके हाव-भाव से आज भी ऐसा बिलकुल भी नहीं लग रहा है कि उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा भी है.बाद में संसद में एक दन्त और विषविहीन लोकपाल की स्थापना का कुत्सित प्रयास भी सरकार द्वारा किया गया जो जनता के दबाव के चलते सौभाग्यवश असफल भी हो गया.इस बीच प्रधानमंत्री ने नए साल पर देशवासियों को भरोसा दिलाया कि वे नए साल में भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करने के लिए अपेक्षित कदम उठाएंगे परन्तु अभी तक इस तरह के कोई संकेत दृष्टिगत नहीं हो रहे हैं.
मित्रों,कुछ करने के लिए एक दिन ही काफी होता है और नहीं करने के लिए सदियाँ भी नाकाफी होती हैं.सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की ग़लतफ़हमी पालने की बीमारी अभी भी गई नहीं है.वह अन्ना के मुम्बई आन्दोलन की विफलता के बाद यह मान बैठी है कि उनके जनांदोलन में अब कोई ऊर्जा शेष ही नहीं रही और अगर पार्टी को पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल होती है तब सीधे-सीधे यह मान लेना चाहिए कि जनता ने अन्ना और उनकी मांगों को ख़ारिज कर दिया है.हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि विधानसभा चुनावों की प्रकृति लोकसभा चुनावों से अलग होती है.इन चुनावों में ज्यादातर स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव कम ही होता है.यह बात कांग्रेस के नेता भी जानते हैं इसलिए इन चुनावों को किसी भी तरह अन्ना आन्दोलन पर जनमत संग्रह नहीं माना जा सकता है;नहीं माना जाना चाहिए.इस सत्य में कोई संदेह नहीं कि इस आन्दोलन में अभी भी पर्याप्त ऊर्जा है और अगर सही वक़्त में फिर से आन्दोलन छेड़ा जाता है तो हमारे मदांध शासकों को झुकाया जा सकता है और घुटनों पर आने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है.इस आन्दोलन को न तो बैरम खान दिग्विजय सिंह के कुतर्क ही कमजोर कर सकते हैं और न ही अकबर राहुल गाँधी की कोरी राजनीतिक विरासत ही.यहाँ मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह आन्दोलन लोकतंत्र के खिलाफ हरगिज नहीं है बल्कि यह तो शासन-प्रशासन में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार के विरुद्ध है इसलिए इससे लोकतंत्र के पेड़ के जड़ से उखड जाने का खतरा राष्ट्रपति जी को क्यों महसूस हो रहा है,शायद उन्हें ही इसका बेहतर पता होगा.राष्ट्रपति जी लोकतंत्र अगर एक पेड़ है तो उसकी जड़ें है भ्रष्टाचार-मुक्त सुशासन और उसके इर्द-गिर्द की मजबूत मिटटी है जनता का उसके प्रति अटूट विश्वास.अगर इस पेड़ को समय रहते भ्रष्टाचार की इस विषबेल से नहीं बचाया गया और इसका वक़्त पर उपचार नहीं किया गया तो फिर एक दिन निश्चित रूप से यह पेड़ खोखला होकर सूखे ठूंठ में बदल जाएगा और मर जाएगा.शायद वह दिन अब ज्यादा दूर रह भी नहीं गया है.तब न तो इसे हिलाने की आवश्यकता होगी और न ही ईलाज करने की ही.इसलिए हमें अब से और अभी से ही भ्रष्टाचार की इस विषबेल को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर देने चाहिए.तभी भारत में लोकतंत्र बच पाएगा और हमारे मदमस्त जनप्रतिनिधियों के पद भी शेष रह रह पाएँगे.वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के वटवृक्ष को खतरा भ्रष्टाचार से है न कि जनांदोलनों से.बल्कि जनांदोलनों की सफलता से ही हमारे लोकतंत्र की सफलता का मार्ग अग्रसर होने वाला है.अब तो सरकार द्वारा इस दिशा में कदम उठाये जाने की भी इन्तहां हो रही है.दुष्यंत कुमार के शब्दों में ‘हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए,इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए;सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए.’

Operation MLA नोटतंत्र !

Posted: 27 Jan 2012 01:55 AM PST

क्यूँ फ्लॉप हो रही है टीम अन्ना : एक विश्लेषण

Posted: 27 Jan 2012 01:10 AM PST

टीम अन्ना के गैरजरुरी बयानों और कार्यशैली ने जनता को निराश किया है |

पिछले साल भ्रष्टाचारियों की लंका में अंगद की तरह लोकपाल आंदोलन का पैर जमाने वाली टीम अन्ना साल खत्म होते–होते अचानक हवा में क्यों उड़ गयी ? आखिर ऐसा क्या हुआ क्यूँ टीम अन्ना की ‘ मॉस अपील ‘ ख़ारिज होने के करीब पहुँच गयी है ? ऐसे अनेकों सवाल अन्ना से आस लगाने वालों के मन में उठ रहा है |

अनुमान और संभावनाओं पर आधारित हजारों जबाव हो सकते हैं लेकिन तर्क की कसौटी पर कसा जाने लायक उत्तर तो टीम अन्ना के बयानों और उनकी कार्यशैली को आधार बना कर ही ढूंढा जा सकता है |

कभी अन्ना शराबियों को सुधारने के लिए कोड़े मारने की बात करते हैं तो कभी भ्रष्टाचारियों को थप्पड़ लगाने की जरूरत बताते हैं | ध्यान रहे , ये वही अन्ना हजारे हैं जिनको साल २०११ के अप्रैल से अगस्त की छोटी सी अवधि में मीडिया और कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा भारत का नया गाँधी बताया जा रहा था | अन्ना की लोकप्रियता के पीछे गांधी जी से मिलती जुलती कद काठी , छवि और मीडिया का तथाकथित भ्रामक प्रचार एक बड़ा कारण था | लेकिन गाँधी के सिद्धांतों का अन्ना की कथनी और करनी से मेल नहीं खाना , धीरे – धीरे भारतीय जनमानस से अन्ना को दूर कर रहा है साथ ही साथ टीम अन्ना के सदस्यों का फूहड़ , आत्माभिमानी , गैरलोकतांत्रिक और कई दफे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध दिए गए बयानों ने पूरी टीम की साख को अल्प समय में धूमिल किया है | फिर चाहे वो कुमार विश्वास द्वारा बाबा रामदेव और भगवान शिव के विषय में किया गया परिहास हो या फिर प्रशांत भूषण द्वारा कश्मीर संबंधी बयान |

टीम अन्ना की विश्वसनीयता को सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब चुनावी राज्यों में प्रचार के पूर्व घोषित एजेंडे से पलटते हुए टीम अन्ना ने कांग्रेस के खिलाफ प्रचार नहीं करने का निर्णय लिया , अब तो कई आलोचक खुलकर कहने लगे हैं कि ” टीम अन्ना काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बढते जनाक्रोश का हवा निकालने की कांग्रेसी रणनीति का ही एक हिस्सा है |” आलोचकों की माने तो “केंद्र में बैठे मनमोहन सिंह सरकार और आंदोलन दोनों चला रहे हैं |”

अन्ना के ऊपर काफी पहले से उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलने वाले राज ठाकरे को शह देने का आरोप लगता रहा है , अब जब कि अन्ना उनकी टीम देश की हर छोटी – बड़ी घटना और नेताओं के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देने से नहीं चुकती तो फिर राज ठाकरे के देशद्रोही और विभाजनकारी वक्तव्यों पर खामोश क्यों है ? २६ जनवरी को टीम अन्ना द्वारा आयोजित सेमिनार 'गणतंत्र का पुनर्गठन' में लीलाधर भट नामक एक व्यक्ति ने अन्ना को संबोधित करते हुए पूछा कि मुम्बई में उत्तर भारतीयों को आतंकवादी बताने वाले राज ठाकरे के खिलाफ उन्होंने कोई बयान क्यों नहीं दिया | इस सवाल का जवाब देने के बजाय टीम अन्ना के एक सदस्य गोपाल राय ने उल्टा उस व्यक्ति को ही विभाजनकारी करार दे दिया |

कुल मिलाकर टीम अन्ना ना केवल असली मुद्दे से खुद भटक चुकी है बल्कि देश की जनता को भी निराशा और अंधेरगर्दी में डाल रही है | आज कल अन्ना की टीम जितना समय न्यूज चैनलों के स्टूडियो में बिता रही है उतना समय अगर आम आदमी के सवालों , आगामी रणनीति तैयार करने और टीम के प्रबंधन में लगाये तो शायद उनके लिए और इस आंदोलन के हित में होगा |

JANOKTI : जनोक्ति

2012-01-26T19:08:00.001-08:00

JANOKTI : जनोक्ति

Padma awards 2012 full list
राष्ट्रपति से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ता है ! (Exclusive News)
इस गणतंत्र तक ना गण बचा है ना तंत्र !

Padma awards 2012 full list

Posted: 26 Jan 2012 08:13 AM PST

पद्म विभूषण

1. इब्राहिम अल्काजी,कला

2. यू. के. शिवरमन,कला

3. जोहरा सहगल,कला

4. डॉ. वाई वेनुगोपाल रेड्डी,सार्वजनिक क्षेत्र

5. डॉ. वेंकटरामन रामकृष्णन,साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

6. डॉ. प्रताप चंद रेड्डी,टेड ऐंड इंडस्ट्री

पद्म भूषण

1. इलैयाराजा – कला

2. आमिर खान – कला

3. अकबर पद्मसी – कला

4. अल्ला रक्खा रहमान – कला

5. पंडित छन्नूलाल मिश्रा – कला

6. कुमुदिनी लखिया – कला

7. के. एन. मरार – कला

8. प्रो. मधुसूदन अमिलाल ढाकी – कला

9. मल्लिका साराभाई – कला

10. प्रो. नूकाला चिन्ना सत्यनारायण – कला

11. पंडित पुट्टाराज गवई – कला

12. राम कुमार – कला

13. श्रीनिवास विनायक खाले – कला

14. उस्ताद सुल्तान खान – कला

15. बी. के. चतुवेर्दी – सिविल सर्विस

16. मूसा रजा – सिविल सविर्स

17. डॉ. पी. आर. दुभाषी – सिविल सविर्स

18. फरीद जकारिया – पत्रकारिता

19. अनिल बोर्डिया – शिक्षा और साहित्य

20. प्रो. बिपिन चंद्रा – शिक्षा और साहित्य

21. जी. पी. चोपड़ा – शिक्षा और साहित्य

22. प्रो. मोहम्मद अमीन – शिक्षा और साहित्य

23. प्रो. सत्यव्रत शास्त्री – शिक्षा और साहित्य

24. प्रो. तान छुंग – शिक्षा और साहित्य

25. प्रो. वेल्ली मोनप्पा हेगड़े – मेडिसिन

26. ई. टी. नारायणन मूस – मेडिसिन

27. डॉ. नोशिर एम. श्राफ – मेडिसिन

28. डॉ. पी. के. वारियर – मेडिसिन

29. डॉ. रमाकांत मदनमोहन पाण्डा – मेडिसिन

30. प्रो. (डॉ.) सत्यपाल अग्रवाल – मेडिसिन

31. प्रो. अभिजीत सेन – पब्लिक अफेयर्स

32. शैलेश कुमार बंधोपाध्याय – पब्लिक अफेयर्स

33. संत सिंह चटवाल – पब्लिक अफेयर्स

34. प्रो. आरोग्य स्वामी जोसेफ पालराज – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

35. प्रो. बिकास चंद सिन्हा – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

36. जगदीश चंद कपूर – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

37. डॉ. बालगंगाधरनाथ स्वामी जी – सोशल वर्क

38. एकनाथ राव उर्फ बालासाहब दिखे पाटिल – सोशल वर्क

39. कैप्टन सी. पी. कृष्णन नायर – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

40. डॉ. कुशल पाल सिंह – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

41. मनविंदर सिंह बंगा उर्फ विंदी बंगा – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

42. नारायणन वघुल – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

43. एस. पी. ओसवाल – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

पद्मश्री

1. गुलाम मोहम्मद मीर – पब्लिक सविर्स

2. रेखा – आर्ट

3. अर्जुन प्रजापति – आर्ट

4. अरुंधति नाग – आर्ट

5. कैरमेल बर्कसन – आर्ट

6. उस्ताद बसीफुद्दीन डागर – आर्ट

7. गुल बर्धन – आर्ट

8. ओबाम ओगंवी एन. देवी – आर्ट

9. हरि उप्पल – आर्ट

10. के. राघवन – आर्ट

11. गुरु मायाधर राउत – आर्ट

12. मुकुंद लाठ – आर्ट

13. निमाई घोष – आर्ट

14. पंडित रघुनाथ पाणिग्रही – आर्ट

15. राजकुमार अछोवा सिंह – आर्ट

16. डॉ. रामदयाल मुंडा – आर्ट

17. रेसुल पोकुट्टी – आर्ट

18. सैफ अली खान – आर्ट

19. डॉ. शोभा राजू – आर्ट

20. सुमित्रा गुहा – आर्ट

21. पंडित उल्हास काशलकर – आर्ट

22. डी. आर. कातिर्केयन – सिविल सविर्स

23. डॉ. रंजीत भार्गव – पर्यावरण संरक्षण

24. अरुण शर्मा – शिक्षा और साहित्य

25. प्रो. अरविंद कुमार – शिक्षा और साहित्य

26. बी.जी. दखार – शिक्षा और साहित्य

27. प्रो. गोविंद चंद पांडे – शिक्षा और साहित्य

28. प्रो. हमीदी कश्मीरी – शिक्षा और साहित्य

29. प्रो. (डॉ.) हरमन कुल्के – शिक्षा और साहित्य

30. जानकी वल्लभ शास्त्री – शिक्षा और साहित्य

31. डॉ. जितेंद ऊ धमपुरी – शिक्षा और साहित्य

32. लालबहादुर सिंह चौहान – शिक्षा और साहित्य

33. लालजुइया कोलनी – शिक्षा और साहित्य

34. मारिया अरोरा कौतो – शिक्षा और साहित्य

35. डॉ. राजलक्ष्मी पार्थसारथी उर्फ वाई. जी. पार्थसारथी – शिक्षा और साहित्य

36. प्रो. रामरंजन मुखर्जी – शिक्षा और साहित्य

37. डॉ. रंगनाथन पार्थसारथी – शिक्षा और साहित्य

38. फादर रोमाल्ड डिसूजा – शिक्षा और साहित्य

39. प्रो. सादिक-उर-रहमान किदवई – शिक्षा और साहित्य

40. शेल्डन पॉलक – शिक्षा और साहित्य

41. डॉ. सुरेंद दुबे – शिक्षा और साहित्य

42. डॉ. अनिल कुमार भल्ला – मेडिसिन

43. डॉ. अरविंदर सिंह सोइन – मेडिसिन

44. डॉ. बी. रमन राव – मेडिसिन

45. डॉ. जे. आर. कृष्णमूर्ति – मेडिसिन

46. के. के. अग्रवाल – मेडिसिन

47. प्रो. के. एस. गोपीनाथ – मेडिसिन

48. डॉ. लक्ष्मी चंद गुप्ता – मेडिसिन

49. डॉ. फिलिप अगस्टाइन – मेडिसिन

50. डॉ. रविंद नारायण सिंह – मेडिसिन

51. डॉ. विकास महात्मे – मेडिसिन

52. डॉ. रफेल आई फर्नांडिस – पब्लिक अफेयर्स

53. प्रो. एम. आर. सत्यनारायण राव – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

54. प्रो. (डॉ.) पल्पू पुष्पांगदन – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

55. प्रो. पी. सोम सुंदरम – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

56. प्रो. पी. इट्टाप जॉन – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

57. डॉ. विजय प्रसाद डिमरी – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

58. डॉ. विजय लक्ष्मी रवींदनाथ – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

59. अनु आगा – सोशल वर्क

60. ए. टी. मितेई – सोशल वर्क

61. दीप जोशी – सोशल वर्क

62. डॉ. जे. आर. गंगारमानी – सोशल वर्क

63. क्रांति शाह – सोशल वर्क

64. डॉ. कुरियन जोन मेलाम्पराम्बील – सोशल वर्क

65. बाबा सेवा सिंह – सोशल वर्क

66. सुधा कौल – सोशल वर्क

67. डॉ. सुधीर एम. पारिख – सोशल वर्क

68. इगनास टिर्की – खेल

69. कुमार रामनारायण कातिर्केयन – खेल

70. रमाकांत विट्ठल आचरेकर – खेल

71. साइना नेहवाल – खेल

72. विजेंदर सिंह – खेल

73. वीरेंद सहवाग – खेल

74. डॉ. अल्लूरी वेंकट सत्यनारायण राजू – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

75. डॉ. बी. रविंदन पिल्लै – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

76. दीपक पुरी – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

77. इरशाद मिर्जा – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

78. ब्रिगेडियर कपिल मोहन – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

79. डॉ. कर्सनभाई खोडीदास पटेल – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

80. टी. एन. मनोहरन – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

81. वेनु श्रीनिवास – ट्रेड एंड इंडस्ट्री

Padma Vibhushan

1. Shri K G Subramanyan – Art-Painting & Sculpture – West Bengal

2. Late Shri Mario De Miranda – Art-Cartoonist – Goa*

3. Late (Dr.)Bhupen Hazarika – Art- Vocal Music – Assam*

4. Dr. Kantilal Hastimal Sancheti – Medicine – Orthopedics – Maharashtra

5. Shri T V Rajeswar – Civil Service – Delhi

Padma Bhushan

1. Smt. Shabana Azmi – Art – Cinema – Maharashtra

2. Shri Khaled Choudhury – Art – Theatre – West Bengal

3. Shri Jatin Das – Art – Painting – Delhi

4. Pandit Buddhadev Das Gupta – Art – Instrumental Music – Sarod – West Bengal

5. Shri Dharmendra Singh Deol alias Dharmendra – Art – Cinema – Maharashtra

6. Dr. Trippunithwra Viswanathan Gopalkrishnan – Art – Classical vocal and instrumental music – Tamil Nadu

7. Ms. Mira Nair – Art – Cinema – Delhi

8. Shri M.S. Gopalakrishnan – Art – Instrumental Music-Violin – Tamil Nadu

9. Shri Anish Kapoor – Art – Sculpture – UK*

10. Shri Satya Narayan Goenka – Social Work – Maharashtra

11. Dr. (Judge) Patibandla Chandrasekhar Rao – Public Affairs – Germany*

12. Shri George Yong-Boon Yeo – Public Affairs – Singapore*

13. Prof. Shashikumar Chitre – Science and Engineering – Maharashtra

14. Dr. M S Raghunathan – Science and Engineering – Maharashtra

15. Shri Subbiah Murugappa Vellayan – Trade and Industry – Tamil Nadu

16. Shri Balasubramanian Muthuraman – Trade and Industry – Maharashtra

17. Dr. Suresh H. Advani – Medicine – Oncology – Maharashtra

18. Dr. Noshir H Wadia – Medicine-Neurology – Maharashtra

19. Dr. Devi Prasad Shetty – Medicine-Cardiology – Karnataka

20. Prof. (Dr.) Shantaram Balwant Mujumdar – Literature and Education – Maharashtra

21. Prof. Vidya Dehejia – Literature and Education – USA*

22. Prof. Arvind Panagariya – Literature and Education – USA*

23. Dr. Jose Pereira – Literature and Education – USA*

24. Dr. Homi K. Bhabha – Literature and Education – UK *

25. Shri N Vittal – Civil Service – Kerala

26. Shri Mata Prasad – Civil Service – Uttar Pradesh

27. Shri Ronen Sen – Civil Service – West Bengal

Padma Shri

1. Shri Vanraj Bhatia – Art – Music – Maharashtra

2. Shri Zia Fariduddin Dagar – Art – Music – vocal – Maharashtra

3. Smt. Nameirakpam Ibemni Devi – Art – Music- Khongjom Parba – Manipur

4. Shri Ramachandra Subraya Hegde Chittani – Art – Yakshagana dance drama – Karnataka

5. Shri Moti Lal Kemmu – Art – Playwright – Jammu and Kashmir

6. Shri Shahid Parvez Khan – Art – Instrumental Music-Sitar – Maharashtra

7. Shri Mohan Lal Kumhar – Art – Terracotta – Rajasthan

8. Shri Sakar Khan Manganiar – Art – Rajasthani Folk Music – Rajasthan

9. Smt. Joy Michael – Art – Theatre – Delhi

10. Dr. Minati Mishra – Art – Indian Classical Dance-Odissi. – Orissa

11. Shri Natesan Muthuswamy – Art – Theatre. – Tamil Nadu

12. Smt. R. Nagarathnamma – Art – Theatre – Karnataka

13. Shri Kalamandalm Sivan Nambootiri – Art – Indian Classical Dance- Kutiyattam – Kerala

14. Smt. Yamunabai Waikar – Art – Indian Folk Music-Lavani. – Maharashtra

15. Shri Satish Alekar – Art – Playwright – Maharashtra

16. Pandit Gopal Prasad Dubey – Art – Chhau dance and choreography – Jharkhand

17. Shri Ramakant Gundecha and Shri Umakant Gundecha# – Art – Indian Classical Music- Vocal – Madhya Pradesh

18. Shri Anup Jalota – Art-Indian Classical Music- Vocal – Maharashtra

19. Shri Soman Nair Priyadarsan – Art – Cinema- Direction – Kerala

20. Shri Sunil Janah – Art-Photography – Assam

21. Ms. Laila Tyebji – Art-Handicrafts – Delhi

22. Shri Vijay Sharma – Art-Painting – Himachal Pradesh

23. Smt. Shamshad Begum – Social Work – Chattisgarh

24. Smt. Reeta Devi – Social Work – Delhi

25. Dr. P.K. Gopal – Social Work – Tamil Nadu

26. Smt. Phoolbasan Bai Yadav – Social Work – Chattisgarh

27. Dr. G. Muniratnam – Social Work – Andhra Pradesh

28. Shri Niranjan Pranshankar Pandya – Social Work – Maharashtra

29. Dr. Uma Tuli – Social Work – Delhi

30. Shri Sat Paul Varma – Social Work – Jammu and Kashmir

31. Smt.Binny Yanga – Social Work – Arunachal Pradesh

32. Shri Yezdi Hirji Malegam – Public Affairs – Maharashtra

33. Shri Pravin H. Parekh – Public Affairs – Delhi

34. Dr. V. Adimurthy – Science and Engineering – Kerala

35. Dr. Krishna Lal Chadha – Science and Engineering – Agriculture – Delhi

36. Prof. Virander Singh Chauhan – Science and Engineering – Delhi

37. Prof. Rameshwar Nath Koul Bamezai – Science and Engineering – Jammu and Kashmir

38. Dr. Vijaypal Singh – Science and Engineering – Agricultural Research – Uttar Pradesh

39. Dr. Lokesh Kumar Singhal – Science and Engineering – Punjab

40. Dr. Yagnaswami Sundara Rajan – Science and Engineering – Karnataka

41. Prof. Jagadish Shukla – Science and Engineering – USA*

42. Ms. Priya Paul – Trade and Industry – Delhi

43. Shri Shoji Shiba – Trade and Industry – Japan*

44. Shri Gopinath Pillai – Trade and Industry – Singapore*

45. Shri Arun Hastimal Firodia – Trade and Industry – Maharashtra

46. Dr. Swati A. Piramal – Trade and Industry – Maharashtra

47. Prof. Mahdi Hasan – Medicine-Anatomy – Uttar Pradesh

48. Dr. Viswanathan Mohan – Medicine – Diabetology – Tamil Nadu

49. Dr. J. Hareendran Nair – Medicine – Ayurveda – Kerala

50. Dr. Vallalarpuram Sennimalai Natarajan – Medicine – Geriatrics – Tamil Nadu

51. Dr. Jitendra Kumar Singh – Medicine – Oncology – Bihar

52. Dr. Shrinivas S. Vaishya – Medicine-Healthcare – Daman and Diu

53. Dr. Nitya Anand – Medicine – Drugs Research – Uttar Pradesh

54. Late Dr. Jugal Kishore – Medicine – Homoeopathy – Delhi *

55. Dr. Mukesh Batra – Medicine-Homeopathy – Maharashtra

56. Dr. Eberhard Fischer – Literature and Education – Switzerland*

57. Shri Kedar Gurung – Literature and Education – Sikkim

58. Shri Surjit Singh Patar – Literature and Education – Poetry – Punjab

59. Shri Vijay Dutt Shridhar – Literature and Education – Journalism – Madhya Pradesh

60. Shri Irwin Allan Sealy – Literature and Education – Uttarakhand

61. Ms. Geeta Dharmarajan – Literature and Education – Delhi

62. Prof. Sachchidanand Sahai – Literature and Education – Haryana

63. Smt. Pepita Seth – Literature and Education – Kerala

64. Dr. Ralte L. Thanmawia – Literature and Education – Mizoram

65. Shri Ajeet Bajaj – Sports – Skiing – Delhi

66. Smt. Jhulan Goswami – Sports – Women’s Cricket – West Bengal

67. Shri Zafar Iqbal – Sports-Hockey – Uttar Pradesh

68. Shri Devendra Jhajrija – Sports – Athletics- Paralympics – Rajasthan

69. Shri Limba Ram – Sports – Archery – Rajasthan

70. Shri Syed Mohammed Arif – Sports – Badminton – Andhra Pradesh

71. Prof. Ravi Chaturvedi – Sports- Commentary – Delhi

72. Shri Prabhakar Vaidya – Sports-Physical Education – Maharashtra

73. Shri T. Venkatapathi Reddiar – Others-Horticulture – Puducherry

74. Dr. K. (Kota) Ullas Karanth – Others-Wildlife Conservation and Environment Protection – Karnataka

75. Shri K Paddayya – Others-Archaeology – Maharashtra

76. Shri Swapan Guha – Others-Ceramics – Rajasthan

77. Dr. Kartikeya V. Sarabhai – Others – Environmental Education – Gujarat

राष्ट्रपति से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ता है ! (Exclusive News)

Posted: 26 Jan 2012 03:34 AM PST

ऊपर की पंक्ति पढकर आप चौंक गए होंगे ! आखिर देश के प्रथम नागरिक से मिलने के लिए किसी आम नागरिक को पहले पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरुरत है ? हालाँकि ऐसा अनुभव किसी आम भारतीय नागरिक का नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठित संस्था ' इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ' के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत शर्मा का है|

प्रशांत शर्मा ने भारत के राष्ट्रपति को 13 जनवरी 2012 को भेजे गए एक पत्र की प्रति 'जनोक्ति' को भेजी है | राष्ट्रपति के नाम उक्त पत्र के अनुसार कृषि विभाग से संबद्ध पदाधिकारी प्रशांत शर्मा अपनी विभागीय आप-बीती और जनहित के मुद्दों को लेकर साल 2005 से ही राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश कर रहे हैं | शर्मा के मुताबिक उन्होंने साल 2005 में राष्ट्रपति भवन सचिवालय को कुछ दस्तावेज राष्ट्रपति के अवलोकनार्थ दिए थे |

24 दिसंबर 2011 से लगातार प्रशांत शर्मा ने राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात रखने की अपनी पुरानी कोशिश को फिर से शुरू किया लेकिन हर बार सचिवालय कर्मियों द्वारा उन्हें मिलवाने का वादा देकर टाला जाता रहा | हर दिन सुबह से शाम तक बस इन्तेजार कि एक बार राष्ट्रपति से मिलने दिया जाए | इन्तेजार का यह सिलसिला मुसलसल 14 दिनों तक चलता रहा लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी |

अपने पत्र में प्रशांत शर्मा लिखते हैं ; पंद्रहवे दिन 5 जनवरी 2012 को भी मै राष्ट्रपति भवन पहुंचा , शाम को 6 बजे अचानक वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने चिल्लाते हुए असंवैधानिक तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया | काफी कहा-सुनी के बाद अंततः उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक सर्च किया और मेरी जेब से गाड़ी की चाभी निकाल ली | फिर गाड़ी को पार्किंग से निकालकर बाहर कर दिया | फिर मुझे अमानवीय तरीके से धक्का देते हुए बाहर ले गए | एक के बाद एक सवालों की बौछार कर दी ; नाम क्या है ? बाप का नाम क्या है ? पता क्या है ? और कहा " राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ता है ! " फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन जाने को कहा |

गौरतलब है कि प्रशांत शर्मा ने बार-बार अपमानित होने के बाद भी हार नहीं मानी और अगले दिन 6 जनवरी 2012 को फिर राष्ट्रपति भवन जा पहुंचे | लेकिन इस बार उन्हें अंदर भी घुसने नहीं दिया और कहा गया कि बाहर ही अपनी गाड़ी में इन्तेजार करो | एक घंटे के बाद फिर एक सुरक्षाकर्मी आकर कहता है " ये राष्ट्रपति भवन है ! गाडी यहाँ कैसे लगाई ? उधर दूर ले जाकर लगाओ "

जो उलझ कर रह गयी है फाइलों के जाल में ,गाँव तक वह रौशनी आएगी कितने साल में ? (अदम गोंडवी )

पूरे प्रकरण से विचलित और व्यवस्था के प्रति मन में आक्रोश लिए प्रशांत शर्मा कहते हैं " संविधान के मुताबिक आम नागरिक का देश के प्रथम नागरिक से सीधा सम्बन्ध है | आखिर भारत के राष्ट्रपति का सचिवालय एक "पोस्ट ऑफिस " की तरह कैसे काम कर रहा है ? जबकि वहां पर्सनल सेक्रेटरी की व्यवस्था है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं ! सात सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति से मिलकर अपना प्रेजेंटेशन उनको दिखा सकूँ , अफ़सोस से कहना पड़ता है कि राष्ट्रपति तो दूर की बात है , उनके ऑफिस का कोई अधिकारी तक बात करने को तैयार नहीं है ! बस हर बार एक नया लेटर लिखना पड़ता है | "

Disclaimer : खबर में प्रयुक्त तथ्य ‘प्रशांत शर्मा’ द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित हैं |

इस गणतंत्र तक ना गण बचा है ना तंत्र !

Posted: 25 Jan 2012 10:00 PM PST

लोक का स्थान स्वयं ने ले लिया और तंत्र का स्थान परिवादवाद ने, बची-खुची कसर जातिवाद के तंत्र ने कर दी। बढ़ते लम्पट तंत्र एवं गिरते राजनीतिक तंत्र से कहीं न कहीं नुकसान गणतंत्र को अवश्य ही हुआ है। गुलाम भारत को स्वतंत्र कराने में जिन नेताओं ने अपनी जवानी न्यौछावर कर दी उन्हें आज के तथाकथित लोकतंत्र से ज्यादा पीड़ा है, और हो भी क्यों न ?

आज के नेता लोकतंत्र के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं वह केवल शर्मशार ही करने वाला है, फिर बात चाहे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की हो, खूंखार अपराधियों जिन पर दर्जनों केस चल रहे है, बलात्कारी है, को अपना उम्मीदवार बना गणतंत्र के मंदिर में पहुंचाने का कुत्सित प्रयास ही किसी देशद्रोह से कम नहीं है। भारत की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की सेना में सम्मिलित ''लोह महिला'' के रूप में प्रख्यात केप्टन डॉ. लक्ष्मी सहगल आज के लोकतंत्र को देख दुखी है वो कहती है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने ऐसे लोकतंत्र का सपना तो कम से कम नहीं देखा था। इसमें बदलाव आना ही चाहिए, चुनाव में प्रत्याशी ऐसे खड़े हो जो जनता के भले की सोचे, शहर के विकास की सोचे न कि अपने और अपने परिवार के विकास के लिए।

हमें देश की आजादी पर गर्व होना चाहिए क्योंकि यह आजादी बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। इसे केवल निःस्वार्थ की भावनाओं से ही संभाला जा सकता है। वर्तमान राजनीति पर कहती है कि आज के नेता भ्रष्ट से भ्रष्टतम होते जा रहे है ऐसे चुनावों से कोई करिश्मा नहीं हो सकता। सच्चे देशभक्त युवाओं से ''लोह महिला'' को काफी उम्मीदें है। समाजसेवी मेघा पाटकर भी कुछ ऐसी ही राय वर्तमान राजनीति को लेकर रखती है। यह सच्चा लोकतंत्र नहीं है और न ही इसकी नीतियों में लोकतांत्रिक मूल्यों की सुगंध आती है।

महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉ. राधा कृष्णन, डॉ. बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जिस गणतंत्र की बात की थी। आज तो कम से कम दूर-दूर तक नहीं दिख रहा है। जिस आदर के साथ स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी इनका नाम लेती है। वर्तमान परिदृश्य में आज ऐसा एक भी नेता नहीं है जिसे युवा पीढ़ी अपना आदर्श माने। जैसा कृत्य ये नेता करेंगे युवा उसी का अनुशरण करेंगे फिर युवाओं को दोष क्यों?

पांच राज्यों में चुनाव अपने पूरे शवाब पर है और ऐसे में नेता जाति, धर्म का उपयोग संविधान विरूद्ध बढ़-चढ़कर कर रहे है। ये यही नही रूकते, एक कदम आगे बढ़ सभी पार्टियों ने भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों, अपराधियों को अपने दलों में न केवल आदरपूर्वक जगह देते है बल्कि उनके गुणगान में संविधान में वर्णित आदर्शों को भी धता बता कह रहे है'' ''दर्जनों केस ही तो चल रहे है अपराध तो सिद्ध नहीं हुआ।'' यह नियमों की निकृष्ट व्याख्या है। ''क्या अपराधी और आदतन अपराधी में भेद करने की हमारे नेताओं की बुद्धि भी कुंठित हो गई है।''

राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयानवीरों, आश्वासनवीरों को तो देखिए कोई कम्प्यूटर फ्री देने की बात करता है तो कोई बिजली ऋणमाफी, आरक्षण की बात करता है। कोई इन भले मानुषों से यह तो पूछे क्या ये पैसा आपके बाप का है? जो ऊल-जलूल घोषणाएं किये जा रहे हो। निःसंदेह पैसा आम जनता का है, जनता से ही टेक्स वसूलेंगे। अन्ततः जनता ही महंगाई की बलि की बेदी पर चढ़ेगी। हकीकत में ''फ्री'' शब्द ही असंवैधानिक है ऐसा कर हम कहीं न कहीं किसी के साथ धोखा दे रहे होते है। नेता जनता को बेवकूफ बनाने के नित नए फार्मूले ईजाद कर रहे है। नेताओं को भी अपनी जीत के लिए जनता की भावनाओं से खेलने का घिनोना खेल बंद कर सच्ची सेवा की बात करना चाहिए। जनता को इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जैसे ही पांचों राज्यों के चुनाव सम्पन्न होंगे दूसरे ही दिन पेट्रोल/डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि कर दी जायेगी और फिर जनता को हमेशा की तरह कराहने के लिए, बिलखने के लिए उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जायेगा? नाटक के लिए कुछ विपक्षीगण रैली निकाल अपनी राजनीति को चमकायेंगे।

वक्त नाजुक है, निर्णय का है असली-नकली की पहचान का है जनता भावुकता में न वह इन राजनीतिक पार्टियों से इनकी घोषणाओं को संवैधानिक, कानूनी दृष्टि से पुख्ता करने के लिए निर्धारित शुल्क वाला स्टाम्प पेपर पर जिम्मेदार पार्टी पदाधिकारी से शपथ पत्र लेना चाहिए जिसकी प्रतियां जनता सुरक्षित रखे भविष्य में अपने वायदों से मुकरने के एवज में इन पर विधि सम्मत कार्यवाही जनहित में जनहित याचिका लगा इनके कर्मों का ईनाम जनता इन्हें दिला सके, करना होगा, हो सकता है इस फार्मूले से घोषणावीर बचते ही नजर आए लेकिन जनता को धैर्य एवं विश्वास केवल विधि सम्मत कार्यवाही पर ही करना होगा फिर देखिए इनका चाल और चरित्र।

JANOKTI : जनोक्ति

2012-01-25T19:16:00.001-08:00

JANOKTI : जनोक्ति

क्या इसरो के पूर्व मुखिया का संघ से जुडना खटक रहा है कांग्रेस को ?

Posted: 25 Jan 2012 12:57 AM PST

क्या संघ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ने की सजा कांग्रेस दे रही है इसरो के पूर्व मुखिया जी माधवन नायर को ?

विरोधी विचार रखने और विरोधी संगठन से जुड़ने का खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है यह इसरो के पूर्व निदेशक जी माधवन नायर के खिलाफ जारी एक सरकारी फरमान में सामने आया है |

इसरो के पूर्व निदेशक जी माधवन नायर विश्व के जाने माने वैज्ञानिक है और भारत को अंतरीक्ष युग मे ले जाने मे एक अहम भूमिका अदा की है ..भारत के उपग्रह कार्यक्रम को इन्होने बहुत तेजी से आगे बढाया और साथ ही साथ पी एस ले वी श्रेणी के सैटेलाइट के ये जनक भी है | इनके कार्यकाल मे रिकार्ड तोड़ उपग्रह अंतरीक्ष मे छोड़े गए | साथ ही साथ इन्होने मिसाइल कार्यक्रम मे भी एक बड़ी भूमिका अदा की |
इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण सहित अनेक सम्मान दिये साथ ही साथ इन्हें अमेरिका , इजराइल , फ्रांस , गुयाना आदि देशो मे भी अनेको सम्मान मिले | इन्होने जिस दिन सेवानिवृत्ति ली उस दिन एक बड़े समारोह मे भारत के राष्ट्रपति ने भी इन्हें राष्ट्र गौरव सम्मान दिया |

संघ के कार्यक्रम में जी माधवन नायर

जी माधवन नायर सेवा निवृति के बाद अपने केरल के अपने गांव मे रहने लगे और राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ से जुड कर शाखाओं में जाना शुरू कर दिया | और फिर कांग्रेस ने वही किया जो वो हर उस इंसान के साथ करती है जिसे वो अपना दुश्मन मानती है यानी जाँच एजेंसी लगाकर उसको परेशान करना और उसे बदनाम कर देना !

सेवा निवृति के पांच साल के बाद अब केन्द्र सरकार उनका नाम एंटरिक्स देवास सौदे में घसीट रही है लेकिन जब कोई सुबूत नहीं मिला तब केन्द्र सरकार एक 66 साल के व्यक्ति को किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर देती है |
पूरा देश जानता है कि माधवन नायर ने अमेरिका इजराइल सहित सैकडो देशो के आफर ठुकरा दिये है और वो अब अपना पूरा समय समाज सेवा करते हुए केरल मे बिता रहे है तो फिर इस उटपटांग आदेश का क्या मतलब ?

JANOKTI : जनोक्ति

2012-01-24T19:29:00.001-08:00

JANOKTI : जनोक्ति

उर्दू अख़बारों में छाया रहा मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा
चुनावी पेंच… प्रदेश की राजनीति देश पर हावी
आदर्श गांव ‘शब्दो’ के महेशकान्त सरिता को श्रद्धांजलि
गणतंत्र के 2 सवाल ?
आरक्षण समाप्त करना है तो………
कौन है सीजर धोनी का ब्रूटस?

उर्दू अख़बारों में छाया रहा मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा

Posted: 24 Jan 2012 08:58 AM PST

उर्दू के लगभग सभी समाचारपत्रों ने अल्पसंख्यकों के लिए साढ़े चार % आरक्षण को एक धोखा और मजाक करार दिया है। अधिकांश मुस्लिम नेताओं ने मांग की है कि संविधान में संशोधन करके मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण दिया जाए। जबकि कुछ अन्य मुसलमान नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ने मुसलमानों को धोखा दिया है। रंगनाथ मिश्र आयोग ने अल्पसंख्यकों को 15 %और मुसलमानों को 10 % आरक्षण देने की सिफारिश की थी । मगर उसे भी स्वीकार नहीं किया गया है।

हैदराबाद से प्रकाशित दैनिक मुंसिफ (24 दिसबं र 2011) ने हेडलाइन बनाते हुए लिखा है "अल्पसंख्यकों के लिए साढ़े चार % आरक्षण एक मजाक और धोखा |" समाचार का उपशीर्षक है "रंगनाथ मिश्र कमीषन के सिफारिषों के मुताबिक मुसलमानों को कम से कम 10 % आरक्षण दिया जाए।" अन्य उपशीर्षक है "सरकार का कदम राजनीतिक चाल।" "आल इंडिया मुस्लिम मिसरावात, जमाइते इस्लामी और अन्य मुस्लिम संगठनों द्वारा आलोचना।"

समाचार के अनुसार मुसलमानों को ओबीसी के कोटे से साढ़े चार % आरक्षण देने पर न सिर्फ वामदलों और समाजवादी पार्टी ने ही आपत्ति की है बल्कि मुसलमानों के तमाम संगठनों ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। यूपीए सरकार के इस फैसले को मुसलमानों ने अनुचित करार दिया है। जमाइते इस्लामी हिंद आॅल इंडिया उलेमा मशरिख बोर्ड और आॅल इंडिया मुस्लिम मिसरावात ने मुसलमानों को कोटे के भीतर कोटा देने का विरोध किया है। उनका कहना है कि उनके साथ सरकार का बहुत बड़ा मजाक ही नहीं बल्कि धोखा है। मुसलमानों को कम से कम 10 % आरक्षण दिया जाना चाहिए। आॅल इंडिया मुस्लिम मजलिष मिसरावात के कार्यकारी अध्यक्ष डाॅ. जफर इस्लाम खान ने इसे कांग्रेस का चुनावी हथकंडा बताते हुए कहा है कि यह मुसलमानों के साथ कांग्रेस का फरेब है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को इसकी कीमत अदा करनी होगी। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग को यूपीए की सरकार ने ही बनाया था और इन्होंने अपने रिपोर्ट में मुसलमानों की खस्ताहाली और पिछड़ेपन को उजागर किया है। उन्होंने यह सिफारिश की थी कि कम से कम 10 % आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए | मुसलमानों को महज साधे चार % आरक्षण देकर कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का अनुपुपुपात 18 % है जबकि देश भर में उनकी आबादी का अनुपात 14 % है। ऐसी स्थिति में उन्हें साढ़े़ चार % कोटा देकर उनका मजाक उड़ा़या गया है ।

समाचारपत्र ने एक अन्य खबर भी प्रकाशित की है जिसके अनुसार सीपीएम ने मुसलमानों को साढ़े चार % आरक्षण देने की आलोचना की है और मांग की है कि अल्पसंख्यकों को 15 % आरक्षण दिया जाए। जबकि भाजपा ने इसे कांग्रेस का खतरनाक सियासी खेल बताया है। जिसके कारण देश के विभिन्न वर्गों में गृहयुद्ध छिड़ सकता है। बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि उनकी पार्टी मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के पक्षधर है। इसलिए यह आरक्षण कांग्रेस और सरकार का मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा फ्राॅड है। जबकि जनता दल यू के प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व शक्तियों को सुदृढ़ कर रही है। पिछड़े और अल्पसंख्यकों की सामाजिक एकता को तोड़ दिया गया है। कांग्रेस के महामंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यह फैसला राजनीतिक और चुनाव के कारण नहीं किया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रशीद अल्वी ने कहा है कि यह हमारा चुनावी वायदा था जिसको हमने उर्दू के लगभग सभी समाचारपत्रों ने अल्पसंख्यकों के लिए साढ़े चार प्रतिषत आरक्षण को एक धोखा और मजाक करार दिया है। अधिकांश मुस्लिम नेताओं ने मांग की है कि संविधान में संशोधन करके मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण दिया जाए। जबकि कुछ अन्य मुसलमान नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ने मुसलमानों को धोखा दिया है। रंगनाथ मिश्र आयोग ने अल्पसंख्यकों को 15 % और मुसलमानों को 10 % आरक्षण देने की सिफारिष की थी। मगर उसे भी स्वीकार नहीं किया गया है।

साभार : उर्दू अनुवाद टीम , भारत नीति प्रतिष्ठान (नई दिल्ली )

चुनावी पेंच… प्रदेश की राजनीति देश पर हावी

Posted: 24 Jan 2012 06:08 AM PST

देश में सबसे बड़ा राज्य का दर्जा उत्तर प्रदेश का प्राप्त है। पूरे प्रदेश में अब 75 जिले बन चुके हैं। जिसमें 403 सीटों पर चुनाव होना है। सबसे बड़ा प्रदेश होने के कारण यहां की राजनीति से पूरे देश पर फर्क पड़ता है। राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम आदमी की नजर भी चुनावी हलचल पर टिकी हुई है। इस चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने दांव-पेंच लड़ाने में लगी है। पर राजनीतिक पतंगबाजी में किसकी पतंक कटेगी और किसी पतंग कटेंगी यह हर किसी के लिए सवाल बना हुआ है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम हैं। नेता भी अपना सबकुछ दांव पर लगाकर चुनावी मैदान में कुंद गए हैं। प्रदेश की विधान सभा में बहुमत से आने वाले सरकार केंद्र पर भी प्रभावी होती है। यह बात हर बड़े नेता की नजर में है। इसीलिए राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अहम और संवेदनशील है। यहां कामयाब होने वाली पार्टी का दबदवा देश की राजनीति पर पड़ता है और केंद्र में मजबूत दावेदारी भी रखता है। यही वजह है कि चुनाव भले यूपी में हो रहा है, निगाह पूरे देश की टिकी हैं। प्रदेश में चुनावी हलचल के चलते छोटी मोटी पार्टियों ने बसपा, सपा, भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों की हवा खराब कर रखी है।
चुनावी उद्घोष होते ही चुनाव आयोग ने भी पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू कर चुनाव की सरगर्मियों को और तेज कर दिया है। अब पार्टियों को प्रचार के लिए छोटी से छोटी सभा करने के लिए अनुमति लेनी होगी। वहीं चुनाव प्रचार पर होने वाले खर्चे का ब्यौरा भी देना होगा। इन सब बातों ने प्रत्याशियों के हाथ पैर और भी फुला दिए हैं। ऐसे में बड़ी पार्टियों की स्थिति जीने मरने की बन गई है। इन पार्टियों के भावी प्रत्याशियों का करियर दांव पर लगा है।
इस बार तो चुनावी राजकुमारों की हालत भी खस्ता नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजकुमार छोटे चौधरी भी आए दिन जनसभा कर जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पूर्व में सपा के राजकुमार अखिलेश भी अपनी सत्ता को वापस लाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। राजनीति के राजकुमार की हालत बुंदेलखंड पहुंचते- पहुंचते खराब हो गई। बुंदेलखंड की राहुल की रैली में भीड़ न जुटा पाना कांग्रेस के गाल पर खरा तमाचा है।
ऐसा शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि बुंदेलखंड लगभग तीन दसक से सूखे की मार झेल रहा है। वहीं पैकेज के नाम पर केंद्र भी चंद्र रुपए भेज अपना पल्ला झाड़ लेती तो दूसरी ओर वही मुट्ठीभर रुपए के लिए प्रदेश में बंदर बांट होता है। आम आदमी को इसका भी कोई लाभ नहीं मिल पाता है। पेरशान बुंदेलखंडियों ने अपने घरों को छोड़ आसपास के महानगरों में रोजगार की तलाश के लिए डेरे जमा रखे हैं। उधर पूरे के पूरे गांव खाली पड़े हैं। जमीने भी बंजर होती जा रही है। बुंदेलखंडियों को भी समझ में आ गया कि विकास के नाम पर उनके साथ हमेशा की तरह इस बार भी केवल मौहरा बनाया जा रहा है। जीतने के बाद यह प्रत्याशी उनके दर पर झांकने भी नहीं पहुंचेंगे जिसके परिणाम स्वरूप झांसी में हुई राजकुमार की महारैली पर लोग कुर्सियां गिनते नजर आए।
अब आखिर इस परिसीमन में किसको मौका दिया जाए। किसको देश के सबसे बड़े प्रदेश की कमान दी जाए जो इसका जीर्णोद्धार करे। यह प्रश्न हर आम आदमी के दिमाग में कौंध रहा है। जनता ने सभी पार्टियों को मौका दिया। निवर्तमान पार्टी से भी दलितों को खासी उम्मीदें थी, लेकिन उसने भी विकास के नाम पर करोड़ों के राजस्व को पार्कों पर कुर्वान कर दिया।
इस बार विधान सभा चुनाव में जातीय मुद्दा भी लागू होता नजर नहीं आ रहा। सभी जात बिरादरी के लोग भी समझ गए हैं कि जात बिरादरी का नारा लगाने वाले नेता भी बिरादरी से ज्यादा अपने भले की बात सोचते हैं। वो प्रदेश के विकास से ज्यादा अपने विकास पर ध्यान देते हैं।
चुनाव में अब किसके जीतने की बारी है, अब कौन होगा जो इस प्रदेश को सबसे बड़े होने के साथ सबसे सम्पन्न होने का मुकाम हासिल कराएगा। उम्मीद के नाम पर एक भी किरण नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में उभरती हुई पार्टियों पर नजर दौड़ाई जाए तो पीस पार्टी, जेडीयू, त्रिमूल कांग्रेस जैसे कुछ विकल्प सामने आने वाले हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के पास इतना समर्थन नहीं है कि वो बहुमत जुटाकर सम्पूर्ण सत्ता में आ सके।
आंकड़े और आम जन में चल रही कानफूसी भी यही कह रही है प्रदेश में इस बार कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं जुटा पाएगी। परिणाम स्वरूप आने वाली सरकार गठबंध से बनेगी। गठबंधित सरकार प्रदेश के स्वरूप को किस हद तक बदल सकेगी यह तो भविष्य की गर्त में है।

आदर्श गांव ‘शब्दो’ के महेशकान्त सरिता को श्रद्धांजलि

Posted: 24 Jan 2012 06:03 AM PST

मंगलवार को स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम, पटना (तारामंडल के सामने गली में विद्यापति भवन के बगल में) नागरिक अधिकार मंच के द्वारा विरोध-बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में जिन खास बिंदुओं पर चर्चा की गयी वो निम्न है : -

१. मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री अशोक कुमार चौधरी द्वारा किए गए सभी फैसलों की जाँच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाए. इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मंच के द्वारा धरना एवं विरोध-प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और महामहिम राज्यपाल को समार-पत्र भी सौंपा गया था. पर, अब तक इस दिशा में प्रगति शून्य है. अपने आदेशों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की गलत व्याख्या करते हुए सूचना आवेदन को निरस्त करना इनका शगल बन गया है.

२. मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश को नियुक्त किया जाए.

३. मंच की समीक्षा बैठक में यह बात उभर कर आयी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा सूचना अधिकार पर चुप्पी एवं क़ानून को कुंठित करने में समान सहभागिता है. आज तक विपक्ष ने भी सूचना के अधिकार क़ानून के सही तामिले के लिए कभी आवाज नहीं उठायी.

४. वर्तमान सरकार द्वारा आयोग के पूर्व के तीन साल के कार्यकाल में अच्छे सूचना आयुक्तों एवं मुख्य सूचना आयुक्त को मनोनीत किया गया था, क्योंकि उन्हें पूर्व के सरकार की पोल खोलनी थी. अब वर्तमान सरकार अपनी पोल खुलने की डर से भ्रष्ट लोगों को आयोग में मनोनीत कर रही है. मंच के संघर्ष की वजह से ही सामाजिक क्षेत्र के एक व्यक्ति को सूचना आयुक्त के पड़ पर मनोनीत किया गया, जो निष्पक्ष फैसले दे रहे हैं.

५. सरकार सूचना आवेदकों पर हो रहे झूठे मुकदमे को खत्म कराए और ऐसा करनेवाले पदाधिकारियों को दण्डित करे.

अगर मंच की बातों को गंभीरता से अमल में नहीं लाया जाएगा, तो भविष्य में मुख्य सूचना आयुक्त, माननीय मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष का पटना में पुतला-दहन किया जाएगा और फिर राज्य के हर जिले में चरणबद्ध विरोध-प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया जाएगा.

सभा के अंत में गया जिले के शब्दो गाँव में आज ही के दिन मारे गए सामाजिक कार्यकर्ता स्व. महेशकान्त सरिता के तस्वीर पर वक्ताओं द्वारा फूल-माला अर्पित कर श्रद्धाँजली दी गयी.

शामिल मुख्य वक्ता- श्री शिव प्रकाश राय, गिरजा देवी (पूर्व सांसद), प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी, श्री पुरंदर सावर्न्य, श्री अजित राय, श्री मनोज कुमार, लखीसराय से श्री अभिषेक, श्री अमित प्रकाश गौतम. श्री रणजीत पंडित.

शिवप्रकाश राय

संस्थापक न्यासी एवं अध्यक्ष,

नागरिक अधिकार मंच, बिहार

मोबाईल – 9931290702

गणतंत्र के 2 सवाल ?

Posted: 24 Jan 2012 04:36 AM PST

किसी भी और देशभक्त की तरह मैं भी गणतंत्र दिवस पूरी श्रद्धा के साथ मनाता हूँ- क्योंकि यह हमारा “राष्ट्रीय” त्यौहार है। पर जैसा कि गौतम बुद्ध या अन्यान्य मनीषियों ने कहा है, हमें शंका जाहिर करनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए… “अन्धभक्त” की तरह बिना चिन्तन-मनन किये, बिना अपनी अन्तरात्मा को भरोसे में लिए माता-पिता या गुरूजन की बात मान नहीं लेनी चाहिए।

तो मेरे मन में भी हमारे महान “गण”-तंत्र को लेकर 2 सवाल हैं।

सवाल-1:

चुनावों में लगभग 50 प्रतिशत मतदान होता है। यह 50 प्रतिशत मतदान भी तीन या चार मुख्य उम्मीदवार तथा सात या आठ गौण उम्मीदवारों के बीच बँट जाता है। यानि चुनाव में जो विजयी होता है, उसे बमुश्किल 5-7 प्रतिशत मत मिला होता है। बहुत हुआ तो 10 प्रतिशत। अब इसे दूसरे नजरिये से देखें- विजयी प्रत्याशी को उसके निर्वाचन क्षेत्र के 90 प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन हासिल “नहीं” है! कड़े शब्दों में कहा जाय तो उसके क्षेत्र के 90 प्रतिशत मतदाता नहीं चाहते कि वह उनका प्रतिनिधित्व करे या संसद में बैठकर उनके लिए कायदे-कानून बनाये। फिर भी वह “जनप्रतिनिधि” बनता है और कायदे-कानून बनाता है। क्या “गण”-तंत्र में ऐसा होना चाहिए?

(अगर आप मतदान को “अनिवार्य” बनाते हैं, तो आपको जनप्रतिनिधि को “वापस बुलाने” का अधिकार भी नागरिकों को देना चाहिए। मतदान के दौरान हर उम्मीदवार को “नकारने” का अधिकार भी देना होगा। सोचना भी चाहिए कि आखिर 50 फीसदी लोग मतदान से कतराते क्यों हैं? क्या पता, वे “साँप” और “नाग” में से किसी एक को चुनते-चुनते तंग आ गये हों? वैसे, यह एक अलग मसला है।)

सवाल- 2:

कहने को “संसद” देश के लिए नीतियाँ बनाता है, मगर क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं है। “सत्ता पक्ष” ही देश के लिए नीतियाँ बनाता है। सत्ता पक्ष में भी सभी सांसद मिलकर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रीमण्डल नीतियाँ बनाता है। मंत्रीमण्डल के भी सभी मंत्री नहीं, बल्कि कुछ ही मंत्री- 4-5, या बहुत हुआ तो 5-7 बस! (इसे ‘किचन कैबिनेट’ कहने का फैशन है।) आप कोई भी तर्क दीजिये, मगर सच्चाई यही है कि ज्यादा-से-ज्यादा “एक दर्जन” लोग मिलकर देश को चलाते हैं! क्या “गण”-तंत्र में ऐसा होना चाहिए?

लगभग 90 प्रतिशत नागरिकों का प्रतिनिधित्व “नहीं” करने वाले लगभग “एक दर्जन” लोगों द्वारा देश की नियति को तय करना ही अगर “गण”-तंत्र की “महानता” है, तो वाकई हमारा “गण”-तंत्र महान है!

आरक्षण समाप्त करना है तो………

Posted: 24 Jan 2012 04:12 AM PST

आरक्षित वर्ग के वर्गद्रोही अफसर तत्काल बर्खास्त किये जायें!

भारत के संविधान के बारे में जानकारी रखने वाले सभी विद्वान जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग तीन अनुच्छेद-14, 15 एवं 16 में जो कुछ कहा गया है, उसका साफ मतलब यही है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किया जाने वाला विभेद असंवैधानिक होगा| समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा| इस स्पष्ठ और कठोर प्रावधान के होते हुए अनुच्छेद 16 (4) में कहा गया है कि-

''इस अनुच्छेद (उक्त) की कोई बात राज्य (जिसे आम पाठकों की समझ के लिये सरकार कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहॉं पर प्रान्तों को भी राज्य कहा गया है|) को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों में या पदों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं (रोकेगी नहीं) करेगी|''

उक्त प्रावधान को अनेकों बार हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने उचित और न्याय संगत ठहराया है और साथ ही यह भी कहा है कि अनुच्छेद 14 से 16 में समानता की जो भावना संविधान में वर्णित है, वह तब ही पूरी हो सकती है, जबकि समाज के असमान लोगों के बीच समानता नहीं, बल्कि समान लोगों के बीच समानता का व्यवहार किया जावे|

इसी समानता के लक्ष्य को हासिल करने के लिये उक्त संवैधानिक प्रावधान में पिछड़े वर्ग लोगों को सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर जोर दिया गया है| संविधान निर्माताओं का इसके पीछे मूल ध्येय यही रहा था कि सरकारी सेवओं में हर वर्ग का समान प्रतिनिधित्व हो ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं हो या सकारात्मक रूप से कहें तो सबके साथ समान रूप से न्याय हो सके| क्योंकि इतिहास को देखने से उन्हें ज्ञात हुआ कि कालान्तर में वर्ग विशेष के लोगों का सत्ता एवं व्यवस्था पर लगातार वंशानुगत कब्जा रहने के कारण समाज का बहुत बड़ा तबका (जिसकी संख्या पिच्यासी फीसदी बताई जाती है) हर प्रकार से वंचित और तिरष्कृत कर दिया गया|

ऐसे हालातों में इन वंचित और पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की पवित्र सोच को अमलीजामा पहनाने के लिये अनुच्छेद 16 में उक्त उप अनुच्छेद (4) जोड़कर अजा, अजजा एवं अन्य पिछडा वर्ग के लोगों को नौकरियों में कम अंक प्राप्त करने पर भी आरक्षण के आधार पर नौकरी प्रदान की जाती रही हैं|

यदि आज के सन्दर्भ में देखें तो इसी संवैधानिक प्रावधान के कारण कथित रूप से 70 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले अनारक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को नौकरी नहीं मिलती, जबकि आरक्षित वर्ग में न्यूनतम निर्धारित अंक पाने वाले प्रत्याशी को 40 या 50 प्रतिशत या कम अंक अर्जित करने वालों को सरकारी नौकरी मिल जाती है| अनराक्षित वर्ग के लोगों की राय में इस विभेद के चलते अनारक्षित वर्ग के लोगों, विशेषकर युवा वर्ग में भारी क्षोभ, आक्रोश तथा गुस्सा भी देखा जा सकता है|

इसके बावजूद भी मेरा मानना है कि पूर्वाग्रही, अल्पज्ञानी, मनुवादी और कट्टरपंथियों को छोड़ दें तो उक्त प्रावधानों पर किसी भी निष्पक्ष, आजादी के पूर्व के घटनाक्रम का ज्ञान रखने वाले तथां संविधान के जानकार व्यक्ति कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि इस प्रावधान में सरकारी सेवाओं में हर वर्ग का समान प्रतिनिधित्व स्थापित करने का न्यायसंगत प्रयास करने का पवित्र उद्देश्य अन्तर्हित है| परन्तु समस्या इस प्रावधान के अधूरेपन के कारण है|

मेरा विनम्र मत है कि उक्त प्रावधान पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिये निर्धारित योग्यताओं में छूट प्रदान करने सहित, विशेष उपबन्ध करने की वकालत तो करता है, लेकिन इन वर्गों का सही, संवेदनशील, अपने वर्ग के प्रति पूर्ण समर्पित एवं सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर पूरी तरह से मौन है| इस अनुच्छेद में या संविधान के अन्य किसी भी अनुच्छेद में कहीं भी इस बात की परोक्ष चर्चा तक नहीं की गयी है कि तुलनात्मक रूप से कम योग्य होकर भी अजा, अजजा एवं अ.पि.वर्ग में आरक्षण के आधार पर उच्च से उच्चतम पदों पर नौकरी पाने वाले ऐसे निष्ठुर, बेईमान और असंवेदनशील आरक्षित वर्ग के लोक सेवकों को भी क्या सरकारी सेवा में क्यों बने रहना चाहिये, जो सरकारी नौकरी पाने के बाद अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करना तो दूर अपने आचरण से अपने आपको अपने वर्ग का ही नहीं मानते?

मैं अजा एवं अजजा संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ (जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज हैं और इण्डियन जस्टिस पार्टी के भी अध्यक्ष है|) का राष्ट्रीय महासचिव रह चुका हूँ| अखिल भारतीय भील-मीणा संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ| ऑल इण्डिया एसी एण्ड एसटी रेलवे एम्पलाईज एसोसिएशन में रतलाम मण्डल का कार्यकारी मण्डल अध्यक्ष रहा हूँ| अखिल भारतीय आदिवासी चेतना परिषद का परामर्शदाता रहा हूँ| वर्तमान में ऑल इण्डिया ट्राईबल रेलवे एम्पलाईज एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ| इसके अलावा अजा, अजजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अनेक संगठनों और मंचों से भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बद्ध रहा हूँ|

इस दौरान मुझे हर कदम पर बार-बार यह अनुभव हुआ है कि आरक्षित वर्ग के मुश्किल से पॉंच प्रतिशत अफसरों को अपने वर्ग के नीचे के स्तर के कर्मचारियों तथा अपने वर्ग के आम लोगों के प्रति सच्ची सहानुभूति होती है| शेष पिच्यानवें फीसदी आरक्षित वर्ग के अफसर उच्च जाति के अनारक्षित अफसरों की तुलना में अपने वर्ग के प्रति असंवेदनशील, विद्वेषी, डरपोक होते हैं और अपने वर्ग से दूरी बनाकर रखते हैं| जिसके लिये उनके अपने अनेक प्रकार के तर्क-वितर्क या बहाने हो सकते हैं, जैसे उन्हें अपने वर्ग का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करने पर अनारक्षित वर्ग के उच्चाधिकारी उनके रिकार्ड को खराब कर देते हैं| इस बात में एक सीमा तक सच्चाई भी है, लेकिन इस सबके उपरान्त भी उक्त और अन्य सभी तर्क कम अंक पाकर भी आरक्षण के आधार पर नौकरी पाकर अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करने के अपराध को कम नहीं कर पाते हैं! क्योंकि सरकारी सेवा में ऐसे डरपोक लोगों के लिये कोई स्थान नहीं होता है, जो अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का ईमानदारी, निष्ठा और निर्भीकतापूर्वक निर्वहन नहीं कर सकते|

इस बारे में, मैं कुछ अन्य बातें भी स्पष्ट कर रहा हूँ-अजा एवं अजजा के अधिकतर ऐसे उच्च अफसर जिनके पास प्रशासनिक अधिकार होते हैं और जिनके पास अपने वर्ग को भला करने के पर्याप्त अधिकार होते हैं| अपने मूल गॉंव/निवास को छोड़कर सपरिवार सुविधासम्पन्न शहर या महानगरों में बस जाते हैं| गॉंवों में पोस्टिंग होने से बचने के लिये रिश्वत तक देते हैं और हर कीमत पर शहरों में जमें रहते हैं| अनेक अपनी जाति या वर्ग की पत्नी को त्याग देते हैं (तलाक नहीं देते) और अन्य उच्च जाति की हाई-फाई लड़की से गैर-कानूनी तरीके से विवाह रचा लेते हैं| अनारक्षित वर्ग के अफसरों की ही भॉंति कार, एसी, बंगला, फार्म हाऊस, हवाई यात्रा आदि साधन जुटाना इनकी प्राथमिकताओं में शामिल हो जाते हैं|

ऐसे अफसरों द्वारा अपने आरक्षित वर्ग का सरकारी सेवा में संविधान की भावना के अनुसार प्रतिनिधित्व करना तो दूर, ये अपने वर्ग एवं अपने वर्ग के लोगों से दूरी बना लेते हैं और पूरी तरह से राजशाही का जीवन जीने के आदी हो जाते हैं| इस प्रकार के असंवेदनशील और वर्गद्रोही लोगों द्वारा अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करने पर भी, इनका सरकारी सेवा में बने रहना हर प्रकार से असंवैधानिक और गैर-कानूनी तो है ही, साथ ही संविधान के ही प्रकाश में पूरी तरह से अलोकतान्त्रिक भी है| क्योंकि उक्त अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद (4) में ऐसे लोगों को तुलनात्मक रूप से कम योग्य होने पर भी अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के एक मात्र संवैधानिक उद्देश्य से ही इन्हें सरकारी सेवा में अवसर प्रदान किया जाता है|

ऐसे में अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करके, अपने वर्ग से विश्वासघात करने वालों को सरकारी सेवा में बने रहने का कोई कानूनी या नैतिक औचित्य नहीं रह जाता है| इस माने में संविधान का उक्त उप अनुच्छेद आरक्षित वर्गों को सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की भावना को पूर्ण करने के मामले में अधूरा और असफल सिद्ध हुआ है| यही कारण है कि आज भी अजा एवं अजजा वर्ग लगातार पिछड़ता जा रहा है| जबकि सरकारी सेवाओं में आरक्षित वर्गों का सशक्त और संवेदनशील प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से ही आरक्षित वर्ग के लोगों को पीढी दर पीढी आरक्षण प्रदान करने को न्याय संगत ठहराया गया है|

मेरा मानना है कि यदि इस सन्दर्भ में प्रारम्भ से ही संविधान में यह प्रावधान किया गया होता कि आरक्षण के आधार पर नौकरी पाने वाले लोगों को तब तक ही सेवा में बने रहने का हक होगा, जब तक कि वे अपने वर्ग का ईमानदारी से सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व करते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हर एक आरक्षित वर्ग का अफसर अपने वर्ग के प्रति हर तरह से संवेदनशील और समर्पित होता| जिससे आरक्षित वर्गों का उत्थान भी होता जो संविधान की अपेक्षा भी है और इस प्रकार से मोहन दास कर्मचन्दी गॉंधी द्वारा सैपरेट इलेक्ट्रोल के हक को छीनकर जबरन थोपे गये आरक्षण के अप्रिय प्रावधान से हम एक समय में जाकर हम मुक्त होने के लक्ष्य को भी हो भी हासिल कर पाते| जो वर्तमान में कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रहा है!

अतः अब हर एक जागरूक और राष्ट्र भक्त मंच से मांग उठनी चाहिये कि जहॉं एक ओर आरक्षित वर्ग के अफसरों को सरकारी सेवाओं में अपने वर्ग का निर्भीकता पूर्वक प्रतिनिधित्व करने के लिये अधिक सशक्त कानूनी संरक्षण प्रदान किया जावे| उनका रिकार्ड खराब करने वालों को दण्डित किया जावे और इसके उपरान्त भी आरक्षित वर्ग के अफसर यदि अपने वर्ग का निष्ठा, निर्भीकता और ईमानदारी से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं तो ऐसे अफसरों को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जावे| यदि हम ऐसा प्रावधान नहीं बनवा पाते हैं तो आरक्षण को जरी रखकर आरक्षण के आधार पर कम योग्य लोगों को नौकरी देकर कथित रूप से राष्ट्र के विकास को अवरुद्ध करने और समाज में सौहार्द के स्थान पर वैमनस्यता का वातावरण पैदा करने को स्वीकार करने का कोई न्यायसंगत कारण या औचित्य नजर नहीं आता है|

अत: संविधान और संविधान द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्याय की अवधारणा में विश्‍वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि भारत सरकार को इस बात के लिये बाध्य किया जाये कि संविधान में इस बात का भी प्रावधान किया जावे कि आरक्षित वर्गों का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से अनारक्षित वर्ग के लोगों की तुलना में कमतर होकर भी आरक्षण के आधार पर नौकरी पाने वालों को पूर्ण समर्पण और संवेदनशीलता के साथ अपने वर्ग और अपने वर्ग के लोगों का सकारात्मक प्रतिनिधित्व करना चाहिये और ऐसा करने में असफल रहने वाले आरक्षित वर्ग के वर्गद्रोही अफसरों या कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश करने के लिये अजा और अजजा आयोगों का संवैधानिक रूप से सशक्त किया जाना चाहिये| अन्यथा न तो कभी आरक्षण समाप्त होगा और न हीं आरक्षित वर्गों का सरकारी सेवाओं में संवैधानिक भावना के अनुसार सच्चा प्रतिनिधित्व ही स्थापित हो सकेगा|

कौन है सीजर धोनी का ब्रूटस?

Posted: 24 Jan 2012 03:49 AM PST

एक कहावत है कि जो पंडित विवाह का मंत्र जानता है उसे श्राद्ध का मंत्र भी पता होता है.मतलब कि बीसीसीआई के जो अधिकारी किसी युवक को स्टार बनने का मौका दे सकते हैं नाराज होने पर उसे बर्बाद भी कर सकते हैं.जो दर्शक चौबीसों घंटे टीवी के परदे पर किसी प्यासे चातक की तरह नजरें गड़ाए रहते हैं उन्होंने सपने में भी यह नहीं सोंचा होता है कि भारतीय क्रिकेट का असली खेल टीवी के परदे पर नहीं बल्कि परदे के पीछे चल रहा होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में.ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वाले पहले तो किसी कप्तान या खिलाडी की पतंग को खूब ऊंचाई तक उड़ने की ढील देते हैं और जब उनकी पतंग ऊंचाईयों की उनकी बनाई हुई हदों तक पहुँच जाती है तब चुपके से डोर को ही काट देते हैं.

मित्रों,कुछ इसी तरह की शरारत भारतीय क्रिकेट इतिहास के तब तक के सबसे सफल कप्तान सौरव गांगुली के साथ भी की गयी और अब शायद महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ भी कुछ उसी तरह की साजिश रची जा चुकी है.वर्ना धोनी जैसा जीवटवाला कप्तान जिसके नेतृत्व में भारतीय टीम ने न केवल २८ साल बाद विश्वकप जीता बल्कि पहली बार टेस्ट क्रिकेट में नंबर एक का ताज भी पहना अब टेस्ट क्रिकेट से ही संन्यास लेने की बात नहीं करता.तर्कशास्त्र में एक सूक्ति खूब प्रचलित है कि धुंआ वहीं पर होता है जहाँ आग होती है.मतलब कि बिना धुंए की आग भले ही इस २१वीं सदी में जलाना संभव हो गया हो लेकिन बिना आग जलाए असली धुंआ उत्पन्न हो ही नहीं सकता;उसके लिए तो निर्धारित तापमान चाहिए ही.

मित्रों,कुछ ही दिनों पहले से ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भारतीय क्रिकेट टीम से जुडी हुई कुछ इस तरह की ख़बरें छन-छन कर बाहर आ रही हैं कि इस समय भारतीय क्रिकेट टीम में कप्तान धोनी के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा है और जिस तरह गांगुली को बेआबरू करके टीम से निकालने के समय विद्रोह का नेतृत्व राहुल द्रविड़ ने किया था उसी तरह इस समय वीरेंदर सहवाग विद्रोह की कमान संभाल रहे हैं.क्रिकेट पिच पर तो अनिश्चितताओं का खेल है ही;भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अंदरूनी राजनीति भी कम अनिश्चिततापूर्ण नहीं है.कब किसको बाहर बिठाना है और किसको अर्श से फर्श पर चढ़ाना है और फिर किसको सफलता की बुलंदियों पर चढ़ने के मौका देकर धक्का दे देना है;इसका फैसला खिलाडियों का प्रदर्शन नहीं करता हमारी बीसीसीआई के घाघ अधिकारी करते हैं.शायद इन शानिदेवों की वक्रदृष्टि के ताजा शिकार बने हैं क्रिकेट के तीनों संस्करणों में भारत के सबसे सफल कप्तान बन चुके महेंद्र सिंह धोनी.हो सकता है कि टीम के सहवाग सरीके खिलाडियों को और टीम प्रबंधन को भी अब एक जन्मना बिहारी का नेतृत्व खटकने लगा हो.टीम इण्डिया हमेंशा से ही भारतीय एकता का प्रतीक रही है.उसमें क्षेत्रवाद का उभार होना न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए हानिकारक होनेवाला है वरन यह इस संक्रमण काल में देश की एकता को भी कमजोर करेगा अच्छा होता अगर टीम इण्डिया और प्रबंधन धोनी पर पूरा विश्वास करते और उसके साथ पूर्ण सहयोग करके भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाईयों तक पहुँचाने का अवसर देते क्योंकि धोनी जैसे कप्तान किसी देश और टीम को बार-बार नहीं मिला करते.अगर यह सच है तो धोनी की कप्तानी में जानबूझ कर कुछ खिलाडियों का ख़राब खेलना देश के साथ-साथ खेल-भावना के साथ भी धोखा है.

JANOKTI : जनोक्ति

2012-01-23T19:34:00.001-08:00

JANOKTI : जनोक्ति

यूपी का चुनावी दंगल : चुनौतियाँ और संभावनाएं
सपा को चुनाव में बाबरी की चिंता क्यों ?
जस्टिस काटजू ये भी सुनिए.

यूपी का चुनावी दंगल : चुनौतियाँ और संभावनाएं

Posted: 23 Jan 2012 04:14 AM PST

उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल ,राहुल -अखिलेश का युवा नेतृत्व ,चुनौतियाँ और संभावनाएं :

उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का पारा दिन प्रति दिन तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है | विधान सभा के आम चुनावो में हर हाल में चुनाव जीतने की ललक में राजनीतिक दलों ने तमाम स्वार्थी ,दल बदलुओं ,सिद्धांत हीन व आपराधिक प्रवृति के लोगो को बगलगीर करने में ,गले लगाने में तनिक भी परहेज़ नहीं किया है | निश्चित रूप से प्रत्येक चुनाव प्रत्याशी व राजनीतिक दलों के लिए जीत हासिल करने के दृष्टिकोण से महत्व पूर्ण होता है |

उत्तर प्रदेश का यह विधान सभा २०१२ का आम चुनाव तो राजनीतिक दलों के नेतृत्व की छमता के आकलन व युवा नेतृत्व की स्वीकारिता ,आम जन मानस में उनकी छवि के आकलन व असर के मद्देनज़र भी राजनीतिक विचारको-समीक्षकों के लिए रुचिकर व महत्व-पूर्ण हो गया है | उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन भारत – भूमि की स्याह -संकीर्ण हो चुकी राजनीति में आम जनमानस भी तमाम मोह्पाशों में जकड़ा किंकर्तव्य विमूढ़ अवस्था में पहुँच चुका है | सामाजिक-राजनीतिक-विकास परक स्थानीय मुद्दों पर राजनीतिक दलों के उदासीन व मनमाने रवैये के कारण ही जाति-धर्म आधारित राजनीति ने अपनी हनक जनता के बीच जन प्रतिनिधि निर्वाचन में इस बार भी बदस्तूर जारी रखी है | भ्रष्ट व स्याह हो चुकी अवसरवादी-सिद्धांत हीन राजनीति के गलियारे में एक उम्मीद की करण राजनतिक दलों में युवा नेतृत्व ने जगा रखी है | लेकिन कश्मीर से कन्या-कुमारी तक राजनितिक दलों के आकाओं के पुत्र-पुत्री के युवा नेतृत्व के रूप में उभार को क्या सही मायनो में लोकतंत्र में युवा नेतृत्व माना जाना चाहिए ,यह एक यक्ष प्रश्न है | इस प्रश्न का जवाब इन्ही युवा नेताओ को अपने कर्मो व कार्य छमता से स्वयं को साबित करने के लिए स्वयं ही देना होगा |

उत्तर प्रदेश की विधान सभा २०१२ की चुनावी रणभूमि में समूचे उत्तर प्रदेश में दो युवा चेहरे क्रमशः अखिलेश यादव -प्रदेश अध्यक्ष ,समाजवादी पार्टी और राहुल गाँधी – राष्ट्रीय महासचिव ,कांग्रेस अपने अपने राजनीतिक दलों की चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाये हुये है | दोनों युवा नेताओ की सभाओ में जनता जम कर जमा हो रही है | अपने तेवरों व बयानों के कारण दोनों लगातार चर्चा में बने रहते है | जनता की भीड़ चर्चित चेहरों को देखने – सुनने में बहुत दिलचस्पी रखती है फिर चुनावो के समय प्रत्याशी जनता को आने जाने का सुविधा साधन भी उपलब्ध करते ही है ,सो जनता खूब जुटती है | जन सभाओ में जुटाए जाने वाले मजमे से मतदाताओ का रुझान व राजनीतिक लोकप्रियता का आकलन अक्सर गलत ही साबित होता है | कांग्रेस के महासचिव राहुल गाँधी के द्वारा बिहार प्रदेश के संपन्न हुये विधान सभा में की गयी मेहनत व उनकी जन सभाओ में उमड़ती भीड़ के बाद आये चुनाव नतीजो तथा सपा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव की लोकसभा चुनाव में शिकस्त को कौन भुला सकता है ?

राजनीति के व्यवसायी-करण की ही देन है कि आज राहुल गाँधी और अखिलेश यादव के व्यक्तित्व को विभिन्न प्रचार माध्यम से निखारने , तराशने व उभरने का काम एक सुनियोजित -चरण बद्ध योजना के तहत कांग्रेस-समाजवादी पार्टी कर रही है | अब इसे चाहे कोई सत्ता की वंशानुगत राजनीति कहे या संघर्ष की वंशानुगत राजनीति ,है तो ये वंशानुगत राजनीति ही ,इसे कोई नहीं नकार सकता है | राजनीतिक दलों के आकाओं ने अपने पुत्र,पुत्रिओं ,परिजनों को कमान सौंप कर अपने संगठन में मुख्य केंद्रीय निर्णायक भूमिका देकर संगठन में उनके दबदबे व महत्व को स्थापित करने का काम किया है | कांग्रेस व सपा दोनों के नेता ,चाहे वो वरिष्ठ नेता ही या युवा ,सभी अपने अपने दल के राजनीतिक आका के पुत्र-परिजन का यश -गुणगान करते ही है |

कांग्रेस की पूरी मशीनिरी व प्रत्याशी राहुल गाँधी के कार्यक्रमों – दौरों को सफल बनाने में जुटी हुई है और समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी-नेतागण अखिलेश यादव को ,अखिलेश यादव के क्रांति रथ को अपने विधान सभा में पा कर स्वागत कर के अपने को धन्य मानते है | राहुल गाँधी और अखिलेश यादव दोनों के ही इर्द गिर्द राजनीति का ताना-बना बुनने की कोशिश कांग्रेस-सपा का शीर्ष नेतृत्व चाह रहा है | राहुल गाँधी के सम्मुख कांग्रेस के भीतर कोई भी चुनौती नहीं है ,बहन प्रियंका भी साथ देने वक़्त आने पर मुस्तैदी से आ ही जाती है वही दूसरी तरफ सपा के अन्दर समाजवादियो के आशाओं के केंद्र बिंदु बनकर उभरे अखिलेश यादव के सम्मुख पारिवारिक चुनौती भी मौजूद है | चाचा शिवपाल यादव -नेता प्रतिपक्ष के अलावा अब प्रतीक यादव की राजनीतिक हसरते हिलोरे मारती दिख रही है | राहुल गाँधी को जहा सिर्फ दुसरे दलों पर प्रहार करके कांग्रेस की रहे बनाते हुये अपनी उपयोगिता साबित करनी है वही अखिलेश यादव सपा के भीतर भी वर्चस्व की लडाई लड़ने को विवश है | स्वयं निर्भीक निर्णय लेने की छमता में अखिलेश यादव ने राहुल गाँधी को शिकस्त देकर अपनी वैचारिक दृठता व संगठन पर पकड़ मजबूत होने का आभास करा दिया है |

अंत में सत्य यह है आम जनता दोनों को सिर्फ देखने सुनने के लिए ही जुट रही है | इनके विचारो-बयानों का भरपूर रसास्वादन व समीक्षा आम जनता कर रही है | प्रत्याशी व स्थानीय -जातीय आधार को प्रमुखता से ध्यान में रखकर इस बार मतदाता मतदान करेगा ,यह आसार साफ़ तौर पर प्रतीत हो रहा है | परंपरागत मतदाताओ को अपने पक्ष में करने में अखिलेश यादव कामयाब दिख रहे है वही राहुल गाँधी को कई जगह विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है | उत्तर प्रदेश के विधान सभा के २०१२ के आम चुनाव इन दोनों युवा नेताओ के व्यक्तिगत राजनीतिक आभा-मण्डल को प्रभावित करेंगे | उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सम्मुख जहाँ चुनौती अधिक है वही उनसे उम्मीद भी बहुत है | अपनी युवा बिग्रेड के सहारे अखिलेश यादव पार्टी के अन्दर बाहर की हर जंग लड़ने व जीतने के लिए कमर कसे दीखते हैं , वही राहुल गाँधी को सिर्फ पार्टी के लिए ,प्रत्याशियो के लिए सिर्फ प्रचार करना और भाषण करना है |

सपा को चुनाव में बाबरी की चिंता क्यों ?

Posted: 23 Jan 2012 04:05 AM PST

राहुल गाँधी को काला झंडा दिखाने वाले युवा को सपा से निकालना ठीक नहीं

दुर्भाग्य ही है कि आज कांग्रेस सरकार की मदद अपने को डॉ लोहिया के लोग मानने वाले समाजवादी लोग ही कर रहे है | डॉ लोहिया की गैरकांग्रेस वाद की अवधारणा को दरकिनार कर कांग्रेस की सरकार को समर्थन जारी है | राहुल गाँधी को काले झंडे दिखाने वाले युवा को समाजवादी पार्टी से निकालना क्या साबित करता है ? कांग्रेस के साथ रिश्ते ख़त्म होने चाहिए चाहे सरकार बने या ना बने | सत्ता के लिए सिद्धांतो का त्याग सर्वथा अनुचित है ,अनुचित कार्यो का साथ हम समाजवादी नहीं दे सकते है | उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिली जुली सरकार की संभावनाओ से ही समाजवादी पार्टी को बसपा -कांग्रेस की सरकारों से नाराज़ मतदाताओ का उपहार स्वरुप मिलने वाला मत अब नहीं मिलता दिख रहा है |चुनाव में मतदान की तारीख निकट आते आते ये समाजवादी पार्टी के नेता गण जाने क्यूँ आम जनता की बात त्याग कर मुस्लिम और बाबरी मस्जिद की चर्चा करने लगे है | उत्तर प्रदेश में आम जनमानस में समाजवादी पार्टी बिना किसी बाबरी मस्जिद के सवाल को उठाये अपने कार्यकर्ताओ के संघर्ष की बदौलत बसपा के मुकाबिल अपना स्थान बना चुकी थी लेकिन जब से बाबरी मस्जिद की चर्चा सपा नेतृत्व ने शुरु की है परिस्थिति बदल गयी है | अगर हिन्दू और मुस्लिम की बात होगी ,अगर बाबरी मस्जिद की चर्चा होगी तो अपने आप हिन्दू एक साथ उस जगह जायेगा जहा हिंदुत्व की ही बात होगी ,हिन्दू को भी अपने प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर जबरन काबिज़ होकर बनाये गये ढांचे और मुग़ल आक्रंताओ के द्वारा ढहाए गये जुल्म की याद दिलाने वाले नेताओ की बात समझ में आने लगेगी | राजनीति में प्रत्येक समुदाय की भावना का सम्मान समान रूप से करने की सोच होनी चाहिए ,समाजवादियो को धार्मिक राजनीति में ना पड़कर समाज के सभी लोगो के लिए एक समान भाव रखना चाहिए |सिर्फ मुस्लिम मतों को अपने पाले में करने के फेर में भारी संख्या में हिन्दू मतदाता समाजवादी पार्टी से दूर जा सकता है इसका अंदाज़ा शायद समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नहीं है | अगर बात मुस्लिम मतदाताओ की ही की जाये तो इस बार के उत्तर प्रदेश के आम चुनावो में मुस्लिम मतदाता डॉ अय्यूब के नेतृत्व में पीस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है और वहा पे कोई भी अलगाव की बात ना होकर एकता और देश की तरक्की में हिन्दू-मुस्लिम साथ चलने की बात हो रही है ,जिसको हिन्दू मतदाता भी पसंद कर रहा है |समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को अभी भी यह समझ लेना चाहिए कि बसपा के खिलाफ जो संघर्ष बोते वर्षो में उसके समर्पित कार्यकर्ताओ ने किया है उसकी ही बदौलत उसका जनाधार बढ़ा है और जनता ने उसको पसंद करना ,उसके नेताओ के भाषण को सुनने आना शुरु किया था ,अनर्गल बयानबाज़ी और सिर्फ एक समुदाय के प्रति अतिरेक लगाव से दुसरे समुदाय के लोग भी नाराज़ हो कर अपना फैसला बदल सकते है | जाती-धर्म आधारित राजनीति को त्याग कर समाज-जमात की राजनीति की समाजवादी सोच को आगे बढ़ाना ज्यादा बेहतर है |

जस्टिस काटजू ये भी सुनिए.

Posted: 22 Jan 2012 11:48 PM PST

पत्रिका ने पत्रकारिता के मानकों का उल्लंघन किया है जस्टिस काटजू .

आ. काटजू साहब.

कोई भी पद वैधानिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है या उसके पास कितनी शक्ति है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि उस पद पर बैठा कौन है. तभी तो बिना किसी पद के भी गांधी दुनिया पर राज कर रहे हैं और बड़े-बड़े पदों पर बैठे बौने आज समस्या बने हुए हैं. जिस तरह श्री टी. एन. शेषण के चुनाव आयुक्त बन जाने के बाद लोगों को पता चला कि चुनाव आयोग जैसी भी कोई संस्था देश में है, उसी तरह आपके प्रेस परिषद में आने पर आम लोगों को इस नख-दंत विहीन संस्था के बारे में जानकारी मिली. वास्तव में आपने आते ही पत्रकारों के मानसिक स्तर के बारे में जितनी बातें कही थी वह अक्षरशः सत्य है. आपकी ये भी अपेक्षा सही है कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया को भी प्रेस कोंसिल के अंदर में लाया जाय और इसे 'मीडिया कोंसिल' बना कर कुछ दंड देने का अधिकार भी इस संस्था के पास हो.

उलेखनीय है कि जब इलेक्ट्रोनिक मीडिया अस्तित्व में आया तो उसने स्वयंभू ढंग से अखबारी पत्रकारों के सारे अधिकार हथिया लिए लेकिन अखबारों पर नियमन के लिए बनायी गयी संस्था, 'प्रेस परिषद' से वो बाहर रहे. यानी मीठा-मीठा गप्प-गप्प, कड़वा-कड़वा थू-थू. ऐसे दोहरेपन से बचाने की बात कर वास्तव में न केवल आपने एक अच्छे बहस की शुरुआत किया है बल्कि सर्वोच्च न्यायिक संस्था में रहने के अनुभव का लाभ लेते हुए समानता के सबसे पवित्र संवैधानिक अधिकार की भी रक्षा करने का बीडा आपने उठाया है, इसके लिए आपको अशेष साधुवाद. लेकिन हाल में आपके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को पत्रिका अखबार के संबंध में लिखे गए पत्र को पढ़ कर ऐसा लगा कि वास्तव में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा आपको गुमराह करने का प्रयास किया गया है. यहां पर दो टुक यह कहना चाहूंगा कि 'पत्रिका अखबार' ने छत्तीसगढ़ में न केवल पत्रकारिता के तमाम स्थापित मूल्यों का उल्लंघन किया है बल्कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत का भी गला घोटा है.

महोदय, संक्षेप में मामला मामला ये है कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के विधान सभा में विपक्ष के एक सदस्य ने नियमित कार्यवाही के दौरान एक मामला उठाते हुए वहां की सरकार पर अवैध खनन के कथित घोटाले का मामला उठाया. अपने वक्तव्य में उस विधायक ने ये कहा कि इस घोटाले में पडोसी राज्य के एक नेता का भी हाथ है. बस….पहले से ही खार खाए बैठे पत्रिका ने इस वक्तव्य को एक 'मौके' के रूप में लपक कर मध्य प्रदेश की उस सामान्य खबर को छत्तीसगढ़ में लीड बनाते हुए उस नेता को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में चिन्हित कर लगभग पूरे पेज में यह खबर छापी कि ड़ा. रमन सिंह अपने रिश्तेदारों के माध्यम से मध्य प्रदेश में 'बेल्लारी' से भी बड़े घोटाले में लिप्त हैं.

न्यायमूर्ति, शायद आपने अपने पूरे कैरियर में इस तरह का मामला नहीं देखा होगा जब पड़ोसी राज्य में हुए किसी कथित घोटाले की खबर उस प्रदेश के बजाय दुसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में प्रकाशित किया जाय. अगर ऐसा कोई घोटाला हुआ होता तो ज़ाहिर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या वहां के खनिज मंत्री पहले लपेटे में आते, उनके विरुद्ध बात होती. जबकि इस अखबार का मध्य प्रदेश में भी काफी पहले से संस्करण है लेकिन बजाय वहां के शासन को कठघडे में खड़ा करने के दो टुक पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री को दोषी बता देना कौन सी पत्रकारिता है? आपको जान कर ताज्जुब होगा कि खबर प्रकाशित होने के अगले ही दिन विपक्ष के उस विधायक महोदय ने बयान जारी कर साफ़-साफ़ यह कहा कि उन्होंने ड़ा. रमन सिंह का नाम नहीं लिया है. लेकिन बावजूद इसके नए-नए आपत्तिजनक कार्टून बना, हर तरह के दुष्प्रचार का उपयोग कर व्यक्ति विशेष को बदनाम करने का क्रम आज तक जारी रखा गया है. यह अन्य अपराधों के अलावा यह विधान सभा का अवमानना भी है क्यूंकि इस मामले में विधान सभा की कार्यवाई को तोर-मरोड़ कर पेश किया गया है.

सर, आपने अभी हाल ही में जस्टिस पी.वी. सावंत मामले में टाइम्स नाऊ चैनल के विरुद्ध न्यायालय द्वारा 100 करोड रूपये का जुर्माना लागाये जाने के मामले पर गौर किया है. ऊपरी अदालत ने भी उस फैसले के विरुद्ध सुनवाई करने से पहले 20 करोड नगद और 80 करोड की कोरपोरेट गारंटी ज़मानत के रूप में लेने के बाद ही आगे सुनवाई पर विचार करने की बात कही है. आपकी बात से सहमत हुआ जा सकता है कि वह कठोर फैसला है. लेकिन उस हाल ही के फैसले के आलोक में कृपया पत्रिका मामले पर गौर करें. ज़ाहिर है

इलेक्ट्रोनिक मीडिया वाले मामले में तो 'इंटेंशन' भी साबित नहीं होता है. शायद एक मानवीय भूल थी जिसके कारण किसी अन्य के बदले जस्टिस सावंत का चेहरा दिखा दिया गया था. फिर संज्ञान में आते ही चैनल ने बार-बार माफी भी मांगी. लेकिन 'पत्रिका अखबार' की हठधर्मिता तो देखिये कि माफी मांगना तो दूर, रोज ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री के विरुद्ध व्यक्तिगत विद्वेष फैलाने में लगा है जिसका कोई सानी नहीं है. क्या यह माना जाय कि पत्रिका के अलावा अब कोई पत्रकारिता करना नहीं जानता?

आप छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले सारे अखबार मंगवा कर देख लीजिए, कहीं भी आपको इस कथित घोटाले की कोई खबर नहीं दिखेगी. तो क्या सीधे यह मान लिया जाय कि सब अखबार बिक चुके हैं और इस देश में पत्रकारिता की लाज बस पत्रिका के हाथ में है? नहीं अध्यक्ष महोदय, बल्कि इसके उलट ये मामला सीधे तौर पर 'पत्रिका बनाम पत्रकारिता' http://visfot.com/home/index.php/permalink/5432.html) का है. यहां तक कि अति प्रतिष्ठित माने जाने वाले दैनिक इन्डियन एक्सप्रेस http://www.indianexpress.com/story-print/889118/ तक ने इसी मामले में एक टीवी चैनल के ब्लेकमेलिंग की खबर पहले पन्ने पर छापी थी. पत्रिका के खबर की तर्ज़ पर ही उस न्यूज़ चैनल ने कुछ दिन तक मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभियान चलाया था लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं आने पर उस चैनल ने सार्वजनिक रूप से खेद भी जताया (http://www.youtube.com/watch?v=8GDuLkmRfGU) लेकिन पत्रिका अपने खास एजेंडे के कारण अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है और निश्चित ही न्यायिक उपचार के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प इस मामले में पीड़ित पक्ष के पास बचा हुआ नहीं है.

आश्चर्य तो ये है कि खबर में ये जिक्र नहीं नहीं किया गया है कि पत्रिका के पत्रकारों को किस तरह से प्रताडित किया जा रहा है. हां पत्रिका में ही प्रकाशित इस इतना ज़रूर ज्ञात हो रहा है कि अखबार पर दर्जनों मुकदमा होने को समूह के पत्रकारों की प्रताडना के रूप में व्याख्यायित कर लिया गया है. तो सर, आप बेहतर जानते होंगे कि प्रेस कोंसिल सहित किसी भी संस्था के पास न तो ये अधिकार है और न ही कोई निष्पक्ष संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को न्यायालय जाने से रोक सकता है. अगर छत्तीसगढ़ के कोने-कोने से लोग पत्रिका अखबार के विरुद्ध मुकदमा कर रहे हैं या जैसा कि शिकायत की गयी है, अगर ऐसे मुक़दमे कराये भी जा रहे हों तो अखबार को उसका सामना करना चहिये न कि आपके यहां शिकायत कर न्यायिक उपचार पाने के व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार को बाधित करने की बेजा कोशिश की जानी चाहिए. इसके अलावा यह भी तथ्य है कि प्रदेश में उक्त अखबार के विरुद्ध जगह-जगह प्रदर्शन हुए हैं, अखबार की प्रतियां भी जलाई गयी है तो ऐसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कार्यकर्ताओं या आहत समूहों का मौलिक अधिकार ही है, इसे भी कम से कम पत्रकारों को प्रताडित किया जाना तो नहीं कहा जा सकता.

सर, आपके जैसे प्रख्यात कानूनविद और सर्वोच्च न्यायालय के यशस्वी न्यायमूर्ति रहे व्यक्ति को क़ानून या संविधान के बारे बताना निश्चय ही धृष्टता है फिर भी संदर्भवश यह उल्लेख करना चाहूंगा कि बोलने की आज़ादी किसी भी प्रेस को अलग से नहीं दिया गया है बल्कि समाचार माध्यम, आम आदमी को मिले अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का ही इस्तेमाल करते हैं. आप बेहतर जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद (19) ही अभिव्यक्ति की आजादी पर युक्ति-युक्त निबन्धन भी लगाता है. न्यायालय ने अपने विभिन्न फैसले में इस प्रतिबन्ध के उल्लंघन को दंडनीय भी बताया है. उन फैसलों का जिक्र यहां करना इसलिए ज़रूरी नहीं क्यूंकि आप उन फैसलों के बारे में बेहतर जानते हैं.

महोदय, चुकि आप संप्रति प्रेस परिषद के अध्यक्ष हैं और खुद भी काफी अच्छे विचारक और लेखक भी हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में रामचरितमानस का एक चौपाई उद्धृत करने की अनुमति चाहूंगा. हनुमान जी को सीता माता तक सन्देश पहुचाने के लिए कहते हुए भगवान राम के मुख से गोस्वामी जी ने कहलाया है 'कहेहू ते कछु दुःख घटि होई, काह कहोऊ यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा.' यानी कहने से ज़रूर दुःख हल्का हो जाता है लेकिन किसको कहा जाय यह बेहद ज़रूरी है. इसी तरह जब रहीम 'निज मन के व्यथा मन ही राखो गोय' कहते हैं तब भी इसका अर्थ शायद यही होता है कि 'अभिव्यक्ति' सदा कुछ मर्यादाओं के अधीन होना चाहिए. कुछ भी बोलते रहना तो आज़ादी नहीं बल्कि उच्छृंखलता ही होता है. पत्रकारिता के छात्रों को भी छः ककार ( 5Ww+1h H) पढाए जाते हैं जिसका आशय यही होता है कि 'अभिव्यक्ति' हमेशा 'कौन, कहां, किस तरह, किसके लिए' आदि मार्यादाओं के अधीन होना चाहिए. या नहीं तो जैसा कि पायथागोरस के मत को किसी शायर ने जिस तरह स्वर दिया है वैसा कि…. ऐसी-वैसी बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, या कुछ ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो.

सर, जैसा कि मैंने पत्रिका अखबार में ही पढ़ा, आपने मुख्यमंत्री और अधिकारियों को भेजे पत्र में महाराष्ट्र और ज़म्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में दिए गए वकीलों के उदाहरण का हवाला दिया है. तो विनम्रता से कहना चाहूंगा कि किसी मुवक्किल का केस लड़ने से भले कोई वकील दोषी नहीं हो जाता लेकिन वकालत और पत्रकारिता में मूलभूत फर्क है. जहां वकीलों का 'पक्षपाती' होना उसके पेशे का गुण होता है वहीं पत्रकारों से हमेशा निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है. अगर वो खुद 'पक्ष' हो जाय, या किसी दुर्भावनावश दुष्प्रचार में खुद शामिल हो जाय तो उसे 'बोलने के मौलिक अधिकार पर लगे युक्तियुक्त निबंधन' का दोषी ही माना जा सकता है. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षपाती होने के अपने पेशागत गुण के बावजूद अगर कोई वकील भी किसी गवाह को अनावश्यक रूप से प्रेरित करता हुआ पाया जाय तो वो दंड का भागी होता है जैसा उत्तर प्रदेश के एक मामले में एक वरिष्टतम वकील का लाइसेंस निलंबित कर न्यायालय ने किया भी था.

छत्तीसगढ़ में पत्रिका किस तरह दुर्भावना से काम कर रहा है इसका एक अन्य उदाहरण देना चाहूंगा. अभी हाल में शासन ने प्रदेश में नौ नए जिले बनाए हैं. कुछ जिले तो ऐसे बनाए गए हैं जिसकी मांग दशकों से की जा रही थी. बनाए गए जिलों में कुछ तहसील ऐसे हैं जो सौ साल से अधिक पुराने थे. पिछले दिनों उन जिलों के लोकार्पण की शुरुआत हुई. किसी को भी यह जान कर विस्मय हो सकता है कि तहसील रहे उन छोटी जगहों पर लाख-लाख लोगों की भीड़ उन लोकार्पण समारोहों में इकट्ठा हुई. लेकिन समारोह के शुरू के दिन का पत्रिका की प्रति उठा कर देख लें, आपकों एक पंक्ति की खबर इन समारोहों की नहीं दिखेगी. हालांकि निस्संदेह कौन सी खबर कहाँ लगाया जाय या नहीं लगाया जाय यह अखबार विशेष का विशेशाधिकार है. कोई अन्य उसका एजेंडा सेट नहीं कर सकता. लेकिन इस उदाहरण से पत्रिका का दुराग्रह तो पता चलता ही है. इसके अलावा इसने 14 जनवरी 2012 को लिखे अग्रलेख में साफ़ तौर पर यह लिखा कि 'स्थानीय मीडिया' यहां नेता, अफसर और माफिया के साथ मिला हुआ है. और ये चौकरी 'दीमक की तरह राज्य को खोखला कर रही है.' इस तरह इस अखबार ने सीधे क्षेत्रीयता के आधार पर विद्वेष फैला सभी स्थानीय पत्रकारों को अपमानित करने का काम भी किया है. ऐसे ही एक बयान के आधार पर पिछले साल रायपुर प्रेस क्लब ने कुछ मानवाधिकारियों के क्लब में प्रवेश को प्रतिबंधित किया था. सर, ये तथ्य है कि क्षेत्रीय मीडिया अभी भी राष्ट्रीय कहे जाने वाले माध्यमों से ज्यादा सरोकारपूर्ण है, ऐसा आपने भी अपने हाल के एक बयान में स्वीकार किया था. तो पत्रिका को चाहिए कि या तो वो स्थानीय पत्रकारों के खिलाफ सबूत पेश करे या उनसे माफी मांगे.

सर, निश्चय ही प्रेस की आज़ादी को आप सभ्य समाज में लोकतंत्र का पैमाना समझ सकते हैं. दुसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि कौन सा समाज कितना सभ्य है इसे हम, उस समाज में 'असहमत' होने की कितनी आज़ादी है, इससे तौल सकते हैं. लेकिन विनम्रता से यह कहना होगा कि ये अधिकार राजनीति से जुड़े हुए लोगों को भी तो प्राप्त है. सर, इस भरोसे के संकट के ज़माने में, राजनीति की इस काज़ल कोठरी में तो बेदाग़ रहना एक बड़ी चुनौती है. बड़ी ही मेहनत और तपस्या से बनायी गयी किसी की छवि भी किसी झूठे आरोप के एक झोंके से तार-तार होने को काफी है. जैसा कि बसीर बद्र साहब ने कहा है ' लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम रहम नहीं खाते बस्तियां जलाने में.' समाचार उद्योग अगर अपने छोटे-छोटे ईगो, अपने अधिकारों के घमंडवश या फिर कोई स्वार्थ पूरा नहीं होने को कारण बना चरित्र हनन करना शुरू कर दे तो 'मीडिया और राडिया' के बीच मिटते फर्क के इस कठिन समय में लोकतंत्र के जबरन बन गए चौथे स्तंभ द्वारा भरोसे का कत्ल किया जाना ही तो माना जाएगा.

संदर्भवश आप इस तथ्य पर भी गौर करें कि जहां एक विशुद्ध कथात्मक माध्यम होने के बावजूद फीचर फिल्मों को अपना एक-एक फ्रेम प्रमाणित करने के बाद ही सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने की वैधानिक मजबूरी है, वहीं सच का झंडाबरदार होने का दावा करने वाले समाचार माध्यमों को किसी भी संस्था के प्रति जिम्मेदार नहीं बनाया गया है. प्रेस को चाहिए कि इस आज़ादी का उपभोग करते हुए ज्यादा विनम्र और जिम्मेदार बने. लेकिन यह कहते हुए ज़रूर अफ़सोस हो रहा है कि ऐसी कोई विनम्रता या जिम्मेदारी पत्रिका के इस मामले में तो कम से कम देखने में नहीं आयी है.

महोदय, आप दशकों तक भारत की न्याय व्यवस्था के एक बड़े स्तंभ रहे हैं. निश्चय ही इस नए दायित्व में भी आप एक नजीर कायम करेंगे ऐसी उम्मीद है. कम से कम आपके जैसा कानूनविद तो, किसी पर मुकदमा किये जाने को 'प्रताडना' के रूप में व्याख्यायित नहीं ही करेगा. साथ ही कानून के पहरुए रहे आप जैसे विद्वान ये भी मानेंगे ही कि धरना-प्रदर्शन आदि भी व्यक्ति या समूह का मौलिक अधिकार है. हालांकि इसी मामले में एक टीवी चैनल ने सार्वजनिक खेद जताया है लेकिन यह अखबार, रत्ती भर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है. अतः साग्रह निवेदन है या तो इस मामले में परीक्षण करा पत्रिका के इस कदम की परिषद द्वारा भर्त्सना किया जाय या फिर इस मामले में न्यायालय का फैसला होने तक के लिए धैर्य रखा जाय. अभिव्यक्ति के संबंध में 'वाल्तेयर' के एक चर्चित उद्धरण के भावानुवाद यहां काफी प्रासंगिक है तुम्हें अपनी अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार है. तुम्हारे इस अधिकार की रक्षा हेतु हम प्राण भी दे सकते हैं. लेकिन मुझे भी ये कहने का अधिकार है, कि तुम गलत हो. धन्यवाद.

JANOKTI : जनोक्ति

2012-01-22T19:19:00.001-08:00

JANOKTI : जनोक्ति

‘बेटियाँ मौसम सुहाना/ बेटियाँ मीठा तराना’
कल और आज
जीवित कोशिका की संरचना

‘बेटियाँ मौसम सुहाना/ बेटियाँ मीठा तराना’

Posted: 22 Jan 2012 02:07 AM PST

भोपाल उत्सव मेला में कवि-फि़ल्मकार अनिल गोयलकी प्रदर्षनी 'बिटिया की चिठिया'

कवि-फिल्मकार अनिल गोयल के अनूठे रचनात्मक प्रयोग 'बिटिया की चिठिया' शीर्षक बहुचर्चित कविता पोस्टर प्रदर्शनी का शुक्रवार , 20 जनवरी से दशहरा मैदान में चल रहे भोपाल उत्सव मेला शुभारंभ हो गया है। दर्शक इसे दोपहर 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक देख सकते हैं। इस प्रेरक प्रदर्शनी में छायाचित्रों/ कविताओं, गज़लों, नवगीतों के माध्यम से बेटी के महत्व को दर्शाया गया है। बेटियों के विविध रंगों, मनःस्थिति, लालसाओं, उपलब्धियों और संघर्षों को सरल-सहज शब्दों और छायाचित्रों के जरिये व्यक्त किया गया है। मेला कार्यालय के निकट स्थित स्टाल नंबर बी 11 में दर्शकों को 'बिटिया की चिठिया' और 'माँ' पर केंद्रित भावनात्मक पुस्तक 'उसी चैखट से' के सर्जक कवि-फि़ल्मकार अनिल गोयल से रुबरु होने का अवसर भी मिलेगा ताकि वे कविताओं के मनोभावों को उन्हीं से जान-समझ सकें।

कल और आज

Posted: 22 Jan 2012 01:55 AM PST

कल और आज के बीच का

यह पल मेरा है

और यही वह समय है

जिसमें मैं

उस सचाई से परिचित हुई हूँ

कि मैं वो नहीं

जो कुछ करती हूँ

करता कोई और है

मैं वो नहीं जो सुनती हूँ

सुनता कोई और है

मैं वो नहीं जो जीती हूँ

जीता कोई और है

मैं तो खुद को जीवित रखने के लिए

रोज़ मरती हूँ

देवी नागरानी

जीवित कोशिका की संरचना

Posted: 22 Jan 2012 01:55 AM PST

सजीव कोशिका जीवन की इकाई होती है तथा इसका अन्तर्निहित पदार्थ जीवन का भौतिक आधार हुआ करता है। कोशिका एक जटिल तंत्र (system) होती है । जब हम जीवित कोशिका में झाँकना तय करते हैं तो 'सूक्ष्म में विराट के दर्शन' का स्मरण हो आता है, । हम इसे अपने आस-पास के बहुत सारे विम्बों के सहारे समझ सकते हैं, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के विराट स्वरूप को समझा होगा ।

विज्ञान के विद्यार्थियों को प्रखर कल्पनाशील होने की जरूरत होती है,इस कथन की प्रासंगिकता स्पष्ट हो जाएगी जब हम निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें।
पौधे के तने के एक ऐसे खण्ड में, जो 1 मि.मि लम्बा, 1मि.मि.चौड़ा और 1मि.मि. मोटा हो, कोशिकाओं की संख्या अनुमानतः एक अरब होती है । इससे औसत कोशा के विस्तार का अनुमान लगाया जा सकता है । प्रत्येक कोशिका के जटिल एवम् गतिशील सायटोप्लाज़्म में अनेकों माइटोकॉण्ड्रिया, गॉल्गी बॉड़ीज,राइबोजोम्स आदि संरचनाओं के साथ एक नाभिक स्थित होता है। नाभिक में क्रोमोज़ोम्स होते हैं. क्रोमोजोम्स जिन्स के वाहक होते हैं। इन्हें कोशिका के अंग कहा जाता है। हर कोशिका-अंग का अपना अनोखा कार्य है, जिनका नाभिक के द्वारा नियन्त्रण होता है जैसे किसी कारखाने में सम्पन्न होनेवाले कार्यों का नियन्त्रण उसका प्रबन्धकर्ता-मण्डल करता है। ये सब आपस में रचनात्मक एवम् क्रियात्मक सम्प्रेषणीयता कायम किये रहते हैं तथा इनमें पारस्परिक निर्भरशीलता होती है। —- इन सबके अनोखे विन्यास और अवस्थिति तथा परत-दर-परत संगठन वाले न्यूक्लियोप्रोटिन अणु तथा जेल(gel) और सॉल(sol) प्रावस्थाओं में इन सारी संरचनाओं के लययुक्त आवर्ती परिवर्तन से एक कोशिका की पूरी तस्वीर का अनुमान हमें चकित ही कर देता है।—
बिल ब्रायसन ने तस्वीर को इस तरह प्रस्तुत किया है।

" अगर हम एक परमाणु को मटर के दाने के बराबर होने की कल्पना करें तो एक कोशिका करीब आधा मील व्यास के गोले की तरह दिखेगी, जो शहतीर के जटिल ढाँचे — सायटोस्केलिटन(cytoskeleton)— द्वारा सम्भला हुआ होता है । इसके अन्दर लाखों, करोड़ों वस्तुएँ— कुछ बास्केटबॉल की माप की, कुछ दूसरी कारों की माप की — गोलियों की तरह छूटती रहती होंगी । एक भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ कोई हर दिशा से हर क्षण बिना मुकियाए गए या चोट खाए गए खड़ा रह सके । रसायनों और दूसरे कारकों द्वारा, जो इसपर चोट करते रहते हैं या बेपरवाही से इसको चीरा करते हैं— डी.एन. ए. के हर सूत्र पर, औसतन हर 8.4 सेकण्ड में— एक दिन में 10,000 बार – आक्रमण होता रहता है । हर चोट तत्क्षणात् भर जाया करती है, अन्यथा कोशिका का विनाश अवश्यम्भावी होता।"

JANOKTI : जनोक्ति

2012-01-21T19:30:00.001-08:00

JANOKTI : जनोक्ति

‘हिन्द स्वराज’ के बहाने विचार-मंथन

Posted: 20 Jan 2012 10:25 PM PST

रंगकर्मी राजेश कुमार के नाटक 'हिन्द स्वराज' की प्रस्तुति 30 जनवरी, 2012 को वाल्मीकि रंगशाला, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ में |

गाँधी के जीवन वृत, परस्पर संबंध व किसी घटना पर केन्द्रित अनेकों फ़िल्में, उपन्यास, नाटक रचे गये हैं पर कहानी को सुनाने व दिखाने की अपेक्षा विचारों को दिखाने का प्रयास पहली बार नाटककार-निर्देशक राजेश कुमार अपनी आगामी प्रस्तुति 'हिन्द स्वराज' द्वारा करने जा रहे हैं। उनका मानना है कि आज सबसे बड़ा संकट "विचार" का है। वर्तमान राजनीतिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक परिदृश्य से सर्वाधिक लुप्त विचार ही हो रहा है। या यों कहें कि महत्वहीन व हाशिये पर जा रहा है।

लंदन से दक्षिण अफ्ऱीका लौटते हुए गाँधी जी ने नवम्बर, 1909 में संवाद शैली में गुजराती में जो 'हिन्द स्वराज' लिखा, निर्देशक राजेश कुमार ने इसे मौजूँ और नाटकीय ज़रूरत समझकर मंचन हेतु इसका चयन किया। नाटक के बँधे-बँधाये खाँचे में बँधे रंगकर्मियों को यह चयन नागवार लग सकता है या जो परम शुद्धतावादी हैं, उन्हें नाटक में उठाये गये सवालों से आपत्ति हो सकती है पर गाँधी जी ने इस पुस्तक में स्वराज्य, पार्लियामेन्ट, सभ्यता, हिन्दुस्तान के हालात, शस्त्रबल, डाक्टर, वक़ील, सत्याग्रह,शिक्षा, ब्रह्मचर्य और मशीन जैसे अहम विषयों पर जो विचार रखे हैं , वे किसी भी प्रतिबद्ध और सामाजिक सरोकार रखने वाले संस्कृतिकर्मी के लिए चुनौती हैं।

"विचार" को मंचन देने वाले निर्देशक राजेश कुमार, इसकी प्रथम प्रस्तुति 30 जनवरी, 2012 को वाल्मीकि रंगशाला, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ में करने जा रहे हैं। पाठक और संपादक के माध्यम से गाँधी जी ने जिन विचारों को अभिव्यक्ति दी उसे रंगमंच पर प्रतिबद्ध रंगकर्मी नीतिन शर्मा और आलोक यादव उद्घाटित करेंगे। जिस 'हिन्द स्वराज' को पढ़कर गोखले ने कहा था, 'एक साल हिन्दुस्तान में रहकर गाँधी जी ख़ुद ही इस किताब को फाड़कर फेंक देंगे।' जिन विचारों, आकांक्षाओं और सपनों को गाँधी जी जीवन के अंत तक याद करते रहे और दूसरों को याद दिलाते रहे, उस पर नेहरू ने लिखा, 'मेरा ख़्याल है कि हमारे सामने सवाल सत्य बनाम असत्य या अहिंसा बनाम हिंसा का नहीं है।' उन्हें मंच पर उतारना आज इसलिए ज़रूरी हैं कि गाँधी जी ने जिस ब्रिटिश पार्लियामेन्ट को बाँझ और वेश्या बताया था,आधुनिक सभ्यता को शैतानी सभ्यता और डाक्टर, वक़ील और अंग्रेज़ी शिक्षा को ग़ुलामी की नींव बताया था। आज के हालात को उससे इतर नहीं हैं, बल्कि बद से बदतर हैं।

भूमंडलीकरण ने जिस तरह हमें अपनी हर ज़रूरत और सपने के लिए पश्चिम-यूरोप और अमेरिका की तरफ़ देखने के लिए मजबूर किया है, योजनाबद्ध ढंग से कुसंस्कारित किया है, विकास के नाम पर ज़र-ज़मीन-खनिज को लूटने में लगे हैं, ये आज ज़ोरों पर है और इन सवालों से रंगकर्मी मुँह नहीं मोड़ सकता।

'धार' के रंगकर्मी इस विचार के मंचन को गाँव, शहर-नुक्कड़ों पर ले जाने के प्रयास में हैं, क्योंकि इसे संसद से लेकर सड़क तक ले जाने में ही 'हिन्द स्वराज' की सार्थकता है।

JANOKTI : जनोक्ति

2012-01-20T19:07:00.001-08:00

JANOKTI : जनोक्ति

आशा -किरण
नेता जी ! ऊब चुके हैं हम
ऐसा क्या है उमा भारती के पास ? जानिये उमा से जुडी 11 बातें ..
सरकारी ‘आकाश’ और ‘आधार’ दोनों हुए फेल

आशा -किरण

Posted: 20 Jan 2012 09:46 AM PST

: – कविता विकास

धुंध के उस पार जो प्रकाश -पूँज है
वह महज किरण नहीं इक आस है।
भेदकर अंधकार की शून्यता जो आती है ,
अरमानों की बगिया खिल -खिल जाती है ।

भला किस द्वार पे वसंत ताउम्र टिका है
पतझड़ का झंखाड़ बार -बार दस्तक देता है ।
जिस चौखट को लांघ खुशियाँ आती हैं
वहीँ से उदासियों की कतार खड़ी हो जाती है ।

सृजन का गणित ही ऐसा है
विनाश का अनुपात उसी जैसा है ।
जिस रोशनदान के पीछे रजनी गहराती है
आखिर वहीँ से छनकर रश्मि आती है।

समय के स्वर्णिम पन्ने पर मौज़ूद
नहीं है चिरकाल स्थायी कोई वज़ूद।
मिलन में छिपी है विरह – वेदना
समझ नहीं पाता इसे मानव चेतना ।

*********************

उड़ने की इच्छा

आज फिर उड़ने की इच्छा हुई ।

आशाओं के पंख लगा कर

क्षितिज पर उगते सूरज की

लालिमा में डूबने की इच्छा हुई

वाष्प में परिणत होकर

नभ में तैरते पयोद की

कालिमा में घुसने की इच्छा हुई ।

फूलों के सुर्ख रंग चुराकर

फुनगी पर लगे कोपलों की

सम्वृद्धि में खोने की इच्छा हुई ।

चंद लम्हे व्यस्त घंटों से निकालकर

कुछ उनकी पीड़ा ,कुछ खुशियों की

परिधि में विचरने की इच्छा हुई ।

आज फिर उड़ने की इच्छा हुई ।

नेता जी ! ऊब चुके हैं हम

Posted: 20 Jan 2012 05:59 AM PST

केदारनाथ ”कादर” (१९.०१.२०१२)

नेता जी ! ऊब चुके हैं हम

आपके मन लुभावन वायदों से

चांदनी चौक टू चाईना होने के

सपने बहुत सुंदर हैं आपके

लेकिन, आपके द्वारा खर्च हुए

करोड़ों रुपयों से मुझे क्या ?

मेरा विकास तो वहीँ का वहीँ है

तुम्हें…तोंद लग गयी है अब

कपडे भी ज्यादा साफ़ हो गए हैं

मुस्कान चिपक गयी है गाली पे भी

अब तुम “हम” नहीं रहे शायद

तुम्हारे विकास की प्रस्तावित सड़कें

मेरा घर पहले ही निगल गयी हैं

अब तो मेरे पैर के जूते भी

मुआवजे हेतु चक्कर लगाते-लगाते

खा चुकी है ये तुम्हारी सरकार

मैं जूते का छेद तुम्हें कैसे दिखाऊँ ?

तुम्हारे चमचे तुम पर हमला मान लेंगे

पर, सच में मैं ऐसा ही चाहता हूँ

मेरी आशIओं के कातिल तुम्हें

मैं सच में जूता मारना चाहता हूँ

ऐसा क्या है उमा भारती के पास ? जानिये उमा से जुडी 11 बातें ..

Posted: 20 Jan 2012 05:53 AM PST

पोस्टर में वापस लौटी उमा

उमा भारती अपनी तीसरी राजनीतिक पारी में उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय फलक पर छाने लगी हैं | उमा भारती आजकल पोस्टर से लेकर टीवी स्क्रीन पर शीर्ष नेतृत्व के साथ खड़ी दिखाई दे रही है | भाजपा से भाजश के सफर में उमा लगभग अपनी सियासी जमीन खो चुकी थी ऐसे में घरवापसी और फिर यूपी की कमान सँभालते ही उमा अपने पुराने तेवर में नजर आने लगी हैं | अब तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी ने तमाम अटकलों को विराम देते हुए बुंदेलखंड के चरखारी विधानसभा से उम्मीदवारी का एलान कर दिया है | और संयोग बना तो उमा भारती देश के सबसे बड़े सूबे की मुखिया भी बन सकती है | बहरहाल, अचानक आये इस बदलाव से आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे | खासकर कि भाजपा से निष्कासन के बाद वापसी करने वाले नेताओं में उमा ही पहली नेत्री हैं जो पुनः मुख्यधारा से जुड पाई | आइये जानते हैं ऐसा क्या है उमा भारती के पास ?

उमा पिछड़ी जाति से है जिसके वोटो की संख्या 25% है |
उमा एक साध्वी है और उत्तर प्रदेश की जनता धार्मिक है |
भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उमा के प्रति विश्वास है |
उमा एक महिला है जो कि मायावती के महिला होने के एकाधिकार को ख़त्म करता है
उमा की छवि भ्रष्टाचार से मुक्त है |
उमा ग्रामीण महिलाओ में भी अच्छी पैठ रखती है|
उमा कुशल संगठनकर्ता है जो ग्रामीण और शहरी मतदाता दोनों से संवाद रखना जानती है |
उमा को कांग्रेस से निबटने का राजनैतिक और चुनावी दोनों अनुभव है |
उमा दलितों के बीच भी लोकप्रिय है जिससे मायावती के वोटबेंक पर भी असर पड़ता है|
उमा पूर्व में लगातार अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे विभिन्न हिस्सों में गौ-गंगा आंदोलन के माध्यम से जुडी रही है |
उमा अविवाहित होना भी माया के बरक्स उनको मजबूती से खड़ा करता है |

सरकारी ‘आकाश’ और ‘आधार’ दोनों हुए फेल

Posted: 19 Jan 2012 07:26 PM PST

आकाश टैब जारी करते हुए सिब्बल

कुछ महीने पहले कपिल सिब्बल ने बड़े जोर शोर से आकाश टैबलेट लाँच किया था |कपिल सिब्बल के द्वारा खूब बड़ी बड़ी बाते की गयी. कांग्रेस के दूसरे नेता भी जिनको शायद ये भी पता ना हों कि टेबलेट पीसी क्या होता है वो भी बोलने लगे कि ये “टेबलेट” युवाओ को कई बीमारीयों से बचायेगा |

मुझे याद है जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधनमंत्री थे तब उन्होंने मंत्रियो को मुफ्त मे लैपटॉप देने का एलान किया था | इसको जब विपक्ष फिजूलखर्ची बताने लगा तब कांग्रेसी नेता राम नरेश यादव ने कहा विपक्ष बेकार मे इस योजना का विरोध कर रहा है|इससे देश मे बड़ी बड़ी लैब लगेंगी और हजारों लोगो को रोजगार मिलेगा |फिर जब उनके पास खड़े एक आदमी ने उनके कान मे कहा कि लैपटॉप एक कंप्यूटर होता है .लैब नहीं ..तब उनका चेहरा देखने जैसा हों गया !

यह आकाश पहले से ही घटिया था, एक 366 MHz के प्रोसेसर और256MB रैम के कम्प्यूटर को ऐसे प्रचारित किया गया मानो एक बहुत बडा तीर चला दिया हो | यदि आप अपने पुराने कम्प्यूटर जो कि 1GHz के प्रोसेसर और 512 MB रैम का हो वो भी पूरा सीपीयू 1500 से 2000 का मिल जायेगा| इनपुट आउटपुट युनिट का जो फर्क है, (टच स्क्रीन) और साइज, उसका अनुभव अपने आप ही बेकार हो जायेगा जब आप प्रोसेसर की स्पीड को देखेंगे| लेकिन इसका प्रचार ठीक वैसे ही किया गया जैसे कि कांग्रेस एक परिवार के बलिदानो का करती है| सत्य कुछ और प्रचार कुछ!

फिर अभी दो दिन पहले मीडिया में ख़बरें आयी कि सरकार ने करीब एक करोड आकाश टेबलेट का डिलीवरी लेने से मना कर दिया जबकि उसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है ,लेकिन सरकार और आकाश बनाने वाली कम्पनी दोनों कह रहे है कि दो करोड टैबलेट बन चुके है | अब इतनी जल्दी इनती ज्यादा संख्या मे पीसी बन कर कैसे तैयार हों सकते है ?

फिर जब सरकार और कम्पनी के बीच का एग्रीमेंट सामने आया तो उसमें कहीं नहीं लिखा था कि सरकार को कम्पनी पैसा रिफंड करेगी |मतलब साफ़ है कि एक और घोटले का सामना करने के लिए जनता तैयार रहे |

बिना जांच पड़ताल के केन्द्र सरकार की योजनाओं में रेवडियाँ किस तरह बांटी जा रही है ,”आकाश ” इसका अकेला उदाहरण नहीं है ! हाल ही में ” यूआईडी “(आधार कार्ड ) परियोजना का हश्र भी हम सबके सामने आ चुका है | किस तरह संसद की स्थाई समिति की सिफारिशें आने के पहले ही सरकार इस परियोजना पर 556 करोड़ रूपया खर्च कर 57 लाख से अधिक यूआईडी कार्ड जारी कर चुकी थी | और स्थाई समिति की रिपोर्ट ने इस योजना को निराधार बताते हुए रद्द करने की सिफारिश कर दी | ” आकाश टैब ” की कहानी भी वही है |

JANOKTI : जनोक्ति

2012-01-19T19:16:00.001-08:00

JANOKTI : जनोक्ति

दारा शिकोह को काफिर करार दिया गया था
वर्तमान राजनीति का विकल्प कैसा हो ? आप भी सोचिये !
टीम अन्ना का संगठन शास्त्र (व्यंग्य)
23 सालों बाद भी अपने घरों से विस्थापित है कश्मीरी हिन्दू
खाक में मिलने को मचलता पाक

दारा शिकोह को काफिर करार दिया गया था

Posted: 19 Jan 2012 12:10 PM PST

दैनिक मुंसिफ 31 दिसबंर 2011 के अकं में कहा है कि इस्लामाबाद की एक समाचार में यह दावा किया गया है कि एक पाकिस्तानी मूल के अमेरिकन रिसर्च स्कॉलर मोनस फारूकी ने यह स्वीकार किया है कि शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह को सूफीज्म और हिंदू धर्म में गहरी आस्था थी।

दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने के साथ-साथ हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण का भी अनुवाद किया था। इसके कारण औरंगजेब के दबाव पर काजियों ने उसे काफिर करार दिया था। जिस पर उसकी गर्दन काट दी गई थी। इस रिसर्च स्कॉलर ने कहा है कि दारा शिकोह का यह विचार था कि कुरान को समझने के साथ-साथ हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना भी जरूरी है। दारूल उलूम वाराणसी में साल तक संस्कृत भाषा की शिक्षा प्राप्त की थी। जबकि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान होने के कारण दारा के विचारधारा और सिद्धांतों को पसंद नहीं करता था। इसलिए उन्होंने दारा के कत्ल में खास भूमिका निभाई थी।

साभार : उर्दू अनुवाद डेस्क , भारत नीति प्रतिष्ठान

वर्तमान राजनीति का विकल्प कैसा हो ? आप भी सोचिये !

Posted: 19 Jan 2012 03:42 AM PST

अंततः जैसा अपेक्षित था, आगामी माह में होने चुनावों के प्रपंच अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगे हैं, और इन सभी प्रपंचो का एक मात्र लक्ष्य सत्ता पर पहुंचना है. जो भारतीय समाज के लिये अनावश्यक और अवांछनीय है, क्योंकि सत्ता पर कोई भी पहुंचे उसका आचरण बदलने की संभावना असंभव लगती है.

राजनीतिक दलों के कार्यकलापों और उनके घोषणा पत्रों मे आज तक कोई भी साम्यता नही दिखाई दी, और यह बीमारी अब सभी दलों की जडों तक को सडा चुकी है. स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि विधान सभाओं मे संख्या बल प्राप्त करने के लिये धनबल, बाहुबल के साथ साथ समाज का विघटन करने वाली नीतियों की घोषणा चुनाव से पहले ही की जाने लगी हैं. राजनैतिक दलों मे वैचारिक शून्यता स्पष्ट दिखाई देती है. जिस विचार की घोषणा राजनैतिक दल करते हैं वह उनकी कार्यशैली मे कहीं भी नही दिखाई देता है, और जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वह संख्या बल को प्राप्त करने की लिप्सा है जिसके लिये वह स्वयं के चारित्रिक गुणो और राष्ट्र, दोनो को रसातल मे पहुंचाने के लिये प्रतिबद्ध हैं. एक बार सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद यह दल फिर से राष्ट्रजीवन के सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक विकास के स्थान पर स्वयं के भी मात्र आर्थिक विकास मे जुट जायेंगे.

चुनाव की पद्धति यदि ठीक ना भी मानी जाये, और शासक वर्ग को भ्रष्ट बताया जाये, तो भी दोष मात्र शासक वर्ग का नही है, भारतीय जनमानस सत्ताओं मे अपना भय व्याप्त करने मे पूरी तरह विफल रहा है. सत्ता मे बैठा अधिकांश वर्ग जानता है कि उसे चुनौति देने और उखाड फैंकने वाला कोई कारक फिलहाल अस्तित्व मे आने वाला नही हैं. जो वोट देने की शक्ति सामान्य व्यक्ति के पास है उस से वह सत्ता मे विद्यमान व्यक्ति को बदल तो सकता है किंतु उस के आचरण पर प्रभावी दबाव नही डाल पाता, और इस प्रकार के दबावों के अभाव ही सत्ताधारियों को निरंकुश बनाते हैं. परिणाम यह है कि व्यक्ति यदि सत्ता मे है तो बिना किसी भय के वह आर्थिक घोटाले करता है (राष्ट्रमंडल खेल घोटाला), सामाजिक व्यभिचार करता है (भंवरी देवी प्रकरण), अपव्यय करता है (मूर्ति व पार्कों के निर्माण), राष्ट्र सुरक्षा से समझौता करता है (बोफोर्से कांड), गलत नीतियां बनाता है (बढती महंगाई) और वोटर निःसहाय देखता रहता है. उच्च वर्ग पर इन चीजो से प्रभाव नही पडता बल्कि उसे इसका लाभ मिलता है. मध्यम और निम्न वर्ग का दोहन किया जाता है, और स्थिति यह हो गयी है कि यह वर्ग अब वोट देने से कतराने लगा है. वह या तो वोट देने नही जाता और यदि उसे कहा जाये तो वो प्रश्न करता है कि “किसे दूँ?” मध्य वर्ग का यह प्रश्न राजनैतिक दलों के लिये एक गंभीर चुनौति है, यदि वोटर सबको एक समान समझता है तो यह राजनैतिक दलों की विफलता है कि वह अपने आप को अन्य दलों से अलग प्रदर्शित नही कर पाये और जनता के सामने एक विकल्प के रूप मे नही उभर सके.

९० के दशक तक राजनीति का इतना अधिक विकृत चेहरा शायद संचार माध्यमों की सीमितता के कारण उजागर नही हो सका था. बाद मे विकसित हुए संचार माध्यमो पर चलने वाले समाचार चैनलों को पहले राजनीतिज्ञों ने अपने प्रचार प्रसार का साधन बनाया (जो कि अभी तक निरंतर है), किंतु क्योंकि यह संचार माध्यम किसी ना किसी एजेंसी द्वारा संचालित होते थे तो इन पर सत्तायें दबाव बनाये रख सकती थी, चाहे वो विभिन्न मंत्रालयों के विज्ञापनों के मोटे भुगतान द्वारा अनुग्रहित कर, या किसी अन्य प्रक्रिया के द्वारा, (जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण व्यवसायिक घरानो, राजनीतिज्ञों और पत्रकारों की बातचीत मे भी मिला कि किस प्रकार एक संपूर्ण प्रणाली राष्ट्र के स्थान पर स्वयं के विकास मे लिप्त है.) किंतु धीरे धीरे यह संचार माध्यम लोगो मे उन घोटालों को भी पहुंचाने लगे, जिसकी अपेक्षा राजनीतिज्ञों को कभी नही थी. और इसमे तीव्रता तब आई जब इंटरनेट और मोबाइल जैसे साधन भी लोगो को उपलब्ध हो गये. यह दो माध्यम ऐसे थे जिस पर किसी का भी नियंत्रण नही था, मध्यम वर्ग इसका उपयोग बहुतायत से करने लगा था. सत्ताओं ने इन्हे उपलब्ध कराया (उसमे भी करोडों का गोलमाल किया गया), और लोगो को आपस मे संवाद करने का एक विकल्प मिला, धीरे धीरे यह माध्यम भस्मासुर होने लगे. जो मध्यम वर्ग पिछले कई वर्षों से पीडित था और जिस पीडा को वह ना तो दूसरों को बता पाता था और ना ही पुराने संचार माध्यम उसकी आवाज को कभी सत्ता के कानो तक पहुंचाते थे,वह अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ बांटने लगा और उसे पता चला कि वह अकेला नही है बल्कि सत्तायें पूरे समाज को मूर्ख बना रही हैं.

इन माध्यमों ने घटनाओं को तेजी से फैलाना शुरु किया, डा० सुब्रमण्यम स्वामी ने जब घोटालों को प्रकट किया तो सभी राजनैतिक दल इस अवसर का भरपूर लाभ उठा सकते थे, किंतु उसके लिये जो शुचिता और पवित्रता विचारों और कार्यों मे होनी चाहिये थी वह कोई दल नही दिखा सका और ना ही कोई दल स्वयं को विकल्प के रूप मे प्रस्तुत कर सका. भ्रष्टाचार के प्रकटीकरण के बाद उसके विरोध करने के लिये किसी के भी उपलब्ध ना होने का सबसे अधिक लाभ इंडिया अगेन्स्ट करप्शन ने उठाया और स्वयं को भ्रष्टाचार के विरोध करने वालों मे अग्रणी स्थान पर ला खडा किया. आरंभिक सफलता के अति-उत्साह और उससे उत्पन्न अहंकार, अदूरदर्शी निर्णय, गलत विचारधारा के लोगो का साथ और आवश्यकता से अधिक अस्पृश्यता ने उनके आंदोलन को धीरे धीरे कमजोर करना शुरु किया. पेज के एडमिन शिवेंद्र सिंह चौहान जी ने एक साक्षात्कार मे कहा कि अन्ना टीम का पेज यूजर कंटेंट के द्वारा चलता है और यूजर उस पर अपने विचारों को रखता है, किंतु बाद मे स्थिति यह हो गयी कि जिस अन्ना टीम के फेसबुक पेज पर भ्रष्टाचार के समाचार लगातार अपडेट होते रहते थे और जहां लोग अपने विचारों और पीड़ाओं को रखते थे उस पेज पर अन्ना टीम ने क्या कहा, क्या किया, समर्थन मे कहां जुलूस निकला, कहां हस्ताक्षर हुए, कहां पोस्टर लगे जैसे समाचारों का आधिपत्य हो गया. वह यह तक नही समझ सके कि दिल्ली का व्यक्ति चेन्नई मे निकले जुलूस की सूचना पा कर क्या करेगा या उस पर अपने विचार और पीडा को क्यों प्रकट करेगा? जो पेज परस्पर संवाद का था वह एक सूचना पट्ट मे परिवर्तित हो गया (वैसे यह स्थिति अब पिछले कुछ दिनों से फिर बदलने लगी है) और राजनैतिक दलों पर दबाव बनाने का जो एक प्रयास था वह अदूरदर्शिता के कारण धीरे धीरे कमजोर होता चला गया.

मुख्य समस्या यह है कि हमें एक ऐसी प्रणाली चाहिये जिसके द्वारा सत्ताओं मे आम जनमानस का भय उत्पन्न किया जा सके. इसके विकल्प मे राइट टू रिजैक्ट, राइट टू रिकॉल जैसी व्यवस्था की बात की जाती है, किंतु यह संवैधानिक व्यवस्थाये हैं, और कोई सत्ता ऐसे भस्मासुर को जन्म लेने देगी यह फिलहाल अकल्पनीय है, और यदि सत्ता परिवर्तन किया जाता है तो वो मात्र व्यक्ति परिवर्तन ही होगा, आचरण और क्रिया कलापों मे कोई परिवर्तन आने की संभावना बहुत क्षीण है. नई पार्टी का गठन करने का प्रयास शायद ही कोई करे.

मुझे लगता है यदि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र मे १५-२० ऐसे व्यक्ति, जो किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों से अलिप्त हो, को मिलाकर एक प्रभावी समूह (pressure group) बनाया जाये जो अपने क्षेत्र के विधायक को उसके अधिकारों और दायित्वो के प्रति बोध दिलाता रहे और प्रत्येक दो मास के अंतराल पर क्षेत्र के विकास के लिये किये गये नेता के प्रयासों के बारे मे पूछताछ और उसके द्वारा दी गयी जानकारी पर उसकी जांच कर सके (जांच का अर्थ मात्र उसके द्वारा किये गये विकास कार्यों को देख सके) और असत्य होने की स्थिति मे उस पर दबाव डाल सके (चाहे वह दबाव उसके द्वारा बताये गये झूठ को इंटरनेट पर डालना हो या फिर स्थानीय समाचार पत्रों मे छपवाना हो) तो इस प्रकार की नियमित पूछताछ द्वारा जनप्रतिनिधियों पर आवश्यक दबाव और नियंत्रण बनाया जा सकेगा, जिस से कम से कम वह क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे सके. इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, कई बार स्थिति यह होती है कि जन प्रतिनिधियों को पता ही नही होता कि क्षेत्र मे काम कराने के लिये उसे किस प्रकार से प्रोसेस करना है.

इस प्रकार के समूह बनाने के लिये कोई औपचारिकताओं की आवश्यकता भी नही है और ऐसे समूहों का निर्माण करना समय की आवश्यकता और सबसे सुलभ भी है. आखिर जब राजनैतिक दल और इंडिया अगेन्स्ट करप्शन जैसे समूह नगर स्तर तक अपने कैडर बना सकते हैं तो फिर इस देश के ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति ऐसा क्यों नही कर सकते..

टीम अन्ना का संगठन शास्त्र (व्यंग्य)

Posted: 18 Jan 2012 10:34 PM PST

अन्ना इन दिनों बीमार हैं। यद्यपि उनका उत्साह कम नहीं हुआ; पर क्या करें, शरीर साथ नहीं दे रहा। उनके साथियों को भी समझ नहीं आ रहा कि इस सरदी के मौसम में अब आगे क्या रास्ता पकड़ें कि आंदोलन में फिर से गरमी आ सके।

अन्ना अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि के शांत वातावरण में रहने के आदी हैं, तो उनके साथी दिल्ली की चकाचैंध में। अन्ना को मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक और ट्विटर की बात समझ नहीं आती, तो उनके साथी इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। फिर भी भ्रष्टाचार विरोध और जन लोकपाल की गोंद ने उन्हें जोड़ रखा था। यह देखकर कांग्रेस ने सरकारी लोकपाल को बाजार में उतार दिया। यह गोंद उतनी अच्छी तो नहीं थी; पर ग्राहक तो भ्रमित हो ही गये।

अन्ना की अनुपस्थिति में दिल्ली के एक वातानुकूलित भवन में उनके नये-पुराने सब साथी सिर जोड़कर बैठे। समस्या गहरी थी और ठंड भयंकर; इसलिए चाय-काॅफी और स्नैक्स के कई दौर चले। शर्मा जी की अध्यक्षता में कई घंटे के विचार-विमर्श के बाद निष्कर्ष यह निकला कि अन्ना और मौसम, दोनों के ठीक होने की प्रतीक्षा की जाए। उसके बाद ही आंदोलन के नये दौर के बारे में सोचेंगे।

- पर तब तक लोग क्या करेंगे ?

- लोगों को अपने घर के काम नहीं हैं क्या ? पांच राज्यों में चुनाव हैं। छात्रों को परीक्षाएं देनी हैं। फिर कुछ दिन बाद शादी-ब्याह का सीजन आ जाएगा। सब उसमें व्यस्त हो जाएंगे।

- पर तब तक लोगों को कुछ संदेश तो देना ही होगा। वरना लोग कहेंगे कि अन्ना के बिना टीम ठंडी पड़ गयी।

- सच तो यही है। उनके बिना तो हम बिन दूल्हे की बारात की तरह हैं; पर फिर भी कुछ तो करना ही होगा। करें भले ही नहीं; पर कुछ कहना तो होगा ही। ये तो अच्छा है कि मीडिया वाले इस समय चुनाव में व्यस्त हैं, वरना वे हमारी बखिया उधेड़ देते।

- तो मीडिया को क्या कहें, वे बाहर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

- उन्हें कहो कि अब हम देश के हर गांव और शहर के हर वार्ड में संगठन खड़ा करेंगे। अगला आंदोलन संगठन के बल पर होगा, मीडिया, मोबाइल या इंटरनेट के बल पर नहीं।

- पर संगठन तो हमने आज तक किया नहीं। इसके विशेषज्ञ तो संघ वाले हैं।

- तो हम संघ की तरह का ही संगठन बनायेंगे।

- इसके लिए हमें संघ का कोई आदमी अपने साथ जोड़ना होेगा। इससे तो दिग्विजय सिंह का आरोप सिद्ध हो जाएगा।

- फिर.. ?

- यदि हम सब कुछ दिन संघ की शाखा में जाएं, तो हो सकता है हमें उनके काम की विधि समझ में आ जाए।

- पर उनकी शाखा तो सुबह खुले मैदानों में लगती हैं। क्या हम इतनी जल्दी उठ सकेंगे ?

- मेरे बस की बात तो नहीं है। मैं तो सुबह सात बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ता। उठते ही मुझे दो कप चाय और तीन अखबार चाहिए। इसके बिना मेरा पेट जाम हो जाता है।

- वहां लोग खाकी निकर पहन कर आते हैं और व्यायाम के बाद जमीन पर ही बैठकर कुछ बातचीत करते हैं।

- अच्छा ..? हमें तो कुर्सी पर बैठने की आदत है। नीचे बैठे तो कई साल हो गये।

- तो क्या करें…?

- क्यों न वर्मा जी को यह काम दे दें। वे नौकरी से अवकाश प्राप्त हैं और उन्हें सुबह टहलने की आदत भी है।

इस बात पर सब सहमत हो गये। वर्मा जी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। बैठक के एजेंडे में कई विषय और भी थे; पर सबकी अपनी व्यस्तताएं थीं। एक को कवि सम्मेलन में जाना था, तो दूसरे को एक सम्मान कार्यक्रम में। तीसरे ने बच्चों के साथ फिल्म का कार्यक्रम बना रखा था, तो चैथे को एक दुकान का उद्घाटन करना था। अतः अगली तारीख तय कर सभा विसर्जित कर दी गयी।

अगली बार वे मिले, तो ध्यान में आया कि वर्मा जी नहीं आये हैं। उन्हें ही तो संघ वालों से संगठन की तकनीक सीखनी थी। सब सोच रहे थे कि वे कुछ नयी बात बताएंगे; पर वे तो…।

फोन मिलाया, तो पता लगा कि वे संघ की साप्ताहिक बैठक में गये हैं। दूसरी मीटिंग में भी वे नहीं आये। उन दिनों वे शीत-शिविर में व्यस्त थे। तीसरी बार सहभोज, चैथी बार वन-विहार, पांचवी बैठक के समय सेवा बस्ती में कंबल वितरण, तो छठी बार वे पड़ोस के गांव में शाखा विस्तार के लिए गये हुए थे।

अन्ना के साथी परेशान हो गये। वर्मा जी सेवाभावी व्यक्ति थे। श्रद्धा से वे अन्ना हजारे और इस आंदोलन के साथ जुड़े थे। उन्हें जो काम दिया जाता, उसे वे पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से करते थे; पर अब तो वे संघ वाले ही होकर रह गये।

कई दिन बाद शर्मा जी को रेलवे स्टेशन पर वर्मा जी मिल गये। हाथ में लाठी, सिर पर काली टोपी। चेहरे पर खिली चमक से वे अपनी उम्र से दस साल कम के लग रहे थे। साथ में उनका बिस्तर और एक बक्से में कुछ सामान भी था।

- वर्मा जी, आप बहुत दिन से बैठक में नहीं आये।

- जी, मैं आजकल संघ की बैठकों में व्यस्त रहता हूं।

- पर आपको तो संघ वालों से संगठन की तकनीक सीखने के लिए भेजा था।

- वही सीखने के लिए बीस दिन के संघ शिक्षा वर्ग में जा रहा हूं।

- तो आपने आज तक क्या सीखा ?

- सीखा तो कुछ अधिक नहीं; पर इतना जरूर समझ गया हूं कि संगठन का कोई शाॅर्टकट नहीं होता। मोबाइल, इंटरनेट या मीडिया के बल पर चलने वाले आंदोलन से कुछ दिन शोर भले ही हो जाए; पर देश की व्यवस्था नहीं बदल सकती। इसके लिए तो युवा पीढ़ी में देशभक्ति, अनुशासन, चरित्र और टीम भावना चाहिए। वह संघ की शाखा से ही मिलती है। यहां जाति, प्रांत, भाषा और काम के आधार पर ऊंच-नीच नहीं मानी जाती। मेरी मानो, तो आप भी अपने साथियों के साथ संघ की शाखा में आयें। यहां आपको अच्छे लोग मिलेंगे, जिनके बल पर फिर आंदोलन भी ठीक से चल सकेगा।

शर्मा जी ने अपना माथा पकड़ लिया।

23 सालों बाद भी अपने घरों से विस्थापित है कश्मीरी हिन्दू

Posted: 18 Jan 2012 09:42 PM PST

23वें निष्कासन दिवस (19 जनवरी) पर विशेष

26 जनवरी को भारत अपना 62वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है लेकिन विडम्बना है कि कश्मीर के हिन्दू आज भी अपने घरों से दूर हैं और विस्थापित जीवन जीने को मजबूर हैं। केन्द्र व राज्य सरकारों की भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी हिन्दुओं को अपने ही घरों से विस्थापित होना पड़ा।

वर्ष 1989 से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद द्वारा कश्मीर की सभ्यता व संस्कृति तथा सांस्कृतिक धरोहरों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। कश्मीर से हिंदुओं का निर्मूलन आतंकियों तथा स्थानीय अलगाववादियों का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, क्योंकि कश्मीरी हिन्दू अलगाववादियों की राह का सबसे बड़ा रोड़ा थे। इसी कारण शांतिप्रिय हिन्दू समुदाय आतंकियों का प्रमुख निशाना बना।

04 जनवरी 1990 को कश्मीर के एक स्थानीय अखबार 'आफ़ताब' ने हिज्बुल मुजाहिदीन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति प्रकाशित की। इसमें सभी हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने के लिये कहा गया था। एक और स्थानीय अखबार 'अल-सफा' में भी यही विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। विदित हो कि हिज्बुल मुजाहिदीन का गठन जमात-ए-इस्लामी द्वारा जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी व जिहादी गतिविधियों को संचालित करने के मद्देनजर वर्ष 1989 में हुआ।

आतंकियों के फरमान से जुड़ी खबरें प्रकाशित होने के बाद कश्मीर घाटी में अफरा-तफरी मच गयी। सड़कों पर बंदूकधारी आतंकी और कट्टरपंथी क़त्ल-ए-आम करते और भारत-विरोधी नारे लगाते खुलेआम घूमते रहे। अमन और ख़ूबसूरती की मिसाल कश्मीर घाटी जल उठी। जगह-जगह धमाके हो रहे थे, मस्जिदों से अज़ान की जगह भड़काऊ भाषण गूंज रहे थे। दीवारें पोस्टरों से भर गयीं, सभी कश्मीरी हिन्दुओं को आदेश था कि वह इस्लाम का कड़ाई से पालन करें। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला की सरकार इस भयावह स्थिति को नियन्त्रित करने में विफल रही।

कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी हिन्दुओं की सभ्यता व संस्कृति लगभग पांच हजार वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। इनके मकानों, दुकानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर उस पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। नोटिसों में लिखा था कि वे या तो 24 घंटे के भीतर कश्मीर छोड़ दें या फिर मरने के लिये तैयार रहें। आतंकियों ने कश्मीरी हिन्दुओं को प्रताड़ित करने के लिए मानवता की सारी हदें पार कर दीं। यहां तक कि अंग-विच्छेदन जैसे हृदयविदारक तरीके भी अपनाए गये। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा यह थी कि किसी को मारने के बाद ये आतंकी जश्न मनाते थे। कई शवों का समुचित दाह-संस्कार भी नहीं करने दिया गया।

19 जनवरी 1990 को श्री जगमोहन ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल का दूसरी बार पदभार संभाला। कश्मीर में व्यवस्था को बहाल करने के लिये सबसे पहले कर्फ्यू लगा दिया गया लेकिन यह भी आतंकियों को रोकने में नाकाम रहा। सारे दिन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) और हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकी आम लोगों को कर्फ्यू तोड़ सड़क पर आने के लिए उकसाते रहे। विदित हो कि राज्य में 19 जनवरी से 9 अक्टूबर 1996 तक राष्ट्रपति शासन रहा।

अन्तत: 19 जनवरी की रात निराशा और अवसाद से जूझते लाखों कश्मीरी हिन्दुओं का साहस टूट गया। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिये अपने घर-बार तथा खेती-बाड़ी को छोड़ अपने जन्मस्थान से पलायन का निर्णय लिया। इस प्रकार लगभग 3,50,000 कश्मीरी हिन्दू विस्थापित हो गये।

इससे पहले जेकेएलएफ ने भारतीय जनता पार्टी के नेता पंडित टीकालाल टपलू की श्रीनगर में 14 सितम्बर 1989 को दिन-दहाड़े हत्या कर दी। श्रीनगर के न्यायाधीश एन.के. गंजू की भी गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इसके बाद क़रीब 320 कश्मीरी हिन्दुओं की नृशंस हत्या कर दी गयी जिसमें महिला, पुरूष और बच्चे शामिल थे।

विस्थापन के पांच वर्ष बाद तक कश्मीरी हिंदुओं में से लगभग 5500 लोग विभिन्न शिविरों तथा अन्य स्थानों पर काल का ग्रास बन गये। इनमें से लगभग एक हजार से ज्यादा की मृत्यु ‘सनस्ट्रोक’ की वजह से हुई; क्योंकि कश्मीर की सर्द जलवायु के अभ्यस्त ये लोग देश में अन्य स्थानों पर पड़ने वाली भीषण गर्मी सहन नहीं कर सके। क़ई अन्य दुर्घटनाओं तथा हृदयाघात का शिकार हुए।

यह विडंबना ही है कि इतना सब होने के बावजूद इस घटना को लेकर शायद ही कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो। यदि यह घटना एक समुदाय विशेष के साथ हुई होती तो केन्द्र व राज्य सरकारें धरती-आसमान एक कर देतीं। मीडिया भी छोटी से छोटी जानकारी को बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करता। लेकिन चूंकि पीड़ित हिंदू थे इसलिये न तो कुछ लिखा गया, न ही कहा गया। सरकारी तौर पर भी कहा गया कि कश्मीरी हिन्दुओं ने पलायन का निर्णय स्वेच्छा से लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक सतही जांच के बाद सभी तथ्यों को ताक पर रख इस घटना को नरसंहार मानने से साफ इन्कार कर दिया। जबकि सत्यता यह थी कि सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चों की नृशंस हत्या हुई थी।

भारत का संविधान देश में किसी भी व्यक्ति को जाति, मजहब, भाषा और प्रांत के आधार पर विभाजित किये बिना सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। कश्मीरी पंडितों का पलायन क्या इस अधिकार का हनन नहीं है? केवल सरकार ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर के मनवाधिकार संगठन भी इस मामले पर मौन रहे। विख्यात अंतरराष्ट्रीय संगठनों; जैसे- एशिया वॉच, एम्नेस्टी इंटरनेशनल तथा कई अन्य संस्थाओं में इस मामले पर सुनवाई आज भी लम्बित है। उनके प्रतिनिधि अभी तक दिल्ली, जम्मू तथा भारत के अन्य राज्यों में स्थित उन विभिन्न शिविरों का दौरा नहीं कर सके हैं जहां कश्मीरी हिन्दुओं के परिवार शरणार्थियों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

यह भी कम चिन्ताजनक नहीं कि कश्मीरी हिन्दुओं के निष्कासन के 22 वर्षों बाद भी इनकी सुनने वाले कुछ लोग ही हैं। इन विस्थापितों की दुर्दशा का मामला राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाना चाहिए था। लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि आज दलों के लिए सेल्फ रूल, स्वायत्तता और सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) हटाना ही प्रमुख मुद्दा है।

खाक में मिलने को मचलता पाक

Posted: 18 Jan 2012 09:31 PM PST

पाक में मेमोगेट विवाद से दिन-ब-दिन सेना, लोकतंत्र की मुश्कें कसता जा रहा है। रक्षा सचिव लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) खालिद नईम लोदी को सरकार से अनुमति लिए बिना मेमोगेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने पर 11 जनवरी को पीएम गिलानी ने पद से हटा दिया था। लोदी सेना प्रमुख अशफाक परवेज कयानी के खास हैं। 19 जनवरी को गिलानी सुप्रीम कोर्ट में दोषी पाए जाने पर इस्तीफा दे सकते हैं।

सेना के लिए देश के पश्चिमी भाग में मजबूत तालिबानी आतंकी गठजोड़, खराब इकॉनमी और पहले जैसे यूएस से डॉलर की खुराक न मिलने से 1958, 1969, 1977, 1999 की तरह तख्तापलट आसान नहीं होगा।

विरोध, हिंसा, रक्त-पात और कारूणिक नरसंहारिक दंगों से जन्मे देश का नाम है पाकिस्तान (पवित्र भूमि), जिसके जिम्मे पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के नापाक (अपवित्र) कारोबार करने का ठेका है।

'कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल' निदेशक गुलाम नबी फाइ 'यूएस फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट' के प्रावधानों के उल्लंघन से एफबीआई के कैद में है। इस संगठन की शाखायें लंदन और ब्रुसेल्स में है। फाइ 20 वर्षों से पाक के निर्देश पर काम कर रहा था। कश्मीरी अलगाववादी नेता गुलाम नबी फाइ की 40 लाख अमेरिकी डालर के साथ गिरफ्तारी से पाक की विदेश नीति को अमेरिका में करारा झटका लगा है। फाइ को आईएसआई ने यह राशि कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका की नीति को प्रभावित करने के लिए दी थी। अमेरिका द्वारा पाक में लादेन के मारे जाने के बाद फाइ की गिरफ्तारी से पाक अपनी अमेरिका नीति में बुरी तरह फेल हो गया है।

लगता है पाक 'स्वतंत्र बलूचिस्तान और वतन या कफन' को साकार कर लेने देगा। क्योंकि उसे तो केवल कश्मीर चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पडे, चाहे देश के कुछ और टुकड़े क्यों न हो जायें। भले ही पूर्वी पाक (बंग्लादेश) जैसा माहौल बलूचिस्तान में वहां के जनजातीय नेता 'नवाब अकबर बुग्ती' की पाक सेना द्वारा 2006 में हत्या किए जाने से गहरा हो रहा हो। बलूच न केवल पाक का सबसे बड़ा प्रांत है, बल्कि वहां पाक का तकरीबन 80 प्रतिशत ऊर्जा व खनिज संसाधन है। बलूचियों के अपने पृथक राष्ट्रगान बनाने की भी खबरें हैं। लगता है कश्मीर की लालच में पाक अपना एक और प्रांत गंवायेगा।

पाक विश्व के असफल देश के रूप में सिरमौर है, जो "आतंक, आर्मी और अमेरिका, अराजकता" से किसी तरह से चल-फिर रहा है। पाक ही ऐसा दुर्लभ देश है जिसका 14 अगस्त, 1947 से पहले का इतिहास, भूगोल, संस्कृति-सभ्यता जो है, उसे या तो वह अपना नहीं मानता है या तो उसे जान-बूझकर नष्ट करने को आतुर रहता है। ऐसे श्रेष्ठ असफल देश की भारत के सन्दर्भ में विदेश नीति भूमंडल में इतनी सफल है कि, "वह भारत को जैसे चाहता है, लगभग वैसै नचाता प्रतीत होता है।"

पाक सेना, पाक की सबसे बड़ी औद्योगिक, बैकिंग व भूस्वामी यूनिट है। यह परमाणु शक्ति-सम्पन्न विश्व की सातवीं बड़ी सेना है। इस समय भी पाक के कई सरकारी व सार्वजनिक पदों पर सैन्य अधिकारी तैनात हैं। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाक सेना का इतिहास, पाक में लोकतांत्रिक सरकार को कभी भी धकियाकर सत्ता पर काबिज हो जाने का है। भारतीय सेना के बारे में इसके शतांश की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आमतौर पर पाक के वार्षिक आम बजट का तकरीबन 25 प्रतिशत सेना द्वारा हड़पने के लिए भारत से खतरे को कारण बताया जाता है।

लगता है जैसे भारत ने पाक पर कभी आक्रमण किया हो या प्रतीकात्मक रूप से कभी धमकाया हो, या देख लेने की धमकी दी हो। मोटे तौर पर पाक सेना से भारतीय सेना तकरीबन दोगुनी है। पाक के रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार ने बीबीसी को जून (2011) के अंत में दिए साक्षात्कार में सच कहा है कि, "भारत और पाक के बीच 20-22 दिनों की लड़ाई की क्षमता है। अब जबकि, भारत ने बहुत ज्यादा हथियार शामिल कर लिए हैं तो वह 45 दिनों तक युद्ध में टिक सकता है, लेकिन हम (पाक) ऐसा नहीं कर पायेंगे।" स्पष्ट है कि भारत सिर्फ ठान ले तो पाक का नाम-ओ-निशां मिटने में किसी को संशय नहीं होगा।

हालांकि बंग्लादेश के 1971 में अलग होने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो पाक के पीएम बने। परन्तु इसी चतुर सुजान राजनेता ने सबसे पहले घास खाकर एटम बम बनाने और 1,000 हजार वर्षों तक कश्मीर के लिए भारत से युद्ध करने का वादा करके शायद पाक में अपार लोकप्रियता बटोरी। इन्हीं भुट्टो ने एक और कट्टरवादी कदम उठाते हुए रविवार की छुट्टी को बंद कर जुमे (शुक्रवार) की छुट्टी की घोषणा के साथ पाक को "इस्लामिक गणतंत्र पाकिस्तान" बना डाला। वैसे गणतंत्र तो वह न कल था, न आज है, न ही भविष्य में उसके बनने की कोई खास संभावना है।

पाक अब स्पष्ट रूप से कहने लगा है कि वह अपनी धरती का प्रयोग भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में नहीं होने की गारंटी नहीं ले सकता। कारण कि पाक अपने देश में आतंकी हमलों को तो रोक नहीं पाता, भारत पर हमलों को कैसे रोक पायेगा। इससे एक तथ्य साबित हो जाता है कि पाक एकमात्र ऐसा सम्प्रभु देश है (हालांकि अमेरिका इसे अपनी बोटियों पर पलने वाले से ज्यादा कुछ नहीं मानता, सम्प्रभु तो कतई नहीं मानता। हालिया लादेन को मारने के लिए की गई अमेरिकी कमांडों कार्रवाई इस बात का पक्का सबूत है), जहां वास्तव में पाक सरकार व शायद सेना से भी अनियंत्रित 'नॉन स्टेट एक्टर्स' रहते हैं।

पाक की ताकत को बढ़ाते हुए, 'दुश्मन का दुश्मन, अपना दोस्त' की तर्ज पर, चीन ने अपनी दूरदर्शी नीति को साधते हुए पाक के ग्वादर में अपनी ऐसी मिसाइलें तैनात की हैं, जिनकी मारक जद मुंबई तक है।

यह स्थिति तब है, जब पाक में सेना और आईएसआई का प्रभुत्व है। पाक के 63 वर्षों के जीवनकाल में सेना के सबसे ताकतवर होने का आधार तकरीबन 35-40 साल तक पाक में सैन्य-शासन का रहना है। जिस दिन भारत-पाक के सामान्य संबंध कायम हो गये, उसी दिन से पाक में सेना और आईएसआई का रूतबा, वर्चस्व समाप्त हो जायेगा। क्योंकि इसके बाद भारत से पाक को कोई खतरा नहीं होगा।

26/11 के 2008 के मुम्बई हमले में आईएसआई एवं पाक आतंकी संगठनों के हाथ होने के प्रत्यक्ष प्रमाण पूरे विश्व ने देखे हैं। तभी से पाक पर कुछ दबाव बना है, जो डेविड कोलमैन हेडली के बयान से और पुख्ता हुआ है। अब तक हुए छोटे-बड़े 5 युद्धों में भारत से सीधे न जीत पाने का 'गम व मलाल' पाक को हमेशा सालता है।

जो देश हजारों वर्षों के सैकड़ों बर्बर हिंसक आक्रमणकारियों को झेलकर खड़ा है, उस भारत की हस्ती को, भारत से ही बने पाक द्वारा 'हजार घाव देकर मिटाने की तमन्ना रखना हास्यास्पद ही लगता है'। वैसे इस दुर्भावना से वह अपने को भी कई घाव दे चुका है और आये दिन होने वाले आतंकी हमलों से, उसको अपनों से मिलने वाले घावों की संख्या भी बदस्तूर बढ़ रही है।

भारतीय विदेश नीति की सफलता इसी में निहित है कि वह पाक को स्पष्ट रूप से यह चेतावनी दे दे कि, "एक भी और आतंकी हमला यदि हुआ तो, पाक अपना सर्वनाश सुनिश्चित समझे"। भारत शायद ही पाक से ऐसा कह पाये। तिस पर यह देश महाशक्ति है। महाशक्ति दूसरों से अपनी रक्षा की भीख नहीं मांगती, दूसरे देशों की रक्षा करती है।

भूमंडल-ख्यात पत्रिका 'फॉरेन पॉलिसी' ने एक अंक में सही कहा गया है कि, "पाक को वाशिंगटन के नीति नियामक धड़ों में लंबे समय से दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है। अब पाकिस्तान न केवल पश्चिम के लिए बहुत खतरनाक है, बल्कि यह अपने लोगों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है।"